ट्रेंडिंग:

>> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री >> नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा >> राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगिता : प्रदिप र अभिलाषालाई उपाधि >> लुम्बिनीमा मौलिकता झल्किने नेपाल थेरवाद विहार >> नेपाललाई नेदरल्यान्डले दियो १२१ रनको लक्ष्य >> मिसन ८४ को नारालाई सफल पार्न आफैमा रुपान्तरण पहिलो शर्त : अध्यक्ष बस्नेत >> चौतर्फी आलोचनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न मुख्यमन्त्री वाध्य,सरकारको २ करोड मात्रै,अरु विदेशी सहयोग भन्दै बचाउ >> लुम्बिनी अस्पतालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि सहयोग बढाउने दातृ निकायको प्रतिवद्धता >> नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध पहिले फिल्डिङ गर्दै नेपाल >> आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औं सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै >> थारु मानक भाषाका लागि भाषा वर्ण निर्धारण अभ्यास >> लोक सांस्कृतिक महोत्सवले संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छ : मन्त्री थापा >> गोमाको ‘घरको अचार’ >> बाउन्नगढी नै प्राचीन बौद्धकालिन सम्पदा >> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी
गण्डकी

६ महिनामा गण्डकी सरकारको बजेट खर्च १० प्रतिशत

२९ पुष २०८०, आईतवार
२९ पुष २०८०, आईतवार

पोखरा ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को ६ महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जम्मा १० प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अवधिमा न्यून अर्थात् १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च १४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको कुल बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार विनियोजन भएको थियो । विनियोजित पुँजीगत बजेटबाट ६ महिनाको अवधिमा २ अर्व ३ करोड १७ लाख ७६ हजार रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

६ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत पुँजीगत आर्थिक प्रगति हुनुपर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकी सरकारले चालु आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि बाँकी ६ महिनाको अवधिमा अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल हुन्छ भन्ने आशंका पैदा भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले प्राथमिकता प्राप्त योजना छोडेर मन्त्रालयहरु सानातिना टुक्रे योजनामा व्यस्त रहदा अपेक्षा गरिएअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘योजना तयारी अर्को कमजोरी हो’ सचिव रिजालले भने, ‘ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया ढिला सुरु हुनु, कर्मचारीको फेरबदल, साना तिना निर्णयका फाइल पनि मन्त्रालय र मन्त्रिसमक्ष पुग्नु, आयोजना चक्रको अनुशरण नहुनु, परियोजना लागत अंक बजेट स्रोत भन्दा अत्याधिक बढी हुनु, स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभावका कारण प्रदेशको बजेट खर्च बढ्न सकेन ।’

प्रदेशकै कुल पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा जम्मा साढे ८ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति गरेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले १४ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक प्रगति गरेको थियो । यसैगरी उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको विकास खर्च १९.४४ प्रतिशत छ । यस्तै, बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आवमा यस अवधिमा सामाजिक मन्त्रालयले ९ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.२३, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १०.९५, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३.६० र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन ।

एमाले सांसद पदमा जिसी श्रेष्ठले पर्याप्त छलफल नगरी आफूखुशी योजना ल्याएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?