ट्रेंडिंग:

>> सुर्खेतमा मिनीबस दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, १८ घाइते >> एमाले दाङको अध्यक्ष आचार्यको नाम टुंगो लाग्यो >> ग्रीलजन्य फलामको अस्वभाविक मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यवसायीको माग >> सभामुखको भूमिकाप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, संसद र सडकसम्म एक भएर जाने सहमति >> १०१ कम्पनीको सूचि सहित बालेनले भने : गिरीबन्धुको जग्गामा ५० खर्बको खेलोफड्को >> विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत >> एमाले बाँकेको अध्यक्षमा निरक गुरुङ विजयी >> इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु >> उपेन्द्र यादवको रिटमा आज सुनुवाई हुंदै >> स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै >> सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर >> नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था >> भारतको पानी किनेर प्यास मेटाउँदै स्थानीयबासी >> आर्थिक संकटमा मदरसाः बर्ष दिनदेखि उधारो पढाउँदै शिक्षक >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सरावलका वास्तविक चौधरी अस्पतालमा, खर्च अभावका उपचारमा कठिनाई >> कांग्रेसलाई रविको प्रश्न– राति प्रधानमन्त्रीको अफर, बिहान छानबिन समिति कुन नैतिकताले दिन्छ? >> एमाले दाङको अध्यक्षमा महासचिव पोखरेलका बहिनी ज्वाई सर्वसम्मत ? >> वडा नं. ३ र ११ को उपाधि दाबेदारी >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट >> जीप र मोटरसाइकल ठोक्किंदा दुईजना घाइते >> मालपोत र नापी कार्यालय टिकापुरका प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २४ करोड जरिवाना माग >> मोबाइल एप्सबाटै मेट्रो कलेजको भवन उद्घाटन >> सात जना लागुऔषध दुर्व्यसनीले गरेका थिए प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या >> कार्यदलमा अझै जुटेन सहमति, संसद बैठक अनिश्चित >> बुटवलबाट १३ जुवाडे पक्राउ >> गुल्मेली सम्पर्क समाज रुपन्देही सिद्धार्थनगरको अध्यक्षमा पुनः ज्ञवाली >> गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय >> दलहरुबीच छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा जुटेन सहमति >> सुनको भाउले तोड्यो रेकर्ड >> किर्गीस्तानमा रहेका नेपालीलाई घरबाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल >> लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै >> बुटवलको बेलबासमा एम्बुलेन्सले ३ जनालाई ठक्कर दियो, एक जनाको मृत्यु >> कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ? >> संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै >> दाङमा खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु >> संसदको अवरोध हटाउ >> सम्पत्ति विवरण अविलम्ब सार्वजनिक गर >> गर्मीमा तरबुजा—खबुर्जा >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबको छैठौ साधारणसभा तथा अन्तर क्लब ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न >> फुलबारी गाईजमा तेजु राना >> राजनीतिक दलहरूबीच सहमति : रविको नाम किटान नगर्ने, छानबिन समितिको नेतृत्व एमालेलाई >> फर्निचर उद्योगीलाई काठकै चिन्ता >> वडा कपमा अन्तिम चारको टुगो >> वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीको समस्या समाधानमा लाग्न देउवाको आग्रह >> मकवानपुरमा कार दुर्घटनामा घाइते २ जनाको मृत्यु >> इन्टरपोलमार्फत यूएईबाट पक्राउ परेका दुई जनालाई नेपाल ल्याइयो >> संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान

सरकार कमजोरीहरू

१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार

रितेश पन्थी
नेपालमा २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा संविधान निर्माण भए । ६८ बर्षमा ८ वटा संविधान निर्माण हुनु आफैमा आश्चर्यको विषय हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयन स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र संघीयताको सफल कार्यन्वयन तर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको शासन छ ।
सबैले साेंचेका थिए होला ओलीको शक्तिशाली सरकार आउनेबित्तिकै केही चमत्कार हुनेछ । सुरु सुरुमा त त्यस्तै लाग्थियो । तर, अहिले त्यो बोली कम हुँदै गएको छ । ओलीको पहिलो शासनकालमा उहाँका ठूलाठूला कुरा सुनेर केही त गर्छन् है भनेर भोट दिएका नेकपाका समर्थक पनि अहिले निराश भएका छन् । कारण सरकारले आफूहरूले साेंचेजस्तो काम गर्न नसक्नु हो । ओली सरकारमा अघिल्लो पटक मन्त्री भएर सानोतिनो काम गरि छवि बनाएका केही मन्त्रीले समेत यसपटक क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । बिज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएका युवराज खतीवडाबाट जति अपेक्षा थियो त्यति काम पनि गर्न सकेका छैनन् । समृद्धि र गरिबी हटाउनको लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति ? तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु गर्ने हो केही छनक मिलेको छैन ।
बढ्दो व्यापार घाटा कसरी नियन्त्रण गर्ने हो त्यसको लागि कुनै नविन कार्यक्रम छैन । बैदेशिक लगानी कसरी कहिले बढाउने हो त्यसमा पनि केही भरोसालाग्दो नीति लिइएको छैन । समृद्धिको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रबैया र बोली पनि कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । कानुन मन्त्रीले त बोल्न नहुने कुरामा बोलेर राजिनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु झन् नयाँ सरकारको लागि लज्जाजनक विषय थियो । यातायात सिण्डिकेट हटाइयो भनेर प्रचार त गरियो, तर सिन्डिकेट हटेको आभास अझै जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि एक दुई जना मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा बितृष्णा थपेको छ ।
इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकमाथि १ सय ३५ कर लाउने निर्णयले झन् सरकारको आलोचना भयो । तर त्यो निर्णय पछि फिर्ता लिइयो । इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँच बढाउनुको सट्टा जनतामाथि कर थोपेर सरकार उल्टो बाटोतिर गएको भनी समाचार पनि आयो । त्यसमाथि नागरिक समाज बौद्धिक बर्गले समेत समर्थन गरेको डाक्टर गोबिन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोणले त जनता सरकारको कामप्रति अझ निराश भए । डाक्टर केसीको अनशन समग्र नेपालको स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागि थियो र हुन्छ । ओलीको सरकार गठन भएपछि बलात्कारको घटना बढेको बढै छन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई २ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि पक्रन नसक्नु र बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले “सरकार गिराउने खेल “भन्दै प्रचार गर्नु झन् लज्जाजनक अभिव्यक्ति थियो । यो सरकार बहुमत प्राप्त सरकार हो कसैबाट डर मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।
हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र र समाजवादका बारेमा त धेरै बोल्छन् तर ती वादभित्र के के पर्छन् कस्तो काम गर्नुपर्ने हो भनेर चिन्तन गर्दैनन् । केवल मेरो गोरुको बाहै्र टक्का गर्ने काम मात्र हुन्छ । यी कारणले गर्दा दुई तिहाइको होस् या अल्पमतको ओली होउन् या शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल जो प्रधानमन्त्री भएपनि आधारभुत रूपमा उनीहरू उस्तै हुन् ।
नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै धेरै कुरा दुई चार महिनामै भइदियोस् भन्ने अधैर्य र अपेक्षा धेरै जनमानसमा थियो होला । तर सरकार बनेको ५ महिनामै अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी हुनु स्थिर सरकारको लागि शुभ संकेत होइन । तर सरकार अलोकप्रिय आफ्नै कारणले हुँदै छ । जजसले सरकारको काम, तरिकाको बिरोध गरे, सरकारले उचित तरिकाले आलोचनाको सम्बोधन गर्नभन्दा पनि ओँठे जवाफ दिनमै कस्सियो र त्यस्तै रबैया देखाउँदा आफ्नै कारण अलोकप्रिय भयो ।
सरकारलाई हाल कांग्रेसबाट कुनै चिन्ता डर लिनुपर्ने कारण छैन । कांग्रेसको साइज खुम्चिसकेको छ । तर यसो भन्दैमा प्रतिपक्षको कुरा सुन्दै नसुन्ने भनेको होइन । ओलीले आफ्नो सरकारको कामबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रचार गर्न भन्नु र आफ्ना कामको बिरोध गर्न नभन्नु जस्तो स्थिति आउनु बरु ओलीप्रति सत्तापक्षकै नेताबाट असन्तुष्टि हुन सक्छ ।
अन्तयमा, सरकारलाई अझै काम गर्न धेरै समय छ होला । तर पनि नेपाल यहि हो नेता यिनै हुन् । अझै पनि पाँच बर्ष छ भन्दै गन्दै बस्नु ठीक होइन । सरकारका लागि आश जोगाउने खालका काम गर्नु पहिलो बर्ष मात्र हो ।
त्यसैले सरकार यदि दुई तिहाई जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यहि संख्या बराबरको इच्छाशक्ति विवेक र क्षमता देखाउनु पर्यो । देशमा न्याय मरेको छैन । भने निर्मला लगायत हजारौँ छोरी चेलीले राज्यबाट न्याय पाउनु पर्यो । देश र जनताले अनुभव गर्नेगरी न्युनतम बिकासका काम गर्नुपर्यो । नत्र ओलीको कार्यकाल गफ हान्दै, सपना देख्दै र निराशाजनक रूपले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?