खोज

बाँच्न र सामाजिक तथा आर्थिक समुन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत साधनको न्यायोचित प्रयोग गर्न पाउनु र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, वातावरणीय विनासको कारणले पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार नै वातावरणीय अधिकार हो । आधुनिक मानव अधिकारको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आधार मानिने मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, १९४८ मा वातावरणीय अधिकारलाई छुट्टै उल्लेख नगरिएको भए पनि धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको र परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । यसले स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई नै संकेत गरेको देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले बाँच्न र स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको वकालत गरेको भएपनि पहिलोपटक वातावरणीय अधिकारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान तान्ने र आवाज उठाउने काम भने सन् १९७२ मा स्टकहोममा भएको मानव वातावरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको थियो ।

यो सम्मेलनले जीवनयापन र जीवनको समृद्धिको लागि उचित वातावरणको उपभोग गर्न पाउनु आधारभूत अधिकार रहेको कुरामा जोड दिएको थियो । सन् १९९२ मा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जारि गरेको रियो घोषणापत्रले वातावरण सम्बन्धि अधिकारको उल्लेख नगरी वातावरण शोषणको राष्ट्रिय अधिकार र दिगो विकास सम्बन्धि अधिकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो सम्मेलनले वर्तमान पुस्ताले प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्दा भावी पुस्ताको आवस्यकतालाई खलल पु¥याउन नहुने कुरामा जोड दिएको थियो । दिगो विकासको यो परिभाषाले वातावरणीय अधिकारको ब्यापक क्षेत्रलाई समेटेको देखिन्छ ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानूनहरु राणाकाल देखि नै प्रचलनमा आएको भएपनि संबैधानिक रुपमा वातावरणलाई सम्बोधन गर्ने काम नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ ले गरेको हो । यो संविधानको धारा २६ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यो संबैधानिक प्रावधानलाई टेवा दिनको लागि वि.सं. २०४७ पछि नेपालमा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि धेरै कानूनहरु बनेका थिए । त्यसैताका गोदावरी मार्वल विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०५२ कार्तिक १४ गते वातावरणीय अधिकारको लागि महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो । यो फैसलामा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जीवनको अधिकार भित्र स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुन्छ । प्रदुषित वातावरणको सिर्जनाबाट मानव जीवनको अपहरण हुने भएकोले वातावरण सम्बन्धि अपराध र दण्डको उचित व्यवस्थाको लागि कानूनको विद्यमानता अपरिहार्य हुन्छ । भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यो फैसलाद्वारा सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारि गरेकोले तत्कालिन सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तयार गरि लागु गरेको थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा समयसापेक्ष संशोधन गरि हाल वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न, प्रदुषणको रोकथाम, प्रदुषकलाई सजाय तथा पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिन बनेको यो नै मुख्य कानून हो । यो ऐनको दफा १५ मा कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदुषण सृजना गर्न, गराउन नहुने र कसैले त्यस्तो कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यहि ऐनको दफा ३६ मा कसैले गरेको प्रदुषण बाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी हुन् गएमा प्रदुषकबाट क्षतिपूर्ति भराउनु सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानूनी व्यवस्थाले प्रदुषकलाई प्रदुषण प्रति जिम्मेवार बनाउने र पिडितको वातावरणीय अधिकार रक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत वातावरणीय हक रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ प्राणीको अस्तित्व हुनु मात्र हैन, मानवोचित सम्मानित जीवनको अधिकार हो भन्ने भएकोले यस हकले सवै प्रकारको मौलिक एवं मानव अधिकारको उपभोग गर्दै प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेतलाई समेट्छ भनि शिवप्रसाद पौडेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० जेष्ठ १९ गते व्याख्या गरेको छ (ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं.९०३०) । यसैगरी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३० (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने र धारा ३४(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदूषणरहितको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक भएको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

नागरिकहरुको वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता गरिदिने दायित्व राज्यको हो । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धि चेतना बढाई औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा गरेको निर्देशात्मक फैसलामा समेत नागरिकको वातावरणीय अधिकारको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हुने उल्लेख छ । राज्यले नागरिकको वातावरणीय अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धि दुई दर्जन भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाइसकेको र वातावरण संरक्षण ऐन लागु गरेको भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रास बाट क्षति बापत पिडितलाई प्रदुषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था (नेपालको संबिधान २०७२ धारा ३० (२) ) छ । त्यसैगरी वातावरणीय प्रदुषण भएमा वा वातावरणीय हक हनन भए बापत पीडक वा प्रदुषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्था भएको वातावरण संरक्षण ऐन लागु भएको २६ वर्ष पुगीसकेको छ । कानून बनेको यति लामो समय भैसक्दा पनि वातावरणीय अधिकार हननको निगरानी गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने निकायको स्थापनासम्म हुन सकेको छैन । नेपालमा मानव अधिकारको रक्षार्थ गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत वातावरणीय अधिकार हननका मुद्धाहरुमा सरोकार राखेको देखिँदैन ।

सिमित स्वार्थ समुहको कारणले प्रदुषण र प्राकृतिक श्रोतको दोहन बढेर आम मानिसको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मात्र खोसिँदै छैन, विभिन्न बहानामा सामान्य नागरिकका प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको अधिकारलाई पनि खोसिँदै गरेको पाइन्छ । जल, जमिन र जंगल जस्ता अत्यावस्यक श्रोतहरुलाई विकास र समुन्नतिको लागि निश्चित समुह र वर्गलाई सुम्पने र त्यस्ता समुहले सामान्य नागरिकलाई रोक लगाएर श्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन र दोहन गर्ने, राज्यले अबैज्ञानिक ढंगले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने र श्रोतसंग रैथाने निकटता ख्याल नगरी संरक्षणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने काम गरिरहेकोले प्राकृतिक श्रोतसंग नजिक रहेका समुदायहरुले त्यस्ता श्रोतको उपभोग गर्न नपाउने वा श्रोतसम्मको पहुँच कमजोर हुने समस्याहरु बढीरहेका छन् । अहिले प्राकृतिक श्रोतमा न्यायोचित पहुँचको लागि र वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणको लागि लामो कानूनी लडाई लड्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय अधिकार हनन भए बापत क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा त आकाशको फल जस्तै भएको छ ।

स्वस्थ वातावरण, प्राकृतिक श्रोत सम्मको पहँुच र प्राकृतिक श्रोतको समन्यायिक वितरण जस्ता कुराहरु आधारभूत वातावरणीय अधिकारका कुरा हुन् । यी अधिकार विना अन्य मानव अधिकारको उपलब्धताको अर्थ रहँदैन । राज्यले संबिधान र कानूनमा वातावरणीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गर्न पाउने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा कतैबाट अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसलाई सहेर बस्ने बानीले नेपालमा सिमित व्यक्ति र समुहले वातावरणीय श्रोतको दोहन गरिरहेका छन् र नागरिकहरुले बाँच्नकै लागि ठूलो संघर्ष गरिरहनु परेको छ । यो अवस्था अन्त्यको लागि सबै नागरिकले वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक श्रोतको दोहन नसहने र वातावरणीय अधिकारको खोजी गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्र्छ । मान्छे भएर जिउन पाउने हक अधिकार उपभोग गर्न पाइएन भने अन्य अधिकार कदापि उपभोग गर्न सकिँदैन । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।