खोज

जीत बहादुर शाह

नेपालको शिक्षा तथा साक्षरताको सन्दर्भमा केही कुरा लेख्नुपर्दा यहाँ एउटा विद्यालयलाई छुनुपर्ने देखिन आएको छ । नेपालगंजदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गको हर्रे खण्डमा पर्नेे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चेक पोष्टबाट करीव एक घण्टाको ओरालो झरेपछि मुरलीखोला भन्ने गाउँ आउँछ । भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा पर्ने उक्त गाउँमा एउटा विद्यालय छ जसको नाम नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय हो । यो विद्यालय धेरै वर्षसम्म कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भए पनि बालबालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालन भएको पनि एक दशक भइसक्यो । सरकारले दिएको प्राथमिक तहका लागि ४ वटा मात्र दरबन्दीमा ४ जना शिक्षकहरू कार्यरत छन् । कक्षा ६, ७ र ८ मा अध्यापन गर्नका लागि ३ जना शिक्षकहरूलाई निजी श्रोतमा राखिएको छ । 

निजी स्रोतका शिक्षकहरूको तलव र त्यसको स्रोतबारेमा कुरा गर्दा प्रधानाध्यापक होमजङ भण्डारी भन्छन्– ‘हामी कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्रममा अभिभावकबाट दुईसय पचास देखि सुरु गरेर दुई हजारसम्म सहयोग शुल्क लिन्छौं र निजी श्रोतका शिक्षकलाई मासिक रु ६ हजारदेखि १० हजारसम्म दिन्छौं । निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षकहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । तलब न्यून छ, त्यो पनि समयमा भुक्तानी दिन सकिदैन । विद्यालयमा आउने जे जस्ता अनुदान र बजेट आए पनि सबैलाई बचत गरेर निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई तलव खुवाउनुको अर्को विकल्प छैन । नि.मा. तहका कक्षा सञ्चालन नगरौं भने पनि विद्यार्थीहरूलाई अर्को विद्यालयमा पुग्न २ घण्टा जति पैदल हिँड्नु पर्ने हुन्छ ।’ प्र.अ. भण्डारीका कुरा सुनेपछि नगरपालिका भित्र भए पनि मोटरबाटोमा पुग्नका लागि डेढ घण्टा भन्दा बढी लाग्ने मुरलीखोलाबासी विपन्न समुदायका लागि सरकारले भन्ने गरेको निःशुल्क, गुणस्तरीय र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा आकाशको फल भन्दा अरू केही हुन नसकेको अनुभूत भयो ।
उल्लिखित विद्यालय सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ । सुर्खेतमा निम्न माध्यमिक तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी वा राहत कोटा नपाउने विद्यालयको सङ्ख्या ६३ रहेको छ । त्यस्तै एउटा पनि शिक्षक दरवन्दी वा राहत कोटा नपाउने प्राथमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरू ११ वटा छन् भने माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरू २५ वटा छन् । देशको कुरा गर्ने हो भने एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी वा राहत कोटा नपाउने प्राथमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरू १४८३ वटा, निम्न माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरू १०७१ र माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरू ५०४ वटा छन् । शिक्षक दरबन्दी वा राहत कोटा शून्य यी विद्यालयहरू र त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकहरूको अवस्था माथि उल्लिखित मुरलीखोलाको विद्यालयको अवस्था भन्दा फरक छैन र उनीहरूका निम्ति सरकारले अघि सारेका निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा जस्ता नीति र कार्यक्रमहरू पनि हास्यास्पद जस्ता भएका छन् । यो पङ्तिकारलाई पनि उदेग लाग्छ कि कुनै पनि विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई जीवन्त बनाउने एउटा अति महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतको रूपमा रहेको शिक्षक विना नै त्यस्ता विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्ने बुद्धि साँच्ची कसको होला ? अव के हुने हो थाहा छैन, पहिले भने शिक्षामा अलि बेथिति भएकै हो । पहुँच भएकाहरूले खल्तीमा शिक्षक दरबन्दी र राहत कोटा लिएर पनि आफूले रुचाएको ठाउँमा बाँडेकै हुन् र पहँुच नभएकाहरू आवश्यकता भएर पनि चुपचापसँग सहेर बसेकै हुन् । त्यसको असर अहिले पनि छ भन्ने कुरा शिक्षक विद्यार्थीहरूको अनुपात हेर्दा प्रष्ट बोध हुन्छ । २०७४ सालको तथ्याङ्कलाई आधार मानी कुरा गर्ने हो भने मुलुकमै प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तीनै तहमा सवैभन्दा कम शिक्षक विद्यार्थी अनुपात भएको जिल्ला मनाङ हो जहाँको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्रमशः ३.७, ५.४ र ५.९ रहेको छ । यसरी नै सवैभन्दा बढि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हुने जिल्लाहरूमा प्राथमिक तहको हकमा सर्लाही (७६.५),निम्न माध्यमिक तहको हकमा सल्यान (११६.४) र माध्यमिक तहको हकमा कैलाली (८३.३) हो । यसरी विभिन्न तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हुने अन्य जिल्लाहरूमा पर्वत, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, सुनसरी आदि पर्दछन् भने बढि हुने अन्य जिल्लाहरूमा कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, कपिलबस्तु आदि पर्दछन् ।
कुरा यो पनि स्पष्ट छ कि यो मुलुकमा २०५६ साल तिरैबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुनर्वितरण र थप गर्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् र विडम्बना नै भन्नुपर्दछ त्यतिबेलै देखि शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने कुराको पनि अन्त भएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारिताको कारणले विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भएपछि राहत कोटा नाम दिएर पहुँचको आधारमा शिक्षक कोटाको वितरण भएको छ अव आएर त्यो पनि बन्द भएको छ । हरेक वर्ष तात्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले जिल्लाहरूलाई दरबन्दी मिलान गर्ने उर्दी जारी त गरे तर यसको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको कुरामा विश्लेषण भएन । कतिपय जिल्लाले बढि भएको दरबन्दी लैजान र कम भएको दरबन्दी दिनका लागि अनुरोध गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले कानमा तेल हालेर बसे । सम्बन्धित निकायको यही अकर्मण्यताको कारणले एउटै मुलुकमा पनि जिल्लै पिच्छे शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको भिन्नता उच्च देखियो । त्यतिमात्र नभई एउटै जिल्लाभित्र पनि कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी विनाका शिक्षक देखिन थाले भने कतै माथि चर्चा गरे झैँ शिक्षक बिनाका विद्यार्थी देखिए ।
वास्तवमा शिक्षाको डाडूपन्यू हातमा हुनेहरूले शिक्षाप्रति जति गम्भिर हुनुपर्ने हो त्यति गम्भीर हुन नसकेको देखियो । संघीयताअन्तर्गत शिक्षालाई स्थानीय तहलाई सुम्पिनु भन्दा पहिले शिक्षक दरबन्दी मिलान एवम् पुनर्वितरण गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । अहिले स्थानीय सरकारहरूले कतै शिक्षक नपुगेर आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक दरबन्दीको सिर्जना गरेका छन् भने कतै शिक्षक बढि भएर अनावश्यक रूपमा शिक्षाको बजेट शिक्षक तलव भत्तामा खर्च गरिरहेका छन् । वास्तवमा यस्तो हुनु भनेको शिक्षामा भएको अक्षम्य र अन्यायपूर्ण कार्य होजस्तो लाग्छ । सायद विषयवस्तुको यही गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर होला नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५ साल आषाढ ४ गतेको निर्णयानुसार पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको गठन भएको छ र यसले आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेको अवस्था छ । यो कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिँदा केही कुराहरूलाई छुटाउनै नमिल्ने गरी प्रतिबेदनमा राख्नुपर्ने देखिन्छ जुन कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको विश्वब्यापी अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा सामान्यतया शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम भएको देशको शैक्षिक स्थिति शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढी भएका देशको तुलनामा राम्रो छ । भारत (४०), बङ्गलादेश (४३), पाकिस्तान (४१), नेपाल (३९) आदि देशहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढि देखिन्छ भने श्रीलङ्का (२४), चीन (१७), दक्षिण कोरिया (२१), इन्डोनेसिया (१६), थाइल्याण्ड (१६) आदिमा कम देखिन्छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम भएका मुलुकहरूमा प्रभावकारी भएका निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू हाम्रो देशमा प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात बढि हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले अवको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात विद्यालय, भूगोल र विद्यालय शिक्षाको तहलाई आधार मानी गरिनुपर्दछ । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा हिमाल, पहाड र तराइको सन्दर्भमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्रमशः २०, ३० र ४० बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ वा त्यसो नगरी प्राथमिक, नि.मा. र माध्यमिक तहका लागि पनि क्रमशः २०, ३० र ४० बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका सवै शिक्षक दरबन्दीलाई संघीय मन्त्रालयमा फिर्ता गरी पुनर्वितरणको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । राहत अनुदानलाई अविलम्ब दरबन्दीमा बदल्नुपर्दछ । शिक्षक दरबन्दी विना विद्यालय अनुमति दिने काम बन्द गर्नुपर्दछ । शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरणको ब्यवस्था गर्दा विद्यालय र विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानी संघीय मन्त्रालयले पूल दरबन्दीको रूपमा प्रदेशमा वितरण गरिनुपर्दछ । प्रदेशले जिल्लाहरूलाई वितरण गरिनुपर्दछ भने जिल्लाले पालिकाहरूलाई वितरण गरिनुपर्दछ । यसरी मापदण्ड बनाइ शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्दा पनि नपुग हुने शिक्षक दरबन्दीको सिर्जना र वितरण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ र त्यस्ता दरबन्दीमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको छनौट र सिफारिस गर्ने काम प्रदेश शिक्षक आयोगले गर्नुपर्दछ । ताकिएको न्यूनतम विद्यार्थी संख्या भन्दा कम भएका कक्षा र विद्यालयहरूलाई नजीकको लिडर विद्यालयमा गाभिनुपर्दछ र यसरी विद्यालय गाभिएको कारणले टाढाबाट आउनु पर्ने विद्यार्थीहरूको हकमा लिडर विद्यालयमा सुविधासम्पन्न आवास अर्थात होष्टलको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
यसरी उल्लिखित किसिमले गरिने शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण एवम् मिलानको क्रममा शिक्षकहरूलाई एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरुवाको निश्चित कार्यविधि र आधार बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । शिक्षक सरुवाको क्रममा उनीहरू र उनीहरूको परिवारले पाउने सेवा सुविधा निजामति कर्मचारी सरह दिनुपर्दछ । यसमा पनि आफ्नो इच्छाले मागेर सरुवा भएको शिक्षकका लागि उक्त सुविधा नदिने गरी पनि नियम र कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । शिक्षक सरुवा हुन नमानेकै कारणले शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुने र शिक्षक दरबन्दी मिलान नभएकै कारणले विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने र शिक्षक भएका ठाउँमा विद्यार्थी नहुने विडम्बनाको अन्त गरिनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहका शिक्षक महासंघको उपस्थिति, सहभागिता र निर्णयलाई सुनिश्चित र जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ । अन्ततः विद्यालयमा शिक्षकको सुनिश्चितता भएपछि मात्र विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा सुनिश्चिताको खोजी गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
[email protected]