ट्रेंडिंग:

>> पाल्पाको नुवाकोट घुमेर फर्किंदै गरेको कार दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु >> चिनियाँ मन्त्रीसंग व्यवसायीको अनुरोध : गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान गरिदिनुस् >> प्रदेश संरचना दलहरुका तेस्रो तहका नेता थन्काउने थलो : गृहमन्त्री >> कुवेतको आवासीय भवनमा आगलागी, कम्तिमा ४० जनाको मृत्यु >> कांग्रेस र रास्वपाका सांसदले संयुक्त रुपमा दर्ता गरे चक्रपथ विस्तारसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव >> सल्यानको कालिमाटी—५ कर्णालीकै पहिलो पोषणमैत्री वडा घोषणा हुँदै >> अत्यधिक गर्मीका कारण दाङका विद्यालय दुइदिन बिदा >> अत्यधिक गर्मीका कारण दाङमा विद्यार्थीहरु बेहोस >> विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो आफ्नै अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर >> चन्द्र माविका भूपू विद्यार्थीहरुको पुनर्मिलन >> क्रिकेट संघको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्न एमाले सांसद आचार्यको माग (भिडियोसहित) >> प्रेमी जहीरसँग विवाह गर्दै सोनाक्षी >> पार्टी फुटाउने प्रयास भयो- माधव नेपाल >> उपेन्द्र यादव जसपा नेपालको अध्यक्षमा निर्बिरोध निर्वाचित >> दाङबाट काठमाडौं जाने बस सैनामैनामा दुर्घटना, ४३ घाइते >> विश्व बालश्रम बिरुद्धको दिवस >> सन्दर्भः बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस >> वर्षाको कारण नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल रद्द >> शिवराजमा क्यूआर कोडबाटै वडाको सुबिधा >> विद्यालयमा सामग्री पाएपछि खुशी >> रोल्पाका सबै स्थानीयतह पूर्ण खोप सुनिश्चित >> किसानलाई दूधको भुक्तानी १५ दिनमै >> तिलोत्तमाको अति विपन्न नागरिक बिमा कोषः विपन्नका लागि वरदान बन्दै >> यातायातका उपसचिव सुन्दर भट्टराई भ्रष्टाचारी ठहर, ३ महिना कैद >> नेपालविरुद्ध श्रीलंका : वर्षा रोकियो, मैदान निरीक्षण हुँदै >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> युके अध्ययनमा युवाको चासो >> ब्युटिसियन तालिमको समापन गर्न संघीय मन्त्री चौधरी नवलपुरमा >> राष्ट्रपति पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन जेनेभा प्रस्थान >> विविध कार्यक्रम गरी सरसफाई सप्ताहको समापन >> माधव नेपालका भान्जासहित तीनजना निश्कासित >> तिलोत्तमामा नमुना कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान >> बास्केटबल खेलाडी बिदाई >> गैंडहवा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई >> बुद्ध पब्लिकमा जुरेस र बाल क्लब गठन >> प्रादेशिक अस्पतालमा ब्लड बैक खोल्न रक्तदाताहरुको माग >> मेडिटेक अस्पतालको रक्तदानमा ५१ प्वाइन्ट रगत संकलन >> नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिएन >> विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज यमनसँग खेल्दै >> असार ७ गते बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी >> आगामी तीन दिन तातो हावाको लहरबाट जोगिन आग्रह >> टी-२० विश्वकप: नेपालले श्रीलंकाविरुद्ध भोलि बिहान खेल्दै >> जीवी राईलाई छिटो पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउन ज्ञानेन्द्र शाहीको माग >> बुटवल उपमहानगरले किन रोक्यो कार्यक्रमबापतको भुक्तानी ? अख्तियार भन्छ–कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्न मिल्दैन >> प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बिषयमा सदनलाई जानकारी गराउन एमालेको माग >> दाउन्नेमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए एक घण्टाभित्र सुचारु गरिने >> ज्ञानेन्द्र शाहीको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गिरीबन्धुको फाइल कहिले खुल्छ ? >> मोदी क्याबिनेटमा कसले कुन मन्त्रालय पाए ? >> राप्रपाका लुम्बिनी प्रदेश सांसद यादवको निलम्वन फुकुवा >> टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, २ जना घाइते

वन ऐनले थलिदै सरकारी योजना

वन ऐनका कारण विकास निर्माणका योजना थलिँदै गएका छन् । रुख कटानको डरले कतिपय सडकको बिचमै रुखहरू देखिनु यसको उदाहरण हो । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ७ भित्रि कप्तानगञ्ज र जनकपुरमा गत आर्थिकबर्षमा फराकिला भएका केही सडकका बिचमै प्रशस्तै रुखहरू देखिन्छन ।
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

लमही, ८ जेठ । राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्तर्गत दाङको गढवा र राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ १० बर्षदेखि निर्माण सुरु भएको बड्कापथ कुलो सिंचाइ नहरको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । नहर निर्माण क्षेत्रमा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र परेपछि सो क्षेत्रमा पर्ने रुख नहर निर्माणको बाधक बनेको हो । जसका कारण १० बर्षमा १० किलोमीटर मात्रै नहर निर्माण भएको छ । जसको कारण नहर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने रुख कटानमा वन क्षेत्र प्रयोग बाधक बन्यो ।
नहर निर्माणले गति लिन नसकेको निर्माण समितिका अध्यक्ष राजु चौधरी बताउँछन् । उनले वन क्षेत्रमा नहर बड्कापथ योजनाले निर्माणमा वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत रु. ३२ करोड २८ लाख चौवालिस हजार २ रकम बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भयो । समितिले पाचौँ किस्तामा आयोजनाकै पैसा पछि आर्थिक मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने गरि पहिलो किस्ता बराबरको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । पहिलो किस्ता बराबरको १५ लाख असी हजार रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएपछि बिवाद सुल्झेको बताए । बर्ष वन बिकास कोष अन्तर्गतको रकम किस्तावन्दिमा जम्मा गर्न थालेपछि नहर निर्माणले गति लिन थालेको बताए । स्थानीयको मागलाई मध्यनजर गरि तिनैथरीका सरकारले बिकाश निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ । बिकाश निर्माण हुने कतिपय स्थान बनका क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पनि पर्दछन ।
सरकारले विभिन्न प्रक्रिया मार्फत काम शुरु गराउँछ । तर आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने पनि वन ऐन बाधक बनेको छ । नियम ऐनलाई टेकेर नै उनीहरू रोक्न पुगेका हुन्छन । वन कार्यालय पनि जनताको सरकार भएकाले रोक्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यसरी सरकार र वनको नियम बाँझिदा प्रत्यक्ष असर जनतालाई परेको देखिन्छ । सरकारले जनताको हितका निम्ति बिकाश निर्माणमा जोड दिएको हुन्छ । तर बनले आफ्नो प्रक्रिया रहेको बताउँदै रोकेको अथवा काममा ढिलासुस्ती भएका थुप्रै उदाहरण छन ।

स्थानियका निम्ति आफ्नो ठाउँमा बिकाश हुनुलाई राम्रो ठानिएपनि बन ऐन बाँझिदा सास्ती भएको देखिन्छ । वनले रोक्ने मात्र कुरा नभएर योजनाका निम्ति वनमा पाईने ढुङ्गा, काठ लगायतका पदार्थ नपाउँदापनि सरकारको बिकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा चलेको थुप्रै उदाहरण छन । बडकापथसँगै देउखुरीको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा बिचमा रुखपर्दा काम नै केही दिन रोकिएको थियो । सरकारले करोडौं लगानीमा सुरु गरेको राप्ती तट्बन्ध योजना पनि ढुङ्गाको अभाबले सुस्तगतीमा छ । त्यति मात्रै होइन प्रदेशकै ठुलो ट्रमा सेन्टर लमहिमा निर्माणाधिन अबस्थामा छ । केही समय सो ट्रमा सेन्टर निर्माणका क्रममा खयरका रुख बाधक देखिए । यी सबै बन ऐनको प्रतिफल हो ।

स्थानिय सरकारले लगानी गरेका योजनाहरू ब्यबहारिकमा काम भएपनि ठूला योजनाहरूमा वन ऐनले असर पारेको देखिन्छ । योजनामात्र नभएर सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पनि वन ऐनले कतिपय क्षेत्रमा असर पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० मंसिर ११ गते वन ऐन संशोधन गरिने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारको लगानीमा केही काम त ब्यबहारिकतामा पनि भएका छन तर धेरैजसो बाटोहरूमा बिचमै रुखहरू देखिन्छन । योजनाको नाममा रुख काट्न वन ऐनले रोकेको छ । बिचबाटोमै रुख हुँदा केही जटिल्ता थपिएका छन । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ७ भित्रि कप्तानगञ्ज र जनकपुरमा गत आर्थिकबर्षमा फराकिला भएका केही बाटोहरूमा बिचमै रुखहरू छन । यी उदाहरण मात्र हुन । धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा अन्य योजनाको निर्माण वन र रुखहरू अडकिएका छन । स्थानिय निर्माण उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीले रुख काटियो भने मुद्दा लाग्ने होकि भन्ने डरले बाटोमै रुख छाडिएको बताए ।
कतिपय योजनामा वनका काठ, ढुँगा आबस्यक पर्छन । तर काठ, ढुङ्गा निकासीमा वन ऐनले रोक्दा समृद्दीको लागि वनदै गरेका योजनाहरूमा अबरोध खडा भईदिन्छ । जसले गर्दा थप समस्या पैदा हुने गरेको छ । वनको नीति अनुसार योजनाका नाममा रुख काट्नै पाईदैन । तर सरकारले बाटो तथा पुल पुलेसा, नाला वनाउँदा कतिपय वनक्षेत्रकै जमिन खोलाहरू पर्छन । देशमा अधिकांस वनक्षेत्र पर्दछन । बाँझिएको कानुनले देशको समृद्धिमा ठेस पुराउँदै आईरहेको देखिन्छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सरकार र वनको नीति आपसमा मेल नभएको प्रती दुःख ब्यक्त गरे । वनको नीति अनुसार नगरका योजनाहरू उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसकिरहेको उनले बताए । सँरचना निर्माणका निम्ति सामुदायिक वनक्षेत्रका उपभोग्य पदार्थ निकासीमा वनको कानुनले वनदेज गर्ने हुँदा कतिपय योजना असफल भईरहेको उनले महसुस गरे । नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको आलोचना सुनिरहेका प्रमुख चौधरीले प्राकृतिक उपभोग्य पदार्थ निकासीमा वनको नीतिले रोक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाले ब्यहोर्नु परिरहेको बताए ।
चौधरीले काम गर्न खोजेपनि नितिहरूले अप्ठेरो पार्ने भएकाले निति संशोधन हुनुपर्ने बताए । अब हुने कामहरू वन कार्यालयसँग सहकार्य गरि निरन्तर कामहरू अघि बढाउने बताउँदै उनले नगरको काम कारबाहीमा आलोचना भन्दापनि सबै नगरबासीले सल्लाह सुझाब ब्यक्त गर्नुहुन अनुरोध गरे । ’हामिलाई सल्लाह दिनुस, हामी काम गर्न आएको हो, वन नितीले रोक्ने भएपनि केही काम ब्यबहारिकतामा भएका छन, त्यसै अनुरूप हामी काम गर्नेछौ प्रमुख चौधरीले भने–नगरको बिकासका निम्ति सबै नगरबासीको सल्लाह सुझाब आबश्यक छ, हामीलाई सबै सरकारी सँस्था, वन कार्यालय तथा नगरबासीको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ सरकारको योजनामा वनको नीति तगारो वनेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीले नीतिगत समस्या भएको महसुस गर्दै उनले पालिकासँग आपसी समझदारीमा काम गर्ने बताए । आबश्यकता अनुसार ब्यहारिकतामै काम हुने गरेको र साँच्चिकै नीति नियममा जानुपर्दा प्रक्रियाका कारण समस्या आउने गरेको बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?