खोज

मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको नेपालमा बर्षेनी रु. पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात गरिन्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, यो सत्य हो कि सोही मूल्य बराबरको काठ नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् । यसरी नै सोफा, पलंग, दराजलगायतका काठका तयारी बस्तुहरू पनि आयात हुने गरेको छ । यसरी नै कुनै पनि मेसिनरी सामान, सिसा, तरकारी, फलफूल प्याकिंग गर्ने काठका प्याकेट, गाडीहरूमा प्रयोग गर्ने काठ आदि पनि विदेशबाटै आउने गरेका छन् विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु. १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो भने निर्यात जम्मा रु. ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको कारण विदेशबाट यसरी आयात गर्नु परेको हो । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट रु. ८०० छ । तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु. पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्न जान्छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागकाअनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरू छन् । सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन ।
यसको अर्थ यो होइन कि नेपालको काठ जंगलमा जोगिएको छ । सरकारले निकासी गर्ने कुरा भिन्दै छ । त्यो आफ्नो तरिकाबाट भएको छ । तर, भित्रभित्रै वन माफियाहरूले धमिराले खाए झैँ वनलाई खाइरहेका छन् । जंगल जोगिएको छैन । त्यसमा पनि सरकार मातहतको जंगल बढी मात्रामा पातलिएको छ । सहकारी तथा सामुदायिक वन पनि भित्रभित्रै खोक्रिएको छ । एक भारी कुकाठका सुकेका दाउरा ल्याउँदा सर्बसाधारले नाम्लो हँसिया गुमाउनु पर्छ । जरिमाना तिर्नुपर्छ । तर, वन माफियाहरूले गोलिया काठ निकासी गर्दा बन हेरालु, वनपालेबाट उल्टै सहयोग पाउँछन् । किनभने उनीहरूबाट केही रकम चाट्न पाइन्छ । त्यो काठ कहाँ जान्छ कसैलाई थाहै हुँदैन । न मुलुकभित्रको जंगल जोगिएको छ । न त विदेशबाट आयात गरिने काठको परिमाण घटेको छ । कतिपय गाउँमा जंगलबाट ल्याएर दाउरा उपयोग गर्ने चलन पनि घटेको छैन । खासगरी लायक खालका सालका लाथ्राहरू काटेर नोक्सानी गरिएको धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने काठ नेपालमै पर्याप्त मात्रामा छ । तर, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारी नीति कमजोर छ । काठ वास्तवमा विना लगानीको दीर्घकालीन नगदे बाली हो । भएका रुखलाई संरक्षण गर्ने, खाली ठाउँमा नयाँ विरुवा रोप्ने, त्यसलाई जोगाउने हो भने जति पनि काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । विरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । त्यसबाट फाइदा लिने आयुमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । घरेलु प्रयोजनको लागि मानिसहरूलाई करेसाबारीमा रुख रोप्न लगाउनु पर्छ । रोप्नेहरूलाई प्रोत्साहन पुस्कार दिनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट समय समयमा जनताका घरमा अनुगमन गर्नुपर्छ । टिक, युकिप्लिट्स, बकैना, निम, बाँस, सलिफा, आँप, श्रीखण्डजस्ता विरुवाहरू हुर्कायो भने दाउरा, फल आदि प्राप्त गर्न सकिन्छ । श्रीखण्डले राम्रो आम्दानी दिन्छ । यी कुराहरूमा सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ ? हावादारी राजनीतिक भाषण गर्न त सरकारमा बस्नेहरू खप्पिस छन् । आफ्नो तलब आफै तोकेर खल्ती भर्न सिपालु छन् । तर, ब्यवहारमा असफल सावित भएका छन् । यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।