ट्रेंडिंग:

>> प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्ने >> विपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद >> कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती >> ऐतिहासिक विन्दुबाट झर्‍यो सुनको भाउ >> गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानवीन समिति बन्ने >> बस र टिपर ठोक्किँदा १३ जना घाइते, दुई जना गम्भीर >> कोषाध्यक्षले अह्राएर पशुपतिको भेटी चोरेको दावी >> सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यदलको वैठक बस्दै >> आजको मौसमः लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा >> आज रुपन्देहीका बोर्डिङ स्कूलहरुमा शोक विदा >> संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची >> मासु साक्षरताः आजको आवश्यकता >> खाली हुँदै राम्चे गाउँ >> प्रवक्ताहरूको भूमिका स्पष्ट गर >> लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक योजनाका चुनौति >> लहरे नाँच बचाउँदै महिला >> वन ऐनले थलिदै सरकारी योजना >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खस्यौली एफसीलाई यु १८ फुटसलको उपाधि >> एमाले दाङको अध्यक्ष सहित सबै पद सर्वसम्मत >> विश्व ज्योतिष महासंघद्वारा नन्दिनी गौशालामा सहयोग >> रेबिजको जोखिम बढेपछि नेपालगञ्जमा धमाधम कुकुरको बन्ध्याकरण गरिँदै >> कञ्चनले सुरु गर्यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा >> काँग्रेस क्षेत्र नम्वर ३ रुपन्देहीको बैठक सिरुवारी सामुदायिक होमस्टेमा >> वचत फिर्ता नपाएपछि मञ्जुश्री सहकारीको बुटवल शाखा घेराउ >> तीन दिने उद्घोषण तालिम सम्पन्न >> सुर्खेतमा मिनीबस दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, १८ घाइते >> एमाले दाङको अध्यक्ष आचार्यको नाम टुंगो लाग्यो >> ग्रीलजन्य फलामको अस्वभाविक मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यवसायीको माग >> सभामुखको भूमिकाप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, संसद र सडकसम्म एक भएर जाने सहमति >> १०१ कम्पनीको सूचि सहित बालेनले भने : गिरीबन्धुको जग्गामा ५० खर्बको खेलोफड्को >> विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत >> एमाले बाँकेको अध्यक्षमा निरक गुरुङ विजयी >> इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु >> उपेन्द्र यादवको रिटमा आज सुनुवाई हुंदै >> स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै >> सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर >> नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था >> भारतको पानी किनेर प्यास मेटाउँदै स्थानीयबासी >> आर्थिक संकटमा मदरसाः बर्ष दिनदेखि उधारो पढाउँदै शिक्षक >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सरावलका वास्तविक चौधरी अस्पतालमा, खर्च अभावका उपचारमा कठिनाई >> कांग्रेसलाई रविको प्रश्न– राति प्रधानमन्त्रीको अफर, बिहान छानबिन समिति कुन नैतिकताले दिन्छ? >> एमाले दाङको अध्यक्षमा महासचिव पोखरेलका बहिनी ज्वाई सर्वसम्मत ? >> वडा नं. ३ र ११ को उपाधि दाबेदारी >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट >> जीप र मोटरसाइकल ठोक्किंदा दुईजना घाइते >> मालपोत र नापी कार्यालय टिकापुरका प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २४ करोड जरिवाना माग

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर

६ बैशाख २०८१, बिहीबार
६ बैशाख २०८१, बिहीबार

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरेसंगै सुकुम्वासीहरूमा आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नपाईने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । यसले आम सुकुम्वासीहरूमा चिन्ता थपेको छ । यद्यपि सरकारले आयोग पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्ययोजना स्पष्ट किटान नभै भूमि आयोग गठन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । भूमि आयोगले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम अघि बढाईरहेको बेला सरकारले हठात आयोग नै खारेज गरेर अलोकप्रिय काम गरेको छ । जसको नेतृत्वमा भएपनि वास्तविक सुकुम्वासी, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउने कुरा थियो । त्यसमा कुनैपनि राजनैतिक दलको गन्ध अहिलेसम्म आएकै थिएन तर सरकार यो बिषयमा निरंकुश भएको छ । सरकारको निर्णयले हजारौं किसानको सपना तुषारापात भएको छ । यद्यपि भूमि आयोगले छिटै काम थाल्ने विश्वास आम सुकुम्वासीले गरेका छन । त्यसैपनि यो आयोगलाई शक्तिशाली आयोग भनिएको छ । तर, राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सरकारले आयोग बिघटन गरेको छ । आशा छ– सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीले विगतमा जसरी निष्पक्ष काम सम्पादन गरिरहेका थिए, त्यो भन्दा अझै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस प्रतिवद्धता जरुरी छ ।

नेपालमा जमिन जोतभोगको करिब दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ । त्यसको करिव दुई हजार बर्ष पछि मात्रै विक्रमसम्बत २०२७ सालमा पहिलोपटक जग्गाको नापी सुरु भएको थियो । त्यसबेलाका शासक र जमिन्दारहरूले गरिव जनतालाई भूमिबाट बञ्चित गरेका थिए । भूमिको समान वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ । अहिले गरिव, बिपन्नसंग जमिन छैन । त्यही कारण थियो । समाजमा हैकम जमाउनेहरूले अरूको जग्गा हडपेर समेत नापी गराए तर पहुँच नभएकाहरू पछि पर्दै गए । जसका कारण धेरै भूमिहीनहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । हाम्रा हरेक सरकारहरू क्रान्तिकारी र बैज्ञानिक भूमि सुधारको नारा दिन्छन तर अन्ततः ती भाषण र नारामामात्रै सीमित हुने गरेका छन् । जसका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिलेपनि नेपालमा अधिकांशले भूमिमाथिको स्वामित्व नभएको भन्दै बेलाबेलामा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन । जुन सरकार बनेपनि भूमिहीनका मागप्रति बेवास्ता गरिएको छ । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालमा भने लागू भएको छैन । निश्चितरूपमा भूमिमाथि सबैको अधिकार हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम भूमिमा सवैको अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ । नेपालमा जग्गामाथि सबैको अधिकार स्थापित गरिनुपर्दछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारले यही भन्छ । वास्तविक भूमिहीनहरूलाई सरकारले जग्गाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । क्रान्तिकारी बैज्ञानिक भूमि अधिकारको वकालत भैरहेको सन्दर्भमा भूमिहीनहरूले जग्गामा अधिकार पाउनुपर्दछ । त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । भूमिमाथिको अधिकार नभएसम्म नयाँ नेपालको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ अव सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा नभएकाहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउनेतर्फ प्रकृया चाल्नुपर्दछ । नेपालका धेरै जग्गा अझैपनि बाँझो रहने गरेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकषर्ण हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले भूमिमा रहेका समस्या समाधानमा चासोमात्र दिएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन तहमा नै जानु अत्यावश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?