खोज

पछिल्लो समय मिडियामा आएका दुई समाचारहरू निकै विरोधाभाषपूर्ण रहे । पहिलो समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेना समायोजनमा अयोग्य मानिएका लडाकुहरूलाई दुई–दुई लाखका दरले रकम हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो अर्थ मन्त्रालयले एडीबीसँग ‘बजेटरी’ सहयोगका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ लिन पहल गर्ने । यसरी हेर्दा एकातिर सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट अनुत्पादक क्षेत्रमाखर्च गर्न खोज्दैछ र अर्काेतिर सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएकाले खर्चका लागि रकम धान्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग बजेटरी सहायता मागिरहेको छ । यस कुराले दुई अर्थ राख्दछ । या त राज्य संचालकहरूलाई अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान पनि छैन या त उनीहरू मुलुकको आर्थिक समस्याप्रति सम्बेदनशील छैनन् । अतः यस कुराबाट हाम्रो राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई कतिसम्म उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । तथ्यांकगत रुपमा हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । ज्बकि ७ खर्ब ६ अर्ब चालू खर्च गरको छ । यसरी हेर्दा सरकारको राजस्व संकलन चालू खर्चभन्दा २३ अर्बले कमी हुन आउँछ । अर्थात् सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको छ ।

सरकारले चैत्रसम्म संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको ४८.७३ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब १६ अर्ब र गैर कर राजस्व ६७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, अनुदानतर्फ लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड प्राप्त गरेको छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत् जोहो गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्काेतिर अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्त विपरीत परिचालन भएको छ । यसलाई अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन मान्न सकिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै तीनै तह सहितका सरकारी निकायहरूमा झन्डै सवाखर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २ खर्ब ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर भएको बेरुजु अहिले ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने र ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने खालको हो । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा कुल बेरुजु करिब ६२ प्रतिशत पुग्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसरी हेर्दा एक त सरकारको राजस्व आय आशातित रुपमा बढ्न सकेको छैन । अर्काे चालू खर्च बृद्धिले सरकालाई भार बढ्दै गएको छ । त्यसमाथि सरकारी बेरुजु थपिँदै गएको छ । यसले सरकार सञ्चालकको अर्थतन्त्रमाथिको सम्बेदनशीलताको स्तरलाई प्रष्ट पार्दछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिंदै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकारले रु.१० खर्ब ८ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएकोमा यसमध्ये ९ खर्ब ५४ अर्ब त साधारण प्रकृतिका चालु खर्चमा खर्च भयो । जसलेगर्दा विकास निर्माणको काम तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ऋण काढ्नु प¥यो । यसले अहिलेको सरकारी बित्त प्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’ मा सीमित भएको देखाउँछ । बजेटमा कुल खर्च रकमको ७२.८६ प्रतिशत चालू खर्च, १६.५ प्रतिशत विकास लक्षित पुँजीगत खर्च र १०.६ प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आँकडा हेर्ने हो भने कूल बजेटमा २८ प्रतिशत बजेट पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आइपुग्दा १८.४ प्रतिशतमा झ¥यो । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चमा सरकारको न्यून ध्यान पुगेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले पुजीगत खर्चका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको हो । आन्तरिक ऋण उठाउन सम्भव देखिँदैन र सम्भव भएपनि त्यसले तरलतामा झनै चाप सिर्जना गराउँछ । त्यसैगरी विश्व अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिको चापमा परेको छ र बजारमा सुस्ती छाएको छ । त्यसैले बाह्य स्रोतबाट ऋण उठाउन पनि त्यति सहज छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेकाले सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको हो । बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनका लागि व्ययभार बढ्न गएको हुँदा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । एकातिर चालू खर्चको भार बढेको र अर्काेतिर आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएको देखिन्छ ।

मुलुक रेमिट्यान्स आयले गर्दा जसोतसो चलेको छ । त्यसो त रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम बैंकले धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ । अधिकांश लगानी व्यापारमा जान्छ । ब्यापारले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्ने नभई केवल मार्जिनबाट नाफामात्र सिर्जना गर्दछ । नेपालको व्यापार आयातमा निर्भर छ । विदेशमा उत्पादन हुने सामग्री आयात गरी बेचेर व्यापारीले नाफा कमाउँछन् । यसबाट सरकारले कर राजस्व प्राप्त गर्दछ भने बैंकले पनि ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ । यसरी व्यापारबाट व्यापारी, बैंक र सरकारलाई फाइदा पुगेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

यस प्रकार आम सर्वसाधारणले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा स्रोत, पुँजी र पहुँच भएका सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्छ । सो व्यक्तिले त्यो रकमलाई सदुपयोग गरेर मार्जिन खान्छ । यसरी ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ –दलाल पुँजीवाद) ले प्रश्रय पाइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमार्फत आम नारिकको क्षमता विस्तार गर्ने र स्रोत र सम्भावनालाई उद्यमशीलताको विकासमा परिचालन गर्नसक्यो भने मात्र राजस्वको दीर्घकालीन स्रोत तयार गर्न सकिन्छ । करिब ६० प्रतिशत राजस्व आयातमा निर्भर रहेको हुँदा पछिल्लो समय सरकारी नीति एवम् बजारमा माग क्षमता घट्दै जानुले आयात बढ्न नसकी राजस्वपनि उठ्न नसकेको हो । राजस्व प्रशासन पारदर्शी नहुनु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, कर नीतिलाई स्थिर र अनुमान योग्य बनाउन पर्याप्त अभ्यास हुन नसक्नु, करको दायरामा नआउने वा आएरपनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दायित्व पालना नगर्नेमाथि कानुन बमोजिम समुचित अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्नु कर सहभागिता जनाउनेलाई प्रभावकारी प्रोत्साहन दिन नसकिनुजस्ता समस्याहरू राजस्व प्रणालीमा विद्यमान छन् । पछिल्लो समय देश सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गएको हुँदा प्रशासनिक खर्चमा आएको बृद्धिका कारण चालूखर्चमा ठूलो उछाल आएको छ । दईु–तीनवर्षको अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढिले बृद्धि भएको छ तर सोही अनुपातमा मुलुकको राजस्वमा बृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको खर्च र राजस्वकाबीच खाडल बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले जसोतसो चालु खर्च मात्र धान्न सकेको अवस्था छ । त्यसैले भविष्यमा हाम्रो चालुखर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीका स्रोतहरूको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय एवम् प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूले गर्ने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारले पपुलिष्ट हुनका लागि गर्ने अनुत्पादक खर्चलाई सक्दो कटौती गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय भ्रमण, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । साथै राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । खासगरी अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन राजस्वका स्रोतहरू बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्दछ । बेलैमा सचेत भईएन भने पूँजीगत खर्च मात्र होइन भोलि चालू खर्च गर्नसमेत ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन् । त्यसैले सरकार सचेत र सजग भई आर्थिक मुद्दामा सम्बेदनशील हुनु आवश्यक छ ।