ट्रेंडिंग:

>> योग र संगीतलाई जीवनपद्धती बनाऔं >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> बुटवलको डेल्टा एजुकेशन मार्टमा भीषण आगलागी (भिडियोसहित) >> लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरु एक मतः पहुँचका आधारमा कानुन मिचेर बजेट छुट्टयाइएको आरोप >> एक्साभेटरले च्यापिंंदा युवकको मृत्यु >> बजेटले प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्ने बिश्वास लिएका छौं–गिरी >> ब्याटिङका लागि पीच चुनौतीपूर्ण थियो : रोहित पौडेल >> छैठौं स्थापना दिवसमा सरसफाई र बृक्षरोपण >> लुम्बिनीको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएकोमा आपत्ति >> गिरीबन्धुको जग्गा छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको माग >> लुम्बिनी प्रदेशमा भित्रियो मनसुन >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन : प्रधानमन्त्री >> विषाक्त मदिरा सेवनबाट भारतको तामिलनाडुमा २९ जनाको मृत्यु >> लुम्बिनी भारतीय दुतावासको योग दिवस >> जीबी राईको मलेसिया लोकेसन पत्ता लाग्यो : गृहमन्त्री >> आज संसदमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर >> सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुंदा रुपन्देहीका तीनजनाको मृत्यु >> स्कलर्समा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम >> टी-२० विश्वकपमा आज सुपर आठका दुई खेल हुँदै >> सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न विद्यालयबाट सुरु गर्नुपर्ने >> पूर्व राजपरिवारका ज्वाइँ प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ >> आजको मौसम : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> ‘सुपर एट’ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग अमेरिका पराजित >> गैंडहवामा महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण >> ‘बिरामीले पाउने सास्ती अन्त्य होस्’ >> अब जनवादी गणतन्त्र ल्याउन उठौं >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खोल्सा व्यवस्थापनमा नमुना अभ्यास >> ‘साँगुरिदै अक्सिजन क्षेत्र’ >> तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता (पुर्णपाठ) >> बुटवलको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप तथा रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता >> पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैदको फैसला >> झलनाथको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार >> बैंक तथा वित्तीय संंस्थाका ऋणिहरुद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन >> जेसिस सप्ताहको तयारी पुरा >> मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अधिकांश बजेट लगेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसको माग >> अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक पत्रकार समाजको केन्द्रिय तदर्थ कमिटी गठन >> थाइल्याण्डमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता, राजाको स्वीकृतीपछि लागु हुने >> कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले अनाहकमा धरपकड गर्यो –प्रभु शाह >> २४ बर्षपछि उत्तर कोरिया पुगे पुटिन >> सुनको मूल्य स्थित, चादीको बढ्यो >> केन विलियम्सनले छोडे कप्तानी >> संसद भवनको शौचालयमा प्रहरी जवानले गरे गोली हानी आत्महत्या >> नेतन्याहुको अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि, हतियार नदिएको आरोप >> ‘हेरी रहुँ तिमीलाई’बोलको म्यूजिक भिडियोे सार्वजनिक >> कटान आदेशबिना कसरी काटियो कपिलवस्तु अस्पतालका रुख ? >> प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची >> कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा, कस्तो रहला अन्यत्रको मौसम ? >> रोहितसँग झगडा गर्ने बंगलादेशी खेलाडी तान्जिमलाई आईसीसीले तिरायो जरिवाना >> कर्णालीका सांसद भन्छन्ः बजेटमा विचौलिया हावी भए

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा र लालपुर्जा नदिन सर्वोच्चको आदेश

अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेर बसेका देशभरका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ ।
४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

बुटवल,४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संवैधानिक इजलासले माघ ३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा यस्तो आदेश गरिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि सर्वोच्चले गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ।

‘वनको जग्गा भन्नाले वनसँग सम्बन्धी निकायले वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी सीमांकन गरेको जग्गा भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अतिक्रमण गरी रूख बिरुवा हटाइएको भन्नेसम्म कारणले वन अतिक्रमणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मान्यता दिन मिल्दैन,’ न्यायाधीश डा भट्टराईले तयार पारेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा पनि निजहरूले बसोवास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ग को व्यवस्थालाई सोही दफाको उपदफा २ मा रहेको व्यवस्थाले नियन्त्रण गरेकोले ऐनको व्यवस्थाबाट वनजंगलको जग्गा वितरण हुन सक्ने देखिएन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले वन क्षेत्र भन्नाले केवल रुखबिरुवा भएको क्षेत्र मात्र होइन भनी बृहत व्याख्या गरिदिएको छ।

‘वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ फ हेर्दा वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ तसर्थ, दफा १२ र २ फ लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वन क्षेत्र भनी नक्साङ्कन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन भनिएको छ ।

सरकारले आयोग गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा बाँड्ने काम गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख को उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा ४ को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।

तर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ वितरण गर्न नपाइने सोही ऐनमा लेखिएको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्रको जग्गा भूमि आयोगले वितरण गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ।
अदालतको यो आदेशले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेर बसेका देशभरका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ । लालपुर्जा पाइने आशामा हजारौं अव्यवस्थित बसोबासीले पक्की घर निर्माणमा जीवनभरको कमाई खर्च गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?