ट्रेंडिंग:

>> बुटवलको डेल्टा एजुकेशन मार्टमा भीषण आगलागी (भिडियोसहित) >> लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरु एक मतः पहुँचका आधारमा कानुन मिचेर बजेट छुट्टयाइएको आरोप >> एक्साभेटरले च्यापिंंदा युवकको मृत्यु >> बजेटले प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्ने बिश्वास लिएका छौं–गिरी >> ब्याटिङका लागि पीच चुनौतीपूर्ण थियो : रोहित पौडेल >> छैठौं स्थापना दिवसमा सरसफाई र बृक्षरोपण >> लुम्बिनीको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएकोमा आपत्ति >> गिरीबन्धुको जग्गा छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको माग >> लुम्बिनी प्रदेशमा भित्रियो मनसुन >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन : प्रधानमन्त्री >> विषाक्त मदिरा सेवनबाट भारतको तामिलनाडुमा २९ जनाको मृत्यु >> लुम्बिनी भारतीय दुतावासको योग दिवस >> जीबी राईको मलेसिया लोकेसन पत्ता लाग्यो : गृहमन्त्री >> आज संसदमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर >> सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुंदा रुपन्देहीका तीनजनाको मृत्यु >> स्कलर्समा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम >> टी-२० विश्वकपमा आज सुपर आठका दुई खेल हुँदै >> सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न विद्यालयबाट सुरु गर्नुपर्ने >> पूर्व राजपरिवारका ज्वाइँ प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ >> आजको मौसम : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> ‘सुपर एट’ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग अमेरिका पराजित >> गैंडहवामा महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण >> ‘बिरामीले पाउने सास्ती अन्त्य होस्’ >> अब जनवादी गणतन्त्र ल्याउन उठौं >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खोल्सा व्यवस्थापनमा नमुना अभ्यास >> ‘साँगुरिदै अक्सिजन क्षेत्र’ >> तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता (पुर्णपाठ) >> बुटवलको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप तथा रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता >> पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैदको फैसला >> झलनाथको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार >> बैंक तथा वित्तीय संंस्थाका ऋणिहरुद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन >> जेसिस सप्ताहको तयारी पुरा >> मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अधिकांश बजेट लगेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसको माग >> अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक पत्रकार समाजको केन्द्रिय तदर्थ कमिटी गठन >> थाइल्याण्डमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता, राजाको स्वीकृतीपछि लागु हुने >> कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले अनाहकमा धरपकड गर्यो –प्रभु शाह >> २४ बर्षपछि उत्तर कोरिया पुगे पुटिन >> सुनको मूल्य स्थित, चादीको बढ्यो >> केन विलियम्सनले छोडे कप्तानी >> संसद भवनको शौचालयमा प्रहरी जवानले गरे गोली हानी आत्महत्या >> नेतन्याहुको अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि, हतियार नदिएको आरोप >> ‘हेरी रहुँ तिमीलाई’बोलको म्यूजिक भिडियोे सार्वजनिक >> कटान आदेशबिना कसरी काटियो कपिलवस्तु अस्पतालका रुख ? >> प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची >> कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा, कस्तो रहला अन्यत्रको मौसम ? >> रोहितसँग झगडा गर्ने बंगलादेशी खेलाडी तान्जिमलाई आईसीसीले तिरायो जरिवाना >> कर्णालीका सांसद भन्छन्ः बजेटमा विचौलिया हावी भए >> चुरे संरक्षण गर्न दबाब दिऔं >> राजा परीक्षित र सुनको महिमा

कृषि अनुदानको पुनरावलोकन होस्

१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमा आर्थिक सम्मृद्धिका धेरै कुरा समावेश गरिएको दावी सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गर्दै आउनु भएको छ । त्यसैक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता मात्रै होइन, कृषकमुखी बजेट ल्याउनेतर्फ पनि पहल गर्नु जरुरी छ । अहिले किसानका नाममा आएको अनुदानमा ब्यापक दुरूपयोग भैरहेको छ । यो जगजाहेर कुरा हो । कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ब्यापक दुरूपयोग भैरहेको पाईएपछि कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ । कृषिमा सरकारले बर्षेनी करोडौं अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर वास्तविक कृषकले भन्दा पनि गैर कृषकले अनुदानमा रजाई गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारले कृषिलक्षित यस्ता अनुदानका कार्यक्रम स्थानीय किसानका माझमा पु¥याउनु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु प्रशंसनीय कार्य हो । तर, अनुदानमै दुरूपयोग हुनु गंभीर बिषय हो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषि उत्पादन र प्रवद्र्धन कार्यहरूमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानु, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनु र तिनको कार्यान्वयनका लागि जोड दिनु प्राथमिक तथा आधारभूत कार्य हो । जीविकोपार्जनमुखी जीवनपद्धति कायम रहेको नेपाली जनजीवनमा थोरै पनि सेवासुविधा र अनुदान सहयोगले निकै ठूलो प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्छ । प्लटिङ गरेर बृहत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु नभइसकेकाले अहिले पनि नेपालमा जमिन खण्डीकृत रहेको छ र टुक्रे उत्पादन अद्यावधि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा हरेक घरमा किसान र हरेक घरले खेतीकिसानी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो वैयक्तिक खेतीको काम हिमालदेखि पहेंलपुर धान झुल्ने अन्नभण्डार तराईसम्म किसानहरूले नै सम्हालिरहेका छन् । यिनैमा कनिका छरेझैं अनुदान सहयोगका कार्यक्रम लिएर सरकारले बर्सेनि खर्बौं लगानी गरेको देखाइरहेको छ । तर, यसमा भैरहेको ठूलो विभेद र दुरूपयोगले समस्या निम्त्याउँदै आएको छ । तसर्थ कृषि अनुदान ठिक छ तर त्यसमा अव गैर कृषकहरूले कुनैपनि अवस्थामा अनुदान नपाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । कृषकका लागि आएको अनुदान वास्तविक कृषकले मात्रै पाउनेतर्फ व्यवस्था होस् ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कृषिमा आबद्ध र कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएका किसानको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने बजेट कृषिमैत्री हुनैपर्दछ । सरकारले दिएको अनुदान कुनैपनि मानेमा दुरूपयोग नहोस् भन्नेतर्फपनि उत्तिकै हेक्का जरुरी छ । त्यसका लागि अनुदानको नयाँ परिभाषा वनाउन पनि सरकार तयार हुनैपर्दछ । कृषि अनुदानले किसानलाई सहयोग सदुपयोग हुने र जनताको आर्थिक जीवनमा सुधार आउने अवस्था हुन्छ । सरकारले दिएको अनुदान सहयोग वास्तविक किसानकहाँ गएकै छैन । यो रकम त किसानका नाममा गैरकिसान र पार्टी कार्यकर्ताले दुरूपयोग गरिरहेका छन् । यसैले पनि सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र असम्भव हुँदै गएको छ । तसर्थ अव कृषि अनुदानमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । सरकारले कृषि अनुदान वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था गरोस् । अनुदानका नाममा वितरणमुखी र दुरूपयोग हुने भयो भने फेरीपनि मुलुकको विकासको गति जाम हुनेछ । तसर्थ नयाँ बजेटमा कृषि अनुदानको व्यवस्थालाई यथावत राख्दै वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने अवस्था सिर्जना गरियोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?