ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

सुस्ताको शिक्षा समस्या

१९ श्रावण २०७५, शनिबार
१९ श्रावण २०७५, शनिबार

त्रिबेणी सुस्ता गाउँपालिका अहिले प्रदेशको विभाजनमा नम्बर चार प्रदेशमा पर्न गएको छ । दूरीको हिसावले सायद यो क्षेत्र राजधानीबाट सबैभन्दा टाढा परेको छ । यो प्रदेश विभाजनपछिको भागबण्डा हो । तर, समय समयमा सुस्ताको नाम उठिरहन्छ । नारायणी नदी पारी र भारतको सीमानासँग जोडिएकोले बेलाबेलामा सुस्ताबासीहरु भारतीय प्रहरीको कोपभाजनमा पर्ने गरेका छन् । सुस्ता भारतीय भूमि हो भनेर त्यहाँका किसानलाई सताउने, लखेट्ने, बालीनाली लुटेर लैजाने, छाप्राहरु भत्काइदिने काम हुँदै आएका थिए । त्यो आतंक बेलाबेलामा आजभोलि पनि हुने गरेको छ । त्यहाँका बासिन्दाहरुले सरकारसँग गुनासे गर्छन्, दुईपक्षबीच वार्ता पनि हुन्छ । केही समय स्थिति सामान्य भएको हुन्छ । तर, दीर्घकालीन समाधान भएको छैन । कतिखेर भारतीय प्रहरी आएर घरबार भत्काइदिन्छन्, अन्नपात लुटिदिन्छन् भन्ने त्रासमा बाँचीरहेका छन् । उनीहरुको बजार भारत नै रहने गरेको छ । भारतबाट बस्तु किनेर नल्याएसम्म उनीहरुको चुल्होमा आगो बल्दैन । नेपालको बजारमा आउनको लागि नारायणी नदी पार गर्नुपर्छ । पुल बनेको छैन । डुंगा नै यातायातको साधन बनेको छ । हिउँदका दिनमा त नदी सानो हुँदा आवागमनमा केही सुबिधा हुन्छ । बर्षाको भेलमा डुंगामा वारपार गर्नको लागि जोखिमपूर्ण रहँदै आएको छ ।
त्यहाँको अहिलेको टड्कारो समस्या शिक्षा बन्न गएको छ । २०६९ सालमा त्यहाँ पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने प्रावि खोलिएको थियो । त्यसलाई अहिले देखि ६ कक्षासम्म पढ्ने गरी अनुमति दिइएको छ । हाल त्यहाँ १३५जना छात्र र १२५ जना छात्राले पढ्दै आएका छन् । केही स्थानीय र अधिकांश शिक्षकहरु नारायणी नदीबाट डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गरी पढाउन दिनहुँ जानुपर्छ । २८५ घर धुरी रहेको सुस्तामा सरदरमा दुईजना बालबालिका छन् भने पनि ५६० जना बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई विद्यालयमा जाने वातावरण बनाइएको छैन । बच्चाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नको लागि अभिभावकत्व लिने प्रदेश सरकारको आँखा सुस्तासम्म पुग्न सकेको देखिएन । चुनावको बेलामा नेताहरु विभिन्न आश्वासन बाँड्न त निश्चितै पुगेहोलान् । तर, त्यहाँका बालबालिकालाई पढ्नको लागि विद्याालयको सुविधा दिने, टाढाबाट पढाउन आएका शिक्षकहरुलाई आबासको ब्यवस्था बनाउने काम भएको छैन । जब विद्यार्थीको संख्या त्यति कम छ भने विद्यालय भवन कस्तो होला अनुमान गर्न कठीन छैन । पानी चुहिने छाना, भुइँमा बस्नुपर्ने वाध्यता, शिक्षकको अनुपस्थिति जस्ता समस्या रहँदै आएका छन् ।
६ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि कहाँ पढ्ने यो अर्को समस्या हो । नेपालका विद्यालयमा पढ्न जानको लागि नारायणी नदीको तगारो पार गर्नुपर्छ । जुन जोखिमपूर्ण छ । विद्यार्थीलाई सीमावर्ती भारतका विद्यालयमा पढ्न जानुपर्छ । त्यो पनि कैयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा पार गरेर । त्यत्रो जनसंख्या रहेको सुस्तामा सरकारले माध्यामिकतहको विद्यालय खोल्नु आवश्यकता नठान्नुको कारण के हो ? के सुस्ताबासीलाई पढ्न पाउने अधिकार छैन ? सरकारबाट सुरक्षा त पाएका छैनन् नै, सँधै जोखिमा बाँचेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सीमा हेर्ने प्रहरीको भूमिका उनीहरुले निभाइरहेका छन् । तर, सरकारले दिने सुविधा के पाए त ? यो टड्कारो प्रश्न बनेको छ । भारतीय गुण्डा, हत्यारा र लुटेरहरुको आश्रयस्थल, प्रहरीको ज्यादती सहेर कहिलेसम्म उनीहरुले नेपाली सेना र प्रहरीको भूमिका निभाउने ? त्यसको वदलामा कतिसम्म आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षाबाट बञ्चित राख्ने ? सुस्तालाई भोट बैंक बनाउने नेताहरुले यो कुरा कहिले सोँच्ने ? सुस्ताबासीमात्र हैन, अब संघीय सरकार, चार नम्बर, पाँच नम्बर प्रदेशका सबै सरकार र जनताको यो चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?