खोज

नेपालमा नियम कानून छैन भन्ने हो भने निकै महंगो कानून जारी गरिएको छ । पञ्चायतकालको मुलुकी ऐन देखि परिस्कृत आधुनिक बिधेयकहरू जारी भएका छन् । तर, त्यो संबिधान, कानून, नीति, रीति ब्यवहारमा कति लागु भएको छ भनेर खोज्दै जाने हो भने हामी अहिले पनि सून्यमा छौँ । सरकारी कामकाज गराउन जाँदा अहिले पनि कर्मचारीलाई घुस नदिई काम फत्ते हुँदैन । बजारमा किनमेल गर्न जाँदा कुन बस्तुको मूल्य कति हो भनेर मूल्यसुची देख्न पाइँदैन । ब्यापारीले जति मुल्य भन्छन् त्यहि तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । गाडीमा चढियो भने विना टिकट गाडीवालाको मनमर्जीले तोकेको भाडा दिन बाध्य हुनुपर्छ । जनताका नित्य सरोकारका यी विषयहरूमा सरकार जब मौन बसिदिन्छ भने संबिधान, कानून, विधेयक आदि लेखिनु, पारित हुनु, लालमोहर लाग्नु, तथानाम प्रचार गरिनुसँग के साइनो रह्यो त ? कानून केको लागि बनाइन्छ ? भित्तामा टाँस्नको लागि बनाइएको हो भने कुरा बेग्लै हो । ब्यवहारमा लागू गर्नको लागि बनाइएको हो भने लागू गर्न सरकार हतारिनु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला किन मौन देखिएका हुन् यसको अब सबैले प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ ।
गाउँगाउँ र घरघरमा गलैँचा, कम्बल, चटाई बेच्नेहरूले निश्चित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी मूल्य सुनाउँछन् । विल बिजक छैन । त्यसमा मूल्य अंकित हुँदैन । लाटा सोझा जनता ठाडै ठगिन्छन् । होटेलहरूमा खाद्य परिकारको मूल्यसुची हुँदैन । राजमार्गका होटेलहरूमा गुणस्तरहिन बासी बस्तु उपभोक्तालाई बेचेर सबैभन्दा मनपरी मुल्य अशुलिन्छ । गाडी चालकलाई कमिशन दिने, निःशुल्क उच्च प्रकारको खाना खुवाउने गर्दा एउटामात्रै होटेल भएको ठाउँमा गाडी रोक्ने र त्यहाँ बनेको खाना खाए खा नखाए घिच् बनाउने डरलाग्दो रोग बढेको छ । मुल्य साहुजीको मुखमै हुन्छ । खाना मन लागोस् कि नलागोस्, शरीरले चाहोस् कि नचाहोस् खानैपर्छ, मुखले मागेको मुल्य तिर्नैपर्छ । जब ठूला पसलहरूमा बस्तुको मुल्य अंकित भएको देख्न पाइँदैन भने होटेलहरूमा त्यसको खोजी कसरी गर्नु ? जनताका सरोकारका बिषयहरूमा कुनै सम्बिधान छैन, कानून छैन, नियमावली र विधेयकहरूले काम गरिरहेको छैन । जब काम गर्दैन, लागू गर्न तदारुकता देखाउन खोजिन्न भने त्यो बन्नु र नबन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सरकारमा बस्नेहरू आधुनिक सामन्त बनेका छन् । उनीहरूको भान्सामा अभाव छैन । बस्नको लागि घरको अभाव छैन । उपहार, कोसेलीपात भरमार छ । हिँड्नको लागि सरकारी गाडी, इन्धन, हवाइ टिकट, उपचारको लागि निवासमै ब्यवस्था हुन्छ । औषधि किन्नु पर्दैन । सरकारी विल पेस गर्ने सुबिधा छ । जनता बन्न नसकेका वा बने पनि बुझ पचाएका नवसामन्तको अधिनमा रहेको नियम, कानून भित्तामा टाँसिने बस्तु बन्नुपर्दो रहेछ ।
आजभोलि शहर देखि गाउँसम्म जग्गा दलालहरूको विग्बिगी छ । जहाँतहिँ कमिशनखोरले कब्जा जमाएका छन् । उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दुरी कमिशनखोरले निकै फराकिलो बनाइदिएका छन् । उत्पादकले उत्पादनको मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या बनेको छ । रित्तो हात शहर झरेकाहरू एकाध बर्षमै ठगी धन्धा गरेर कार चढेर श्रमजीबीहरूलाई गिज्याइरहेका छन् । भ्रष्ट कर्मचारीको कारणबाट इमान्दार कर्मचारी समेत् भ्रष्ट भएको देख्न पुगिन्छ । श्रमजीवीको मानमर्दन भएको छ । यो देखासिकी संस्कार बन्न थालेको छ । कसैले आलिशान भवन निर्माण गर्छ, जग्गा जमीन जोड्छ, छोराछोरीको विहेमा तथानाम खर्च गर्छ भने त्यो बनाउने र खर्च गर्ने स्रोत के हो भनेर खोजी हुँदैन । सरकारमा बसेकाहरूले नै यस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन् भने खोजी गर्ने कसले ? यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? राज्य संयन्त्र नै भ्रष्ट भएपछि त्यो देशका जनताको अवस्था कस्तो होला ? कानुन निर्माण गरेर मात्र होइन यसको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।