खोज

पछिल्लोसमय प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) देशमा हुने अपराधजन्य घटनामामात्रै होइन अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य काण्ड नियन्त्रणमा समेत संलग्न भएर जनताको स्याबासी पाउन थालेको छ । सिआईबीले गरेको अनुसन्धान निर्णायक तहमै पुग्ने गरेको पछिल्ला केही उदाहरण काफी छन । अर्कोतर्फ सिआईबीले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष मान्ने गरिएको छ । केही दिनदेखि सिआईबीले नक्कली लाईसेन्स प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलका अधिकृत सहित केही बिचौलियालाई पक्राउ गरि कारवाहीको दायरमा ल्याउन अनुसनधान थालेको छ । निश्चितरूपमा सवारी लाईसेन्समा निकै ठूलो गिरोह सकृय छ । सक्कली लाईसेन्समात्र होइन नक्कली लाईसेन्स समेत बनाएर गिरोहले विक्री वितरण गर्दै आएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सिआईबीको फन्दामा नक्कली लाईसेन्स कारोवारमा संलग्न करिव एक दर्जन ब्यक्ति तानिएका छन । सिआईबीले हत्याका घटनामा समेत गहिरो अनुसन्धान गरि परिणाम दिएको छ । त्यसअघि धेरै घटना छिनोफानोमा सिआईबीको महत्वपूर्ण योगदान छ । पछिल्लोसमय देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या, अपराधजन्य घटना बढिरहेको बेला नियन्त्रणमा सिआईबीको योगदान बिर्सन सकिदैन । त्यसमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पछिल्लोसमय सकृयता देखाएको छ । जसबाट देशलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न सहयोग मिल्छ भन्ने विश्वास सिर्जना भएको छ । त्यसै त देश अनेक खेलबाट आक्रान्त छ । देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने भ्रष्टाचार, अनियमितताका घटना नै हुन । नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले अपवादबाहेक सबैले मुक्ति पाएका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भई धनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा समाजभित्र व्याप्त छ । हँुदा खाने र हुने खानेका बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ दण्डहीनता बढेको छ । अदालतले जन्मकैद सहितको सजाय दिएको अपराधी सम्मानित सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्दै आएको उदाहरण छन् । अपराध गर्नेहरूको सम्पत्ति अरबको हाराहारीमा पुगेको तथ्यसहितको विवरण सार्वजनिक हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायहरू कारबाहीका लागि क्रियाशील हुँदैनन् ।

अहिले ठूला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाही, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्यहरू, निजी क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचार यही क्षेत्रहरूमा हुने गर्छ, यस्ता भ्रष्टाचारीलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी हुनु, तलब लगायतका सुविधाहरूले न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु, कानुन समानरूपमा लागू नगरिनु, शक्तिशाली समूहरूले एकाधिकार कायम गर्न सफल हुनु आदि देखिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दल र सत्तारुढ दलबीच उच्चस्तरको प्रतिवद्धता हुनु अत्यावश्यक छ । सरकारले यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । संविधानमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई यस अपराधविरुद्ध जुनसुकै पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न पाउने र अधिकारको दुरूपयोग हुँदासमेत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पार्ने गरी संशोधन हुनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार कहिल्यै निको नहुने दिर्घ रोगकै रूपमा देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआईबीले गरिरहेको कामबाट केही सन्तोष मान्ने अवस्था छ । यद्यपि अख्तियारले ठूला काण्डमा आँखा चिम्लिने गरेको गुनासो छ । पछिल्लोपटक नक्कली लाईसेन्समा सिआईबीले छानविन गरिरहेको छ । यसमा ठूलो गिरोहको संलग्नता देखिएको छ । सिआईबीले यो गिरोहको पर्दाफासमात्र होइन, अनुसन्धानलाई जरैसम्म पु¥याएर कडा कारवाही गरोस् । गलत गर्ने कोही कसैलाई पनि जोगाउने काम नहोस् । अहिलेसम्म सिआईबी कसैको हस्तक्षेपमा परेको देखिएको छैन । नक्कली लाईसेन्स प्रकरण राष्ट्रिय चासोको बिषय समेत भएकोले यसको अनुसन्धानमा कमजोरी नहोस् ।