ट्रेंडिंग:

>> पाल्पाको नुवाकोट घुमेर फर्किंदै गरेको कार दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु >> चिनियाँ मन्त्रीसंग व्यवसायीको अनुरोध : गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान गरिदिनुस् >> प्रदेश संरचना दलहरुका तेस्रो तहका नेता थन्काउने थलो : गृहमन्त्री >> कुवेतको आवासीय भवनमा आगलागी, कम्तिमा ४० जनाको मृत्यु >> कांग्रेस र रास्वपाका सांसदले संयुक्त रुपमा दर्ता गरे चक्रपथ विस्तारसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव >> सल्यानको कालिमाटी—५ कर्णालीकै पहिलो पोषणमैत्री वडा घोषणा हुँदै >> अत्यधिक गर्मीका कारण दाङका विद्यालय दुइदिन बिदा >> अत्यधिक गर्मीका कारण दाङमा विद्यार्थीहरु बेहोस >> विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो आफ्नै अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर >> चन्द्र माविका भूपू विद्यार्थीहरुको पुनर्मिलन >> क्रिकेट संघको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्न एमाले सांसद आचार्यको माग (भिडियोसहित) >> प्रेमी जहीरसँग विवाह गर्दै सोनाक्षी >> पार्टी फुटाउने प्रयास भयो- माधव नेपाल >> उपेन्द्र यादव जसपा नेपालको अध्यक्षमा निर्बिरोध निर्वाचित >> दाङबाट काठमाडौं जाने बस सैनामैनामा दुर्घटना, ४३ घाइते >> विश्व बालश्रम बिरुद्धको दिवस >> सन्दर्भः बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस >> वर्षाको कारण नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल रद्द >> शिवराजमा क्यूआर कोडबाटै वडाको सुबिधा >> विद्यालयमा सामग्री पाएपछि खुशी >> रोल्पाका सबै स्थानीयतह पूर्ण खोप सुनिश्चित >> किसानलाई दूधको भुक्तानी १५ दिनमै >> तिलोत्तमाको अति विपन्न नागरिक बिमा कोषः विपन्नका लागि वरदान बन्दै >> यातायातका उपसचिव सुन्दर भट्टराई भ्रष्टाचारी ठहर, ३ महिना कैद >> नेपालविरुद्ध श्रीलंका : वर्षा रोकियो, मैदान निरीक्षण हुँदै >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> युके अध्ययनमा युवाको चासो >> ब्युटिसियन तालिमको समापन गर्न संघीय मन्त्री चौधरी नवलपुरमा >> राष्ट्रपति पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन जेनेभा प्रस्थान >> विविध कार्यक्रम गरी सरसफाई सप्ताहको समापन >> माधव नेपालका भान्जासहित तीनजना निश्कासित >> तिलोत्तमामा नमुना कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान >> बास्केटबल खेलाडी बिदाई >> गैंडहवा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई >> बुद्ध पब्लिकमा जुरेस र बाल क्लब गठन >> प्रादेशिक अस्पतालमा ब्लड बैक खोल्न रक्तदाताहरुको माग >> मेडिटेक अस्पतालको रक्तदानमा ५१ प्वाइन्ट रगत संकलन >> नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिएन >> विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज यमनसँग खेल्दै >> असार ७ गते बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी >> आगामी तीन दिन तातो हावाको लहरबाट जोगिन आग्रह >> टी-२० विश्वकप: नेपालले श्रीलंकाविरुद्ध भोलि बिहान खेल्दै >> जीवी राईलाई छिटो पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउन ज्ञानेन्द्र शाहीको माग >> बुटवल उपमहानगरले किन रोक्यो कार्यक्रमबापतको भुक्तानी ? अख्तियार भन्छ–कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्न मिल्दैन >> प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बिषयमा सदनलाई जानकारी गराउन एमालेको माग >> दाउन्नेमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए एक घण्टाभित्र सुचारु गरिने >> ज्ञानेन्द्र शाहीको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गिरीबन्धुको फाइल कहिले खुल्छ ? >> मोदी क्याबिनेटमा कसले कुन मन्त्रालय पाए ? >> राप्रपाका लुम्बिनी प्रदेश सांसद यादवको निलम्वन फुकुवा >> टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, २ जना घाइते

नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था

७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
७ जेष्ठ २०८१, सोमबार

राज्य संचालनको सर्वोच्च विधान नै संविधान हो । जनताको हक अधिकार संरक्षित गर्ने, राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने, शासक र शासितवीच सन्तुलन कायम गर्ने देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ । यसमा राज्यको संरचना, स्वरूप, निकाय, नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व एवम सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि लगायतका विषयहरू किटान गरिएको हुन्छ । संविधानको निर्माण संविधान सभा, संविधान सुझाव आयोग, संबैधानिक सम्मेलन, बृहत राजनैतिक सम्मेलन, जनमत संग्रह लगायतका विधिबाट हुन्छ । नेपालको छैंठो संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल राज्यलाई धर्म निरपेक्ष कायम गर्ने पहिलो संविधान हो । सातौं संविधानको रूपमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान रहेको छ । नेपाली जनताको २००७ साल देखिको संविधानसभावाट संविधान बनाउने चाहनाको मूर्त उपलब्धिको रूपमा यस संविधानलाई लिईन्छ । यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लागू भएको हो । यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यो संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचि रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा धार्मिक स्वतन्तत्राः
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरि विविधतावीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
धारा–३, राष्ट्रः
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायूक्त, भौगोलिक, विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
धारा–४, नेपाल राज्यः
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ ।
धारा–१८, समानताको हकः

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन ।
सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
ड्ड तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछाडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातीको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नवाट रोक लगाईने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातीको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन ।
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यानोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रत्साहन गर्न पाईने छैन ।

जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाईने छैन ।
यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा–२६, धार्मिक स्वतन्त्राको हकः
धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रा हुनेछ ।
प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
धारा–२९, शोषण विरुद्धको हकः
प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाईनेछैन ।
धारा–४२, सामाजिक न्यायको हकः
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा योनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
धारा–५०, निर्देशक सिद्धान्तहरूः
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवबद्धता, सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
धारा–५१, राज्यका नीतिहरूः
विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायवीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाईबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्धन गर्ने । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । सामाजिक विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने । देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदा संरक्षण गर्ने ।

निष्कर्ष :
संविधान सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी हो । यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ । मुलुकलाई रीति, थिति, विधि, पद्धति, प्रगति, समुन्नती र समृद्धिमा डो¥याउने जननी दस्तावेज हो । नेपालको संविधानले नेपालमा अवस्थित सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजातीलाई माथि उल्लेखित समान हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर देशका केहि नागरिक वर्ग यस प्रति सचेत नभएको देखिन्छ । मुस्लिम आयोगले पनि केहि पिछडिएका मुस्लिम समुदायलाई संविधानको सचेतनाबारे आवश्यक कदम उठाउन नसकेको अवस्था छ । पछिल्ला केहि दिनहरूमा देशको केहि भाग मूख्यरूपमा मधेश प्रदेशमा पहाडी र मघेशी तथा हिन्दु र मुस्लिम लगायत विभिन्न नाममा सामूहिक द्वन्द्वहरू भएको देखिन्छ । यस्ता द्वन्द्वलाई निर्मूल पार्न देशको सम्पूर्ण प्रदेश तथा भागका नागरिकहरूलाई संविधानको मूल मर्म बुझाउन अति अवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि संविधानले नै स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालीहरूको संघर्ष र बलिदान पश्चात सफलताको रूपमा प्राप्त भएको मुख्य उपलब्धी नै नेपालको संविधान हो । यस संविधानले माथि उल्लेखित रहेको सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजाति, सामुदाय आदिलाई दिएको समानता तथा समताको हक अधिकारलाई नेपाली नागरिकले आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा नेपालको सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजाति, समुदाय आदिमा सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्यता कायम हुने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भई राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत सम्पूर्ण उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अधिकृत तृतीय स्तरमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । [email protected]

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?