खोज

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका भित्र सञ्चालन भैरहेका करिब एक दर्जन बिभिन्न निजी ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र ट्यूसन सेन्टरहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । – नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारी तथा सरकारी शिक्षकहरू समेतको संलग्नता रहेका यस्ता सेन्टरहरूलाई नगरपालिकाले आधिकारिक दर्ताका लागि पटक–पटक अनुरोध गरेपनि उनीहरूले नगरपालिकाको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै गैरकानुनी रूपमा अध्यापन गराइरहेका हुन् । सदरमुकाम खलंगा बजार भित्र रहेर १८ महिने र ३ बर्षे प्राविधिक कोर्षका लागि प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा, लोकसेवा र शिक्षा सेवा आयोग तयारी कक्षा, कम्प्युटर तालिम, हाउस वायरिङ्ग तालिम, मोटर वाईन्डिङ तथा बिभिन्न कक्षाका टिउसन र कोचि· कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि ठूला–ठूला होर्डिङ्ग बोर्ड राखेर संञ्चालनमा रहेका यि सेन्टरहरू सबै गैरकानुनी रहेको मुसीकोट नगरपालिका अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शिक्षा अधिकृत विनाराम खड्काले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटीई) बाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएको भनि प्रचार गरिरहेका यी सेन्टरहरूको उक्त दर्ता साविकको व्यवस्था अनुसार भएकाले नयाँ बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा मुसीकोट नगरपालिकाको नगर शिक्षा नीति–२०७४ को व्यवस्था अनुसार विद्यालय बाहिर अध्यापन–अध्यापन हुने संस्थाहरू स्थानिय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले नगरपालिकाले दुई पटक दर्ता र अभिलेखिकरणका लागि सुचना निकालिसकेको भएपनि उक्त सुचनालाई अटेर गरि सबै सेन्टरहरू अबैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नगरपालिकाले पहिलोपल्ट २०७४ पौष १४ गते १५ दिने र दोस्रोपल्ट २०७५ असार २४ गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी दर्ता र अभिलेखिकरणका लगि अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र टिउसन सेन्टरहरू नगरपालिकामा दर्ताका लागि नआएको शिक्षा अधिकृत खड्काले बताए । यसरी सरकारको कानुनलाई समेत अटेर गरेर संञ्चालन भैरहेका ईन्स्टिच्युट तथा टिउसन सेन्टरहरूमा राप्ती नाईन्स ईन्स्टिच्युट, रेडपाण्डा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा.ली.रुकुम, रुकुम एजुकेशन प्रा.ली., अक्सफोर्ड टेक्निकल ईन्स्टिच्युट रुकुम प्रा.ली., सिस्ने टिउसन तथा ट्रेनिङ सेन्टर, सानीभेरी एजुकेशन प्रा.ली., शारानाथ टेक्निकल ईन्स्टिच्युट प्रा.ली, जेनिथ ईन्स्टिच्युट, शारांशी ईन्स्टिच्युट, सफलता ईन्स्टिच्युट र क्रियटिभ टिउसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर गरि झण्डै एक दर्जन संस्थाहरू रहेका छन् । स्थानिय रेडियो, पत्रपत्रिकाका साथै बिभिन्न सार्वजनिक स्थलमा आकर्षक र चर्को विज्ञापन गरेर बिद्यार्थीहरूलाई महंगो शुल्कमा भर्ना लिएर बिभिन्न कक्षा संञ्चालन गरिरहेका यि निजि शैक्षिक संस्थाहरू सम्बन्धित स्थानिय सरकारको मातहतमा छैनन् । सबैले मनपरि ढंगले शुल्क उठाइरहेका छन् । बिद्यार्थीले पढ्ने बिषय अनुसार प्रतिविद्यार्थी झण्डै ५ हजार देखि २५ हजारसम्म शुल्क उठाएर अध्यापन गराइरहेका यी संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा पास नभए पुरै पैसा फिर्ता हुने, अन्य बिषय पढ्दा आधारभूत कम्प्युटर निःशुल्क जस्ता आकर्षक नाराहरू दिएर सयौं विद्यार्थीहरू बटुलिरहेका छन् । देशका बिभिन्न स्थानमा भर्खर खुलेका प्राविधिक विद्यालयहरूसँग सम्पर्क गरेर विद्यार्थी उक्त विद्यालयमा पु¥याईदिए वापत कमिसन समेत पाउने यी ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र टिउसन सेन्टरले दलालको काम पनि गरिरहेका छन् । आफ्नो संस्थामा तयारी कक्षा पढेका बिद्यार्थीलाई बस नै रिजर्ब गरेर दाङ, पाल्पा, बुटवल लगायत स्थानमा रहेका बिभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरूसम्म पठाइदिने काम समेत यी संस्थाहरूले गरिरहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र स्थायी शिक्षक नै प्रशिक्षक
नेपाल सरकारको तलव–भत्ता खाएर कुनैपनि सरकारी कर्माचारी वा स्थायी शिक्षक कार्यालय समयमा र अन्य समयमा पनि बिना अनुमति अन्य फरक संस्थामा काम गर्दा सरकारी कर्मचारीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षकको हकमा तालुक निकायबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि यो व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै यतिबेला धेरै सरकारी कर्माचारी र शिक्षक यि अबैध ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र टिउसन सेन्टरहरूमा निर्धक्कसंग शिक्षण गराएर मालामाल भैरहेका छन् ।
गैरकानुनी संस्थाहरूमा विना कुनै अनुमती शिक्षण गराईरहेकामा जिल्लाका बिभिन्न सरकारी कार्यालयका अधिकृत देखी स्थायी शिक्षकहरू रहेका छन् । यिनिहरूको प्राथमिकता तोकिएको समयमा कार्यालयको काममा भन्दा बढि यिनै संस्थाको शिक्षणमा वित्ने गरेको छ । गत असार ३१ गते बसेको मुसीकोट नगर कार्यपालिकाको बैठकले नियमअनुसार अनुमति नलिएका कुनैपनि ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र टिउसन सेन्टरलाई संञ्चालन गर्न नदिने निर्णय समेत गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अनुसार अब चाडै नै आवश्यक अनुगमन गरि गैरकानुनी संस्थाहरूलाई कारवाहि गर्ने मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख एवम् नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष देविलाल गौतमले बताए । ‘सरकारको नियमलाई नमानेर संञ्चालन भैरहेका ईन्स्टिच्युट, ट्रेनिङ्ग सेन्टर र टिउसन सेन्टरलाई आवश्यक कारवाहि गर्न र आगामि दिनमा यसरी संञ्चालन हुन नदिन चाडै कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।’ उनले भने, ‘नगरपालिका भित्र संञ्चालन हुने कुनैपनि संस्था, कम्पनि वा अन्य कुनै पनि निकाय स्थानिय सरकार मातहत रहनुपर्छ । र सबै करको दायरामा आउनुपर्छ । यसका लागि हामि आवश्यक पहल गर्छाैं ।’