ट्रेंडिंग:

>> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान

संसदको हिउँदे अधिवेशन र अपेक्षा

२५ माघ २०८०, बिहीबार
२५ माघ २०८०, बिहीबार

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट यसपटक देशले धेरै आशा र अपेक्षा राखेको छ । संसदपनि धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दबाबमा छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कैयौँ विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । खासगरि टिआरसी विधेयकप्रति सिंगो देशको ध्यान गएको छ । यो अधिवेशनबाट यो बिधेयक पास गर्नुपर्ने सरकारसंगै सत्ताधारी दलहरूको दलहरूको कसरत छ । त्यसमाथि अहिले देशमा विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त छ । प्रतिनिधि सभाका बैठक सञ्चालनमा कमजोरी देखिएका छन् । तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्कोतर्फ संसदले छुट्टै क्लयालेण्डर बनाउनु पनि जरुरी छ । अहिले हरेक निकायले क्यालेण्डरमार्फत कामकारवाही अघि बढाउँदै आएका छन । संसदीय क्यालेन्डरमार्फत संसदीय अधिवेशन र बैठकका सत्रहरू पहिल्यै निर्णय गरेर प्रकाशन गर्ने गरेको अवस्थामा त्यो बैज्ञानिक हुनसक्छ । क्यालेण्डर नहुँदा बैठकहरू अनिश्चयमा रूपान्तरित हुने अवस्था बढेर गएको छ । संसदमा तयारी बिनाको उपस्थितिले खासै प्रभाव देखाउन सकिरहेको छैन । एजेन्डासहितको क्यालेन्डर निर्माण गरेपछि सांसदले आम नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सल्लाह सुझाव लिने अवसर समेत पाउँछन् । यस्तो अभ्यासले संसदमा नागरिकको प्रतिनिधित्व अझ प्रभावकारी बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ । यसका साथै सांसदहरूले तोकिएका दिनमा बैठकमा उपस्थित हुने र अन्य दिनमा नीति निर्माणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने लगायतका योजना बनाउन पाउनेछन् । जुन प्रतिनिधि सभालाई थप उत्पादक बनाउन मद्दत गर्दछ । समग्रमा संसदीय क्यालेण्डरले सांसदको अर्थपूर्ण र क्रियाशील सहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसदभित्रको लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ ।

यस पटकदेखि संसदमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विद्युतीय उपकरणको विकल्प भए पनि व्यवहारमा भने कलमले कागजमा नै हस्ताक्षर गरेर हाजिरी जनाउने गरिएको थियो । यसलाई पूर्णरूपमा बायोमेट्रिक विद्युतीय हाजिरीले विस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय हाजिरी बैठकमा आसन ग्रहण गर्नुअघि र बैठकबाट निस्किसकेपछि दुईपटक गर्ने नियम बनाएको अवस्थामा बैठक अवधीभर सांसदहरू संसदीय कृयाकलापमा सहभागी हुन सक्छन । त्यसले अग्रगामी भूमिका बढाउन मद्दत गर्दछ । सांसदहरूले नै हो संघीय संसदलाई बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउने । तसर्थ यो अधिवेशनलाई केवल औपचारिकतामात्रै होइन, चलायमान र धेरै भन्दा धेरै विधेयकमार्फत कानुन निर्माणको काममा उपयोग गरियोस् । अहिले टिआरसीमात्र होइन धेरै कानुन आवश्यक छ । ती कानुन बनाउन विधेयक जरुरी छ । विधेयक पास गर्न संसदीय समितिहरूको भूमिका हुन्छ । तसर्थ धेरैभन्दा धेरै कानुनहरू बनाउनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिने गरि संसदीय समितिहरू समेत चलायमान बन्नु आवश्यक छ । संसदले आम नेपाली जनताको चासोमा पनि ध्यान पु¥याउनु पर्ने जिम्मेवारी र दायित्व छ । अहिले जनजीविकाको सवाल जर्जर छ । मह.गी बढेको छ । सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकता खल्बल्लिएको छ । जनताको सरोकारका मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै ओझेलमा परेका छन् । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । तसर्थ यो हिउँदे अधिवेशनमा जनताका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउनेतर्फ सवै सांसदहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

कानुन बनाउनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिने र जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउन सहयोगीको भूमिका पनि सांसदहरूले खेल्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । यसपटक सरकारले पनि यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिएको छ । धेरै भन्दा धेरै बिधेयक पास गरेर मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सांसदहरूले सशक्त भुमिका खेल्नु जरुरी छ । अतः यो अधिवेशनलाई दूरगामी सन्देश दिने अधिवेशनका रूपमा उपयोग गर्नेकुरामा कहिँकतैबाट चुक्ने काम नहोस् । खासगरी जनताको जनजीविकामा परेका समस्या उठानमा संसदलाई उपयोग गरियोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?