Logo
२४ माघ २०७९, मंगलवार
Logo

सरकारलाई सय दिनको अवसर


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नयाँ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेसंगै मन्त्रीहरुको विगतको पृष्ठभूमिको विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फी टिप्पणी भैरहेको छ । खासगरी नयाँ मन्त्रीहरु अनेकौं प्रकारका परिघटनामा जोडिएकोले उनीहरुको विषय सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा चर्चा पाएको छ । अहिलेका मन्त्रीको मूल्याँकनमा विगतको उनीहरुको भूमिका र कृयाकलाप पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपी उनीहरुको वर्तमानमा हुने राम्रो कामको नियमितता र अग्रसरताले विगत विर्सिन चाहिँ सहयोग पुग्छ । निश्चित रुपमा देश सामान्य अवस्थामा छैन । त्यसैले सरकारले पनि अहिले सामान्यरूपमा कामकाज गरेर पुग्दैन । तर, सरकार विस्तार भएसंगै सरकारको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी र आलोचना सुरु भएकोले सरकारलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्ले एकातिर थुप्रै विषय सच्याउनु जरुरी छ । अर्कातिर, आर्थिक संकटको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई बौराउनु अनिवार्य भएको छ । तर, जुनरुपमा सरकार विस्तारसंगै नयाँ मन्त्रीको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ त्यसले सरकारलाई काम गर्न भने सजिलो छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । अहिले सरकारको विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने थुप्रै समय बाँकी छ । जुनकुनै सरकारलाई पनि तीन महिनासम्म काम गर्ने छुट हुन्छ र त्यस अवधीमा सरकारको कामको प्रतिक्षा गरिन्छ तर अहिले सुरुवाती दिनवाटै सरकारप्रतिको टिका टिप्पणीले सरकारमाथि काम गर्नेभन्दा पनि दवाव बढाउने काम भएको छ । पहिले सरकारलाई काम गर्न दिउँ र पछि सरकारको काम गराईको मूल्याँकन गरेर आलोचना गर्न सकिन्छ र त्यो समय आउनै बाँकी छ । सरकारले लय नसमात्दै भैरहेको आलोचनाले सरकारमाथि दवाव पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । त्यसो त सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुमाथि विगतमा अनेक आरोप र अभियोग लागेकै हो । विगतको जस अपसजको विषयको भागिदार उनीहरु हुनैपर्दछ तर केही समय काम गर्न दिएर अर्को मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा नयाँ सरकारलाई त्यो अवसर दिउँ भन्ने हो ।

त्यसै त यो मन्त्रिपरिषदमा चार चारजना उपप्रधानमन्त्री नियुक्तीले मन्त्रिपरिषदको यो संरचना भद्दा देखिएको छ । विगतमा पनि व्यक्ति अनुसारको पद मिलाउन उपप्रधानमन्त्रीको आकार बढाइएको थियो । अहिलेपनि विगतमै भएको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिले कुरा यत्ति हो कि काम हेरेर सरकारको मूल्याँकन गरौं भन्ने हो । विगतमा उपप्रधानमन्त्रीहरुले नगरेको काम इतिहासकै गौरवको रुपमा यसपटकका उपप्रधानमन्त्रीहरुले नगर्लान भन्न सकिदैन । तसर्थ उपप्रधानमन्त्रीमात्रै होइन नयाँ मन्त्रीका विषयमा जति आलोचना भएका छन, त्यसमा एकछिन धैर्य गर्न सक्नुपर्दछ । धेरै उपप्रधानमन्त्री हुँदैमा काम नहुने भन्ने होइन र विवादास्पद छवि भएका मन्त्रीले अव प्रभावकारी काम नगर्लान भन्ने पनि होइन । तसर्थ समय अझै छ । तसर्थ अहिले काम गर्न दिउँ, आलोचना पछि गरौंला भन्ने हो ।

विगतमा सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने काम र प्रवृत्ति अहिले नदोहोरिएमा पनि धेरै सुधार हुन सक्छन । यस पटकको निर्वाचनपछि परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा सुधार र शुद्धीकरणका प्रयास धेरै भएका छन । दलहरुले त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका विर्सन सकिदैन । दलहरुले नयाँ उचाईमा सरकार निर्माण गरेको दावी गरिरहँदा कम्तीमा पनि सरकारलाई सय दिनको मौका दिनु भन्नुको अर्थ सरकारको काम हेर र आलोचना गर भन्ने नै हो । यसैले आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको आलोचना गर्ने समय अझै धेरै बाँकी छ । रात रहे अग्राख पलाए भनेझै सरकारलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनु जनताको दायित्व हुन आउँछ । जुनकुनै सरकारको आलोचना गुण र दोषको आधारमा गरिन्छ । तसर्थ अहिले नै मन्त्रीहरुको विषयलाई लिएर आलोचनाको हतारो भन्दा पहिला सरकारको सय दिनको काम हेरौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा
  >>   आईटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउछौं: सञ्चार मन्त्री   >>   नेपालीले खान्छन् आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन, मात्रा घटाउने तयारीमा सरकार   >>   ‘विद्यार्थीको पठनपाठनमा अभिभावकको भूमिका अपरिहार्य’   >>   टी-ट्वान्टी लिग : स्पट फिक्सिङको आरोपमा नितेश गुप्ता पक्राउ   >>   बालबालिकामा इन्टरनेटको बढ्दो लत   >>   ‘सरकारले नेपाली टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिन सकेन’   >>   गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू   >>   आठौं मणिमुकुन्द रनिङ कप भलिबल शुरु, खेलले समाजको चौतर्फी विकासमा टेवा दिन्छ : मेयर खांण   >>   प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता   >>   लुम्बिनीमा सुरु भो रामकथा प्रवचन, दुईहजार श्रद्धालु सहभागी