ट्रेंडिंग:

>> स्थानीय तहमा यो वर्ष मात्रै ३० अर्ब ८३ करोड बेरुजु >> महालेखा प्रतिवेदन: एक बर्षमै थपियो २ खबर बेरुजु, कुल ११ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो >> चेक लिएर घुस खाने गुठीका कर्मचारी दोषी ठहर >> सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेस सडक आन्दोलनमा >> सिरोहियाको पक्राउ व्यक्तिगत रिसिइबीमा : झांक्री >> सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि छानवीन हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्र >> सरकारको रवैया निरंकुशताउन्मुख : गगन >> कांग्रेसको विरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित >> एमाले पाल्पाको नेतृत्व सर्वसम्मत >> संस्कृति संरक्षणमा पुल बन्दै सम्पर्क समाज >> युनाइटेडलाई एफए कपको उपाधि >> सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दै >> गुजरातमा गेम जोनमा आगलागी हुँदा १२ बालबालिकासहित २८ जनाको मृत्यु >> दुर्घटना न्युनीकरण र मर्यादित यात्रामा जोड >> बालीघरे ‘हजाम’ बाट मोहनको सैलुन क्रान्ति >> संस्कृति जोगाउन टप्पा र सिंगारु नाच प्रतियोगिता >> कृषि अनुदानको पुनरावलोकन होस् >> राजनीतिले धर्म छाडेपछि यस्तो हुँदो रहेछ ! >> चक्लाबन्दीमा लोभलाग्दो मकै खेती >> प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी >> भारतीय न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, यी स्थानमा हुनेछ वर्षा >> ‘कुसुण्डा समुदायको उत्थानका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर छ’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> फ्रीडम फाउन्डेसन कपिलबस्तुले दस जनाको निशुल्क उपचार गर्ने >> डिजिटल मार्केटिङ्ग अभिमुखिकरण >> विरेन्द्रनगरमा ‘मेयरसँग महिला किसान’ >> स्वतन्त्र प्रेस चाहिन्छ : प्रधानन्यायाधीश >> रुपन्देहीको ड्राइभरटोल र जितगढीमा भएका दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु >> अल्सरका कस्ता हुन्छन् लक्षण ? >> प्रहरी हिरासतमा रहेका कैलाश सिरोहिया अस्पताल भर्ना >> गर्मीमा धेरै पानी मात्र पिएर पुग्दैन, अरु के खाने ? >> छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना : सांसद गीता बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस >> आजको मौसमः कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा >> बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्न मुक्त कमलरीको सरकारलाई ध्यानाकर्षण >> नवलपुरमा फेरि पाटेबाघको मृत्यु >> बगर बरदान >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> जिल्ला लिगमा देखिदै नयाँ खेलाडी >> मोबाइल व्यवसायी संघ रुपन्देही जिल्ला कमिटी गठन >> भारतीय राजदुताबासको सहयोगमा निर्मित ३६ कोठे भवन उद्घाटन >> कोईलासबाससहित नेपाल–भारत सीमा नाका दुई दिनका लागि बन्द >> सहकारी पीडितले गरे काठमाडौंमा प्रदर्शन >> नेपालमा केपी-१ र केपी-२ कोरोना भेरियन्ट पुष्टी,तर सामान्य >> लुम्बिनीबाट तिलाैराकोट लगियाे शिशु बुद्ध >> कांग्रेसको अवरोध पछि संसद वैठक जेठ १३ सम्म स्थगित >> कार्यदलको बैठक शुरु >> आईपीएल क्रिकेटको फाइनल प्रवेशका लागि आज राजस्थान र हैदरावाद खेल्दै >> बुटवल हस्पिटल प्रालिको सेवा नयाँ भवनमा >> यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ? >> संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै

विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०८०

२२ बैशाख २०८१, शनिबार
२२ बैशाख २०८१, शनिबार

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
                                                                                         खण्ड क
पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा पाउने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ऐ, नियमावली, २०७७ जारी भएका छन् । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । देशभरमा हाल छत्तिस हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र पैतिस हजारभन्दा बढी विद्यालयमा असीलाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ ले निर्धारण गरेअनुसार एक जना विद्यार्थीका लागि एक वर्गमिटरको क्षेत्रफलको कक्षाकोठा आवश्यक पर्छ । यसैलाई आधार मान्दा असी लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलको कक्षाकोठा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हालको अवस्थामा हामीसँग कति क्षेत्रफलमा कक्षाकोठा छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । विद्यार्थी पढ्ने प्रत्येक विद्यालयमा तोकिएबमोजिमका भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ तर विद्यालयको भौतिक अवस्था पर्याप्त, अपर्याप्त कुन अवस्थामा छन्? कुन विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित र पर्याप्त छन् र कुन कुन विद्यालयमा अपर्याप्त छन् भन्ने कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने सो विषय यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयका बिचमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय मध्ये सामुदायिकतर्फ रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उप महानगरपालिकामा रहेको कालिका मानव ज्ञान विद्यालयमा ७६०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै छन् भने अन्य दर्जनौँ विद्यालयमा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरीरहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा अति नै न्यून विद्यार्थी अध्ययन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ । विद्यालय अनुमति प्राप्त गर्ने आधार हेर्ने हो भने प्रत्येक कक्षामा हिमालमा ४० जना, पहाडमा ४५ जना र तराई उपत्यकामा ५० जना हुनुपर्ने देखिन्छ । यो आधारलाई हेर्दा कक्षा १२ सम्म सम्म सञ्चालन भएको एक विद्यालयमा हिमालमा ४८० विद्यार्थी, पहाडमा ५४० जना र तराई उपत्यका ६०० जना हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको अवस्था हेर्दा औसतमा प्रति विद्यालय २०० को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययन गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार मौलिक हकको रूपमा स्थापित रहेको शिक्षालाई विना अवरोध सबैसँग पुयाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यथार्थ सूचना आवश्यक पर्छ । देशभर आवश्यक पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको सूचना लिई कुन कुन गाउँ बस्तीका बालवालिकाका लागि कुन विद्यालय उपयोगी हाल भइरहेको सूचना अनुसार पनि हाम्रो देशमा सबै विद्यार्थीका लागि जम्मा कति सङ्ख्यामा विद्यालय आवश्यक पर्ने हो भन्ने विषय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक ठहरिएका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार कति आवश्यक पर्ने हो, सो विषयको आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि आ.व. २०८०/०८१ मा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन हुदै छ ।

स्रोतपुस्तिका विकासको उद्देश्य
यो स्रोत पुस्तिकाका माध्यमबाट देहायका कार्यका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छः
(क) स्थानीय तहगत रूपमा विद्यालयको नक्साङ्कन गर्न सहयोग पुरउने ।
ख) नक्साङ्कनले आवश्यक देखाएको ठाँउमा विद्यालय समायोजनका आधार तयार गर्ने ।
(ज्ञद्द) विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको सर्वेक्षण गर्न सहयोग पुर्याउने ।
(घ) स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अद्यावधिक गर्न र आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ।
(ङ) स्थानीय तहमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकतासहीतको गुरुयोजना तयार गर्न ।
पुस्तिका प्रयोगकर्ता/प्रयोग गर्ने तरिका
यो पुस्तिका स्थानीय तह र विद्यालयका लागि तयार गरीएको हो । पुस्तिकाका माध्यमबाट भर्चुअल वा आमनेसामने माध्यमबाट क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरीने छ । क्षमता विकासका लागि सहजीकरण गर्ने सहयोगी पुस्तिका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार गरी वेबसाइटमा अपलोड गरीने छ । यो पुस्तिकाका चार खण्ड रहनेछन् । पहिलो खण्डमा सामान्य रूपमा परिचय दोस्रो खण्डमा विद्यालयको नक्साङ्कन तेस्रो खण्डमा विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सर्वेक्षण र चौथों खण्डमा सर्वेक्षण र नक्साङ्कनका लागि तयार भएको सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी विषय समावेश गरीएको छ ।

यो स्रोतपुस्तिकाको प्रयोग कर्तामा विशेषत स्थानीय तहका शिक्षा शाखा, महाशाखा वा विभागसँग सम्बद्ध कर्मचारी र स्थानीय तह शिक्षा समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तह विद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका पदाधिकारीले विद्यालयमा सहजीकरण गर्न र स्थानीय तहका लागि योजना तयारी एवम् प्रतिवेदन तयारीका लागि उपयोग गरीने छ । विद्यालय तहमा एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचना प्रविष्टि गर्ने विद्यालय शिक्षक एवम् कर्मचारी, प्रधानाध्यापकलगायतबाट सूचना सङ्कलन एवम् IEMIS मा सूचना प्रविष्टि गर्न उपयोगी हुने छ ।
                                                                                      खण्ड ख
विद्यालय नक्साङ्कन
परिचय
सामान्य अर्थमा विद्यालय नक्साङ्ङ्कनको अर्थ विद्यालय कुन कुन ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ? सो स्थानमा अङ्कन अर्थात् विद्यालय रहेको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ तर यस सन्दर्भमा विद्यालय नक्साङ्ङ्कनले कुन कुन स्थानमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ र विद्यालयको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण चारै दिशामा भएको टोल बस्ती समेत पहिचान हुने छ । संविधानत शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरीसकेपछि बनेको कानुन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ एवम् नियमावली, २०७७ ले स्थानीय तहलाई सबै बालवालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुरÞ्याउनुपर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ । नक्साङ्कनले कुन विद्यालय कहाँ छ भन्ने सूचना सहित अहिले भइरहेका विद्यालयले सबै बालवालिकालाई मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न यथेष्ठ छन् वा छैनन् ? समग्रतामा विद्यालय नक्साङ्कनले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको र सिकाइ सेवा प्राप्त गर्ने बालवालिकाको पहुँचको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ । नयाँ विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि ? सो विषयसमेत अध्ययन गर्छ । यसले एकातिर विद्यालयको हालको अवस्था र सेवा उपलब्ध गराएका बालवालिका रहेका गाउँ बस्ती समुदायको सूक्ष्म किसिमबाट अध्ययन गर्छ भने अर्कोतिर विद्यालय नभएका वा टाढा भएका कारण सिकाइ सेवा लिन वञ्चित रहेका बालवालिकाका विषयमा सूचना प्रदान गरी नयाँ विद्यालय स्थापना वा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

विद्यालय नक्साङ्कनका कानुनी आधार
सामान्यतया विद्यालय नक्साङ्ङ्कनका कानुनी आधार देहायबमोजिम रहेका छन् ।
(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
(ख) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५
(ग) शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित)
(घ) स्थानीय तहबाट जारी भएका शिक्षा ऐन, नियम, कार्यविधि
(ङ) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ ।
(च) शिक्षा नियमावली, २०५९ (संसोधन सहीत) ।
(छ) विद्यालय एकीकरण समायोजन कार्यविधि, २०७७

विद्यालय नक्साङ्कन भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०८०
विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका लागि बनेका शिक्षा ऐन, २०२८ (संसोधनसहीत) र सो अन्तर्गतका शिक्षा नियमावली, २०५९ (संसोधनसहीत) ले विद्यालय नक्साङ्कन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेको थियो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले विद्यालय नक्साङ्कन गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सबै बालवालिकाको शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज १२ ले विद्यालय नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ भने गाभिएका वा बन्द गरीएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन समेत स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७८ ।११ ।१६ को निर्णयानुसार विद्यालय नक्साङ्कनका सन्दर्भमा देहायका विषय समावेश भड़ शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा परिपत्र गरीएको थियो ।

स्थानीय तहले विद्यालय नक्साङ्कनको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
अनुमति दिँदा विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदनले आवश्यकता औंल्याएका स्थानमा मात्र दिने ।
नयाँ अनुमति दिँदा सङ्घीय सरकारको अनुदान आवश्यक पर्ने भएमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ।
स्थानीय तहबाट भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व, विद्यालयजाने उमेर समूहका बालवालिकाको संख्या एवम् अवस्थाका आधारमा हालसञ्चालनमा रहेका विद्यालय मध्ये समायोजन एवम् तह घटाउने अवस्थाका विद्यालय पहिचान गर्ने र सबैका लागि शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्न्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम नयाँ विद्यालय खोल्ने वा वैकल्पिक ढाँचाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सोको प्रतिवेदन माग गरीएको ।
सयौँ स्थानीय तहहरूबाट विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका कतिपय स्थानमा नयाँ विद्यालय खुलेका, कतिपय विद्यालय समायोजन भएका, कतिपयको तह घटुवा भएको कतिपयको तह बढुवा भएको छ । विद्यालय एकीकरण समायोजन कार्यविधि २०७७ ले विद्यालय समायोजनका लागि तोकेका आधारहरू
(क) विद्यालय आवतजावत गर्न लाग्ने समय विद्यालयहरूविचको दुरी पार्च किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कूल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतफर्की आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालय,
(ख) विद्यार्थी सङ्ख्या : भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत रूपमा कक्षा १ देखि ३ सम्म हिमाल, पहाड र तराई क्रमशः ३०. ४५, ६० कक्षा १ देखि ५ सम्म क्रमश ५०, ७५ र १०० कक्षा ६ देखि ८ सम्म ३०,४५, ६० कक्षा ९ देखि १० सम्म २०. ३०२ ४० कक्षा ११ देखि १२ सम्म २०, ३०२४० विद्यार्थी नभएका,
(ग) जनसङ्ख्या : राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायको घरधुरी संख्या कम भएका र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालय,
(घ) विद्यालयको स्तर वृद्धि विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक विद्यार्थीसख्या, भौतिक अवस्था र समुदायबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन नसकी विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालय,
(ङ) माध्यमिक तहमा ठुला विद्यालय (Big School) सञ्चालन गर्न समुदायमा नजिक नजिकको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका र समुदायको पहल र चाहनाअनुसार माध्यमिक तहको ठूला विद्यालय सञ्चालन गर्न सहमत भएका दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय आपसमा समायोजन गरी पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आवश्यक सिकाइ वातावरणसहितको ठुला सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन,
(च) आवासीय विद्यालय संचालन एक तहबाट अर्को तहको विद्यालयमा भर्ना भई उपल्लो कक्षाहरूमा पढाइलाई निरन्तरता दिन भौगोलिक विकटता भएका स्थानका बालवालिका उनीहरूको उमेर विद्यालय आवतजावतमा लाग्ने, विद्यालयहरूवीचको दूरी सुरक्षा जस्ता पक्षबाट असम्भव भएका स्थानहरूका बालबालिकालाई लक्षित गरी उनीहरू सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा आवासीय सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न,
(छ) नमूना विद्यालय विकास दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय एकआपसमा समायोजन गरी सार्वजनिक विद्यालयलाई स्थानीय समुदायको आकर्षणको केन्द्र बनाउन स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा नमुना विद्यालय विकास गर्न,
(ज) विद्यालय नक्साङ्ङ्कनः स्थानीय तहले हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको उचित व्यवस्थापनका लागि ग्लोवल पोजिसिनिङ् सिस्टम (GPS) पद्धतिमा आधारित नक्साङ्कन तयार गरी दीर्घकालीन रूपमा विद्यालयको पुर्नव्यवस्थापन गर्न,
विद्यालय नक्साङ्कन

नक्साङ्ङ्कनले देहायका विषय समेटनुपर्छ :
(क) विद्यालय अवस्थित भएको भौगोलिक स्थान । (कुन कुन ठाँउमा विद्यालय अवस्थित छन् ?)
(ख) विद्यालयले सेवा प्रदान गरेका (पठनपाठन गरेका) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तर्फका गाँउ/बस्ती (सेवाक्षेत्र) मा रहेका बालवालिका संख्या ।
(ग) एक विद्यालयदेखि अर्को विद्यालय बिचको दूरी (मिनेट) कति रहेको छ ?
(घ) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को आधारमा सबै बालवालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्ने वा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सोको सूचना सङ्कलन गर्ने । सामान्यतया बालबालिका रहेको स्थानबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ एवम् अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ को प्रावधानबमोजिम प्रारम्भिक वालविकास उमेर समूहका लागि १५ मिनेट र आधारभूत तहका विद्यालयका लागि ३० मिनेटभित्र सुबिधा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छः ।
(ङ) जनसंख्या एवं जनघनत्व र हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयको वस्तुस्थितिको आधारमा कुन विद्यालय तह वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ? कुन विद्यालयको तह / कक्षा घटाउनुपर्ने वा कुन कुन विद्यालयमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सोको सूचना सङ्कलन गर्ने ।
समग्रतामा हालका विद्यालय समायोजन, मर्ज गर्नुपर्ने, कुन विद्यालय कहाँ समायोजन गर्नुपर्ने र नयाँ विद्यालय वा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कुन ठाँउमा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ? कुन विद्यालयमा तह एवम् कक्षा बृद्धि गर्ने कुनमा घटाउने जस्ता विषय विद्यालय नक्साङ्ङ्कनले समेट्छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?