खोज

दाङ, १७ कात्तिक ।

दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ ।

दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात २.८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ स्थानमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्व तर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिम तर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वार खोला बालुवाघाट क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले चाहिं २ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा १ ठाउँमा ठेक्का लगाएकोमा १२ लाख ८१ हजार ९ रुपैया राजश्व उठाएको छ ।

लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले ८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९० प्रतिशत कम अर्थात् ३२ लाख २३ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको निकै कम हो ।

राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गै घाट गरी २ स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससंगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ढुङ्गा गिट्टिको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थिए । ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भयो । अर्थात राजश्व लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत मात्रै संकलन भयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको तुलसीपुरका मेयर टिकाराम खड्काले ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएका निकायले काम अगाडि बढाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको’ बताए । नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठेको आम्दानीले बिकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा त्यो हुन नसकेको पनि उनले बताए । लक्ष्य अनुसारको आम्दानी नहुँदा भनेअनुसारको विकास गर्न नसकिएको बताउँदै खड्काले यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यमा पुग्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख खड्काका अनुसार टेन्डर आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजश्व नउठ्ने समस्याको कारण अबैधानिक क्रसर उद्योग हुन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ओसार–पसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको र दाङका कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पनि उनले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले राजस्व वृद्धि गर्न यस वर्ष अडिक भएर इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो यसले आगामी दिनमा नदीजन्य व्यवस्थापनका सवालमा कुनै विवाद नआउने बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेका छन्, त्यसबाट डराउनु हुँदैन’, नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘भएको नियमलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्ने तयारी गरेका छौ ।’

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहहरुकाबीचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता ल्याएर चोरी निकासी रोक्ने बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई एउटा पालिकाले चाहेर मात्रै रोक्न सकिदैन, सबैको संक्रियता आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहहरूवीचमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ ।’

दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत साधन भएर पनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्र्थ उत्खनन्को सिकार बनेका पालिकाहरुले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने तथा तस्करी गर्ने क्रम अत्यधिक हुँदा पनि पालिकाले ठोस प्रयास गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा राज्यको ठूलो सम्पत्ति दोहन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ढुङ्गा गिट्टिको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७७९ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । समग्रमा लक्ष्यभन्दा १८ करोड २३ लाख ८८ हजार बढी राजश्व उठाउन नसकेको पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जिल्लाको अन्य आठ वटा पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रिबाट उठाउनुपर्ने राजश्व संकलनमा पुरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्यधिक भएको छ । गढवा गाउँपालिकाले पनि ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २ करोड ३७ लाख उठाएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्रि गरेर १५ लाख लक्ष्य राखेकोमा १३ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाई छ ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट २५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ लाख १ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले विभिन्न नदीजन्य पदार्थबाट २ करोड ८१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट ६० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ७४ लाख २० हजार ५ सय १५ रुपैंया संकलन गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले पनि ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । बबई गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ ।

राप्ती नदी क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी

देउखुरीस्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेको थियो । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीय रोमहर्ष शर्माको भनाई छ । कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिका स्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी छैन जसका कारण नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेर विचौलिया र माफियाले रजाइँ गर्ने मौका पाएका छन् । नदीजन्य पदार्थको समुचित प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही ठेकेदार, दलाल र जनप्रतिनिधिको कमाइखाने क्षेत्र बन्दै गएको शर्माको भनाइ छ ।

२०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरिरहेका कारण वातावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ ।

गढवा गाउँपालिकामा चोरी निकासी नियन्त्रण, क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको नापजाँच समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत नदी तथा खोलाहरूको किनार र गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको वरिपरि अवैधरूपमा संकलन गरी थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थ उठाइ सुरक्षित स्थानमा राख्ने निर्णय पनि गर्र्यो तर अवैध उत्खखन् लुकिछिपी भईरह्यो । ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाबाट आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय सरकार असफल भएका जिल्ला समन्य समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । खर्च बढेपनि ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाबाट राजश्व संकलनको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय नबढेको उनले बताए ।

स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने

दाङका स्थानीय तहहरूले यस बर्ष नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहहरूकाबीच एकरूपता ल्याउँदै छन् । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफैले घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तह आफूले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय बन्ने र भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सके चोरी निकासी रोकिने छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख रामबहादुर केसीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि संक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे सहयोग गर्न प्रहरी तयार रहेको बताए ।