खोज

सरकारले नागरिकहरूको वैयक्तिक गोपनियता जोगाउने गरी नयाँ विधेयक ल्याएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार तथा चरित्र अनितिक्रम्य अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नै परिवारको गोपनीयता, प्रजनन स्वास्थ्य गोपनीयता, नागरिकको निजी आवास, डेरा अपार्टमेन्ट, रात बिताउने गरी बसेको होटल, लज लगायतमा अनुमति बिना प्रवेश र खानतलासीको अधिकार नहुने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार व्यक्तिको लिखत तथा पत्राचार गोप्य रहनेछन् । शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, चिकित्सा अवस्था, बैंक खाता, डेविट तथा क्रेडिट कार्डको विवरण पनि गोप्य रहनेछन् । यस्तै, जैविक तथा आनुवांशिक विवरण, ल्याप्चे, सहीछाप पनि गोप्य अधिकारमा पर्ने भएका छन् । विधेयकले अनुमति बिना व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पुग्ने तथा बेइज्जत हुने कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र हैन, नागरिकको रोजगारी, व्यवसाय तथा कारोबारका विवरण, राजनीतिक आवद्धता, निर्वाचन सम्बन्धी विवरण पनि गोप्य रहने छन् । वैयक्तिक गोपनीयताको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
यो विधेयकले नागरिकलाई आफ्ना दैनिकी कार्य अघि बढाउन निश्चितै अधिकारहरू प्राप्त हुनेछ । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको महशुस गर्नेछन् । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई यी अधिकार दिइनु पथ्र्यो । ढिलै भए पनि जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने भएका छन् । आजसम्म सरकारी निकायबाट गरिने ढिला सुस्ती, घुसखोरी, कमिशनखोरीलाई यसले निश्चितै नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । सरकारी निकायबाट जतिबेला पनि नागरिकमाथि गरिने टर्चर, खासगरी प्रहरी निकायबाट हुने गरेका ज्यादतीले नागरिकलाई आतंकित तुल्याएको थियो । नागरिकको सम्मान गर्ने, तपाईंसम्म पनि नभन्ने चलनले घर गरेको थियो । अनुशासित परिपाटी नै बसेको छैन । अब त्यसमा सुधार हुन सक्छ । कसैले पनि कसैमाथि दुब्र्यवहार गर्न रोक लाग्न सक्छ । नागरिक सबै समान हुन्छन्, सबैलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउन र गोपनीयतालाई चुस्त राख्न यो विधेयकले भूमिका खेल्न सक्छ ।
यसरी हेर्दा नागरिकलाई ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रामा दिइएको देखिन्छ । तर, यसले अर्को समस्या निम्ताउने सम्भावना बढ्न जान्छ । कसैका बैंक खाता नै सरकारले थाहा पाउन सकेन भने त्यसले कालो धन थुपार्नेहरूलाई फाइदा पुग्न जान्छ । देशमा आर्थिक क्राइसिस बढ्छ । नक्कली कारोबार बढ्न जान्छ । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । कसैलाई पक्राउ नै गर्न नपाएपछि लागू औषध सेवन गर्ने, होटेलहरूमा केटाकेटीहरूले छाडा व्यवहार गर्ने, तस्करी गर्नेहरू मौलाउन सक्छन् । अझै नेपालमा मानिसले अधिकार बढी खोज्ने तर, कर्तब्यको पालना गर्न नजान्ने परिपाटी छ । गाईको दुध खान जान्ने, तर, गाई पाल्न नजान्ने, कुकुर पाल्ने, तर, चोकमा ल्याएर आची गराउने, गाडी किन्न सक्ने, तर, गाडी अरूको निबासमा ल्याएर खडा गरिदिने, जथाभाबी हर्न बजाउने जस्ता प्रबृत्ति विद्यमान छन् । यसलाई निश्चित लिकमा हिँडाउन पनि सरकारले कतिपय कदम चाल्नु आवश्यक छ । अधिकारका साथै कर्तब्यको पालना भएन भने त्यो अधिकार बलियाका लागि हतियार र निर्धाका लागि यातना बन्न पुग्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।