ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमाथि सर्वोच्चले उठायो प्रश्न

८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

काठमाडौं, ८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसदमा लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ।

यादवले जसपा विभाजन गरी नयाँ दल निर्माण गरेका अशोक राईलगायत ७ सांसदले वैधानिकता नपाएको भन्दै उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यादवले सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थिए। तर सोमबार सुनुवाइ गर्न नभ्याएपछि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। र पार्टी विभाजन गरेर गएका ७ जनाले प्रधानम्नत्तीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।

यादवले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट दल विभाजनका विषयमा रिट दायर गरेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै उनीहरूलाई सहभागी गराउनु असवैधानिक हुने दाबी गरेका थिए।
मंगलबारको बहसका क्रममा यादवका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै उक्त विश्वासको मत नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेका सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्चले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन भने जनता समाजवादी पार्टी नामका संघीय संसदका सदस्यहरू संघीय संसदमा सहभागी हुन नपाउने भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत जिकिर गरिएको भन्दै जेठ १४ गते पेशी तोकेर सुनुवाइ गर्न आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले उक्त दिन यसअघि दर्ता भएको दल विभाजनको रिटलाई समेत पेस गर्नु भनी सुनुवाइको मिति इजलासबाटै तोकेको छ। सर्वोच्चले उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न र अर्को छलफलका उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ। अर्को सुनुवाइ दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने छ।

यसैबीच उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार इजलास नै बस्न सकेन। उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलास पेशी तोकिएको थियो। उक्त पेशीको इजलास मंगलबार बस्न नसकेको हो।

जसपा नेपालले नै राई समूहका नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई सदनमा विश्वासको मत दिन नपाउने भनेर दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई नसकिदा अर्को पेशीको इजलास बस्न नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?