ट्रेंडिंग:

>> प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्ने >> विपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद >> कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती >> ऐतिहासिक विन्दुबाट झर्‍यो सुनको भाउ >> गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानवीन समिति बन्ने >> बस र टिपर ठोक्किँदा १३ जना घाइते, दुई जना गम्भीर >> कोषाध्यक्षले अह्राएर पशुपतिको भेटी चोरेको दावी >> सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यदलको वैठक बस्दै >> आजको मौसमः लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा >> आज रुपन्देहीका बोर्डिङ स्कूलहरुमा शोक विदा >> संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची >> मासु साक्षरताः आजको आवश्यकता >> खाली हुँदै राम्चे गाउँ >> प्रवक्ताहरूको भूमिका स्पष्ट गर >> लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक योजनाका चुनौति >> लहरे नाँच बचाउँदै महिला >> वन ऐनले थलिदै सरकारी योजना >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खस्यौली एफसीलाई यु १८ फुटसलको उपाधि >> एमाले दाङको अध्यक्ष सहित सबै पद सर्वसम्मत >> विश्व ज्योतिष महासंघद्वारा नन्दिनी गौशालामा सहयोग >> रेबिजको जोखिम बढेपछि नेपालगञ्जमा धमाधम कुकुरको बन्ध्याकरण गरिँदै >> कञ्चनले सुरु गर्यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा >> काँग्रेस क्षेत्र नम्वर ३ रुपन्देहीको बैठक सिरुवारी सामुदायिक होमस्टेमा >> वचत फिर्ता नपाएपछि मञ्जुश्री सहकारीको बुटवल शाखा घेराउ >> तीन दिने उद्घोषण तालिम सम्पन्न >> सुर्खेतमा मिनीबस दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, १८ घाइते >> एमाले दाङको अध्यक्ष आचार्यको नाम टुंगो लाग्यो >> ग्रीलजन्य फलामको अस्वभाविक मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यवसायीको माग >> सभामुखको भूमिकाप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, संसद र सडकसम्म एक भएर जाने सहमति >> १०१ कम्पनीको सूचि सहित बालेनले भने : गिरीबन्धुको जग्गामा ५० खर्बको खेलोफड्को >> विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत >> एमाले बाँकेको अध्यक्षमा निरक गुरुङ विजयी >> इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु >> उपेन्द्र यादवको रिटमा आज सुनुवाई हुंदै >> स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै >> सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर >> नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था >> भारतको पानी किनेर प्यास मेटाउँदै स्थानीयबासी >> आर्थिक संकटमा मदरसाः बर्ष दिनदेखि उधारो पढाउँदै शिक्षक >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सरावलका वास्तविक चौधरी अस्पतालमा, खर्च अभावका उपचारमा कठिनाई >> कांग्रेसलाई रविको प्रश्न– राति प्रधानमन्त्रीको अफर, बिहान छानबिन समिति कुन नैतिकताले दिन्छ? >> एमाले दाङको अध्यक्षमा महासचिव पोखरेलका बहिनी ज्वाई सर्वसम्मत ? >> वडा नं. ३ र ११ को उपाधि दाबेदारी >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट >> जीप र मोटरसाइकल ठोक्किंदा दुईजना घाइते >> मालपोत र नापी कार्यालय टिकापुरका प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २४ करोड जरिवाना माग

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक, वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइ

२८ चैत्र २०८०, बुधबार
२८ चैत्र २०८०, बुधबार

काठमाडौँ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।

रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई भनेको छ। यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। यस्तै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाउने आदेश गरेको छ।

सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिइएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा बुधबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको थियो।

पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखितरूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिइएको जिकिर गरेका छन्।

संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोसी प्रदेशको नजीरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकेको छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन्।

गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?