ट्रेंडिंग:

>> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी >> मसिना युवा क्लबद्वारा तीन दिवसीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु >> कन्चनमा प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धी तालिम सुरु >> टिसिएल लगातार दुई वर्ष ग्लोबल टप २ टिभी ब्रान्डको स्थानमा >> सिटिजन्स बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा दिने >> दैलेखमा अन्तरपालिकास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको दोहोरो चरित्रः शिखर सम्मेलनमा ७ करोड खर्चिदा बालमैत्रीको बजेटमा बेवास्ता >> प्रदिप र अभिलाषा उपाधि रक्षाको दाउमा >> कर्णालीको पानी लम्की ल्याइँदै, मुख्यमन्त्री शाहद्वारा आयोजनाको शिलान्यास >> गाउँबस्ती सफा राख्न अन्तक्र्रिया >> लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक ६ मिनेटमै सकियो >> स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सांसद घिमिरेको माग >> नामिबियाविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित >> सहमती कार्यान्वयनको माग राख्दै बर्दघाटमा धर्ना >> फोहोर जलाउने क्रममा घरमा आगलागी, दुई लाख ३० हजारको क्षति >> रुपन्देही र इलामका होटेल व्यवसायीको माग : पर्यटनलाई सरकारले मुख्य एजेण्डा बनाओस् >> देवदह नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिको परिचालन र व्यवस्थापन >> रुन्न बरिलै भन्दै आइन् सुजाता >> दुई बर्ष भित्र घोराही लैंगिक हिंसा नियन्त्रित नगर घोषणा गर्ने तयारी >> टी- २० सिरिज: नेपालले आज नामिबियाको सामना गर्दै, जित्नैपर्ने दबाबमा नेपाल >> उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी टिम गण्डकीसंग खेल्दै >> सरकारद्वार स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानसंग वार्ता समिति गठन >> हिउँदयाम सकियो, आजदेखि प्रिमनसुन सुरु >> लुम्बिनीको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, शनिबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने >> ठेकेदार लापरबाहीले नागरिकलाई सास्ती >> लुम्बिनी स्वच्छतामा बढ्दो लापरवाही >> दादुरा रुबेला खोपः बालबालिकाको जोगाउँछ जीवन >> आठ वर्षमा बन्यो प्रदेशको लैंगिक नीति, छिट्टै कार्यान्वयनको आशा >> प्रिन्टेड पेपर ‘क्यान्सरको घर’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> नेपालगन्जमा होटल पौवाको ५ तारे होटलको शिलान्यास >> नेपाल स्काउटको बुटवल आयुक्तमा खरेल >> मुख्यमन्त्रीलाई सभामुख घर्तीका १० गम्भीर प्रश्न >> किन हुँदैछ कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने बहस् ? >> राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा टोकन प्रणाली शुरु >>   प्रदिप, प्रनव, रितिक र निशान्त छैटौ बुटवल खुला राष्ट्रिय लनटेनिसको अन्तिम चारमा >> फुलबारीमा कुडुले घर >> अखिल नेपाल महिला संघको कर्णाली अध्यक्षमा रेग्मी >> कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै दूध किसान सडकमा (भिडियोसहित) >> रुपन्देहीको व्यवसाय चलायमान बनाउन सुझाव संकलन >> विश्व किर्तीमानधारी हरिबहादुरलाई सम्मानको ओइरो >> लुम्बिनीमा शिखर सम्मेलनः मुख्यमन्त्रीको स्वार्थमा शक्ति केन्द्रको चलखेल >> बैङ्कर पक्राउ परेकोमा बैङ्किङ क्षेत्रको आपत्ति >> कुष्ठरोगीलाई समाजमा अझै पनि लान्छना र विभेदको डर
सम्पादकीय

शान्ति सम्झौताका १७ बर्ष, द्वन्द्व पीडितहरू अझै न्यायको पर्खाइमा

५ मंसिर २०८०, मंगलवार
५ मंसिर २०८०, मंगलवार

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १७ वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै १० बर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । सम्झौतामा खासगरी राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताएका थिए । तर, कोइरालाले जसरी माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर मुलुकमा शान्ति पुनस्र्थापनाको काम गरे, शान्ति पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न भएपनि त्यसको अवेशष अझै बाँकी छ । शान्ति प्रकृयाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रकृयासंग जोडिएको काम अहिलेपनि थाँती छन । द्वन्द्वकालीन अवशेष अझै बाँकी छ । अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी आफैले गरिरहेको छ । तत्कालीन सप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन तर शान्ति प्रकृयाको काममा ढिलाई गरिरहेका छन । यसका पछिको ढिलाई बुझ्न समेत नसकिने अवस्था छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए । तर जनताको सपना अझै पूरा भएको छैन । माओवादीका तर्फबाट शहादत भएका हजारौं लडाकूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनका परिवारको अवस्था अहिलेपनि दयनीय छ । उता सरकारी पक्षबाट सहादत भएकाहरूको समेत अवस्था उस्तै छ । शान्ति प्रकृयाको १७ बर्ष हुँदापनि त्यसको निक्र्यौल नहुनु बिडम्वना हो ।

दस वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई स–सम्मान पुनःस्थापना एवं सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर यतिका बर्ष हुँदापनि अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन । करिब १७ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका कमाण्डर प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै आठपटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वको अवशेष अझै बाँकी छ । कतिसम्म बिडम्वना छ भने सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवारले अझैपनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सहिद परिवारको अवस्था उस्तै छ । घाईतेहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, घाईते, अंगभंग, बेपत्ताहरूको राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगोमा पुगेको छैन । गठन भएका दुवै आयोगलाई लंगडो बनाउने काम भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको बेपत्ताहरूको छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बर्षौंदेखि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण लंगडो बनाउने काम भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन नसकेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि गरिदै आइएको छ । नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसअघि पटकपटक व्यक्त गरेकै हुन तर जो पीडित र प्रभावित भएको छ उसको पीडा र बेदना सुन्ने काम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन तर न्याय दिने सवालमा भैरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा आवाज बुलन्द नगरिनु चिन्ताको विषय हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?