ट्रेंडिंग:

>> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी

स्थानीय सरकार जनताको विश्वास जित्न असफल

११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

आजभन्दा दुई बर्षअघि यही बेला स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सपथ लिएर काम सुरु गर्दा आम जनताले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूबाट थुप्रै आशा राखेका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको दुई बर्ष पूरा भएको छ तर किन हो किन जनप्रतिनिधिले जनतामाझ आशा र विश्वास जगाउनै सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा कुनै बहाना वा अन्यत्र लाञ्छना लगाउन सक्लान् तर, नागरिक पसिना (कर) र विश्वास (मत) को अपमान भयो भनिरहेका छन् ।

यो दुई बर्षमा जनप्रतिनिधिले विकासको खाका कोरीसकेको हुनुपर्ने हो तर अझैपनि आशा जगाउने काम भने बाँकी छ । दुःखको कुरा के भने दुई बर्षकोबीचमा कतिपय पालिकाले आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक योजना (बजेट) पनि ल्याउन सकेनन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि ती पालिकाको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन । विकास योजना पनि समयमा ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारको कल्पना गरिएको थिएन । केन्द्रीय सरकारभन्दा हरेक विषयमा ग्रहणशीलता र सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहने आशयसाथ स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टी भएको थियो । तर, स्थानीय सरकार कमजोर बन्दै गएका छन । स्थानीय पालिकाहरूमा समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ । समाधानको उपाय खोजी नगरे झनै बढ्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय जनताका दैनिक आईपर्ने आवश्यकताका कुरा प्रदेश र संघ सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । घर, टोल र बस्तीका सुखदुःख, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, पानी, धारो, बिजुलीका विषयमा सोधबुझकै लागि पालिकाको खाँचो परेको हो । तसर्थ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो मूलमन्त्र र कार्यभार बिर्सनु हुँदैन । अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका कामले विकास व्यवस्थापनमा बेथिति मात्र होइन, विकृति नै भित्रिएको छ । जुन नागरिक स्तरसम्म फैलिँदै छ ।

यसले स्थानीय सदाचार संस्कृति र विकास सुशासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । स्थानीय सरकार विकास व्यवस्थापन यी पक्षहरूमा कहिले जिम्मेवार बन्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन्, समग्र होइनन् । केही पालिकाले विकास व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनेका छन् । तर, कुनै पालिकामा समस्या देखिनु राम्रो संकेत होइन । तसर्थ यो दुई बर्षलाई समिक्षा बर्षका रूपमा लिदै बाँकी अवधीलाई काम गर्ने बर्ष बनाउनेतर्फ प्रयास गरौं । निश्चितरूपमा कुनैपनि काम गर्न निकै कठिन र चुनौतिपूर्ण छ । यो कुरा जनताले भलिभाँती बुझेका छन । जेहोस स्थानीय पालिका कोही अब्बल सावित भएका छन । कोहीले जनताको मन जित्न सफल भएका छन । कोही पालिका प्रमुखले काम गरेरै स्याबासी पाएका छन । त्यसमा अब्बल बालेन ठहरिएका छन । पालिकाहरूको बाँकी तीन बर्षको कार्यकालमा जनताको विश्वास जितेर काम गर्न सके निश्चितरूपमा जनताको आशा र अभिलाषा धेरै हदसम्म पूरा हुनेछ । धेरै प्रमुख र उपप्रमुख नयाँ भएका कारण काम गर्ने सवालमा ढिलासुस्ती हुनु स्वाभिवक हो तर नयाँको नाममा सधै कछुवा गति स्वीकार हुँदैन । सफलता उन्मुख प्रयासले विकासलाई नै पछ्याउँछ । तसर्थ अवका दिनमा पालिकाहरूले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकताका सवालमा क्यालेण्डर बनाएर नै योजना अघि बढायो भने जनप्रतिनिधिका लागि आगामी दिन निश्चय नै सहज हुनेछ । जनताका प्रतिनिधिले उपलब्धि हासिल गरेको देखिनेछ । तर, त्यसका लागि फेरीपनि उच्चतम प्रयास जारी राख्नु जरुरी छ । जुन विश्वास र भरोसाका साथ जनताले मत दिएका थिए, त्यो मतको उच्च सम्मान गर्ने बिषयमा जनप्रतिनिधिहरू नचुकून । दुई बर्षको कामको समीक्षा गर्दै बाँकी तिन बर्षलाई राम्रो बनाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जाओस् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?