ट्रेंडिंग:

>> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ४८,विपक्षमा २८ , राप्रपा र लोसपा तटस्थ >> संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस >> ‘बा–आमासँग नगरप्रमुख’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै >> गाउँपालिकाको अनुदानमा खेतबारी जोत्ने आधुनिक उपकरण >> वर्षको अन्तिम दिन,सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड >> म्यानमारमा सैन्य कुपछि ह्वात्तै बढ्यो गरिबी दर >> बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर ३.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प >> वाणिज्य बैंकहरूले घटाए ब्याजदर >> एसीसी प्रिमियर कप : नेपाल मलेसियासँग भिड्दै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले आज विश्वासको मत लिने >> कोरियामा देखेको कफीले जव प्रेमको ध्यान मोड्यो…! >> देश बचाउन कांग्रेस–एमाले मिलौंः डा. शेखर कोईराला >> पशु बधशालाः १५ वर्षदेखिको सपना पूरा हुँदै >> विद्यार्थीहरूलाई जोडौं भर्ना अभियानमा >> उजाडिएका गाउँघरमा छरौं– आशाको सुनौलो किरण >> पर्यटन केन्द्र बन्दै ‘गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सत्ता समिकरणमा प्वाल पारेर नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउन चाहान्छ: पौडेल >> गुल्मीको हिमालय आधारभूत विद्यालयमा दिवाकर पन्थीले गरे टीकाराम गुरु स्मृति अक्षयकोष स्थापना >> हरेक परिवर्तन एमालेको विचारबाट निर्देशित : पद्मा अर्याल >> ठुलाखर्क सेवा समाज रूपन्देहीद्वारा भित्तेपात्रो विमोचन >> ‘सफा हिमाल अभियान २०२४’ को ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न >> जेसीआई तिलोत्तमाको नया वर्ष शुभकामना तथा क्यालेण्डर विमोचन >> बिग्रिए सिसिटिभी, अपराधका घटनामा वृद्धि >> सुप्रिम सहकारी पीडितको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न : जिबि र सागर कहिले पक्रिन्छन् ? >> अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि कर्णालीमा अभियान >> स्कलर्समा कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई बिदाई >> नेशनल प्याथल्याब भयो आइएसओ प्रमाणीकरण (भिडियोसहित) >> आगलागी सम्बन्धी कृत्रिम घट्ना अभ्यास >> गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्दैन : प्रधानमन्त्री >> `ई-ड्राईभ नेपाल´ को सेवा लुम्बिनीमा >> झाडापखाला नियन्त्रणमा ढिलाई किन ? >> अग्नी जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बेला >> कार्यालयमा नारा, वनमा डढेलो >> चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना >> आईपीएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको राजस्थानलाई गुजरातले हरायो >> ईद उल फित्रमा एमाले रुपन्देहीको शुभकामना >> इस्लाम धर्मावलम्बीले इद–उल–फित्र मनाउदै, आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना >> एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालले पहिलो खेल मलेसियासँग खेल्ने >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सीमा क्षेत्रका वासिन्दासँग परिवारमैत्री वातवरण बनाउँदै सशस्त्र प्रहरी >> रुपन्देही ईभेन्टसको ईफतारीमा सहयोग >> बुटवलमा पहिलो पटक कलेजोको बायोप्सी जाँचको सुरुवात ग्यास्ट्रो सेन्टरमा >> गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक, वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइ >> नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ >> कोशीमा बैसाख ६ गते विशेष अधिवेशन >> होराइजन जिबिएसमा शुभकामना तथा विदाई कार्यक्रम सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे विजयी >> बुटवलको प्लान बी मा ‘न्यू ईयर ईभ’ >> भारतका ब्रेन मास्टर सुधिरलाई उपाधि

कछुवा गतिमा प्रदेश सरकार !

१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार
१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

सात प्रदेशमध्ये पछिल्लो दुई वर्षमा कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ अनुसार प्रदेश भित्र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो बनेको छ । दोस्रोमा कोशी र तेस्रोमा गण्डकी छन । नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको सात वर्ष हुँदापनि प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार देखिएको छैन । यो चिन्ताजनक कुरा हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि देशको कायापलट हुने नेताहरूले दावी गर्दैआएका थिए तर प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था आएको छ । नीति अनुसन्धानका अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन नसक्दा प्रदेशहरूको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादनमा अत्यन्त कमजोर देखाएको छ । जुन चिन्ताजनक कुरा हो । लुम्विनी प्रदेश सरकार कमजोर हुनुमा सरकारका काम गराई अत्यन्त सुस्त हुनुपनि प्रमुख कारण हो । चालू आर्थिक बर्ष सुरु भएको ७ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको काम गराईको शैली कछुवा गतिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यो बर्ष विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको पछि धेरै कारण छन । त्यसमा पहिलो कारण प्रदेश सरकार जनउत्तरदायी नै हुन सकेन । प्रदेश सरकारलाई विकासको चिन्ता भन्दापनि अरू नै चिन्ता बढी देखिएको छ । हरेक सरकारको बजेटको मूख्य उद्देश्य विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको स्पष्ट छ ।

लुम्विनी प्रदेश सरकारको त्यसमा बढी लापरवाही देखियो । बजेटमा चालू खर्चभन्दा विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर विडम्वना अहिले चालू खर्च लगातार बढिरहेको छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएको छ तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । प्रदेश सरकार जस्तै अवस्था संघीय सरकारको पनि छ । संघीय सरकारले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी र अख्तियारी दिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा आयोगको सुझाव बजेटमा कमै मात्र समावेश हुनेगरेको छ । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिं विडम्बना नै हो । यसले सरकारको काम गर्ने क्षमताको पनि मापन गरिरहेको छ । लुम्विनी प्रदेशको ७ महिनाको बीचमा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु बिडम्वना हो । सरकारको चालू खर्च भने बढेको बढ्यै छ । चालू खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्चमा कमजोर हुनुले नै लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुन गतिमा अघि बढेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेकोले सरकार अव कछुवा गतिमा अघि बढ्छ कि माईलेज बढाउँछ हेर्न बाँकी छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Admission open

http://www.lws.edu.np