ट्रेंडिंग:

>> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी

वनको बढ्दो दोहन नियन्त्रण गर

२६ भाद्र २०८०, मंगलवार
२६ भाद्र २०८०, मंगलवार

‘हरियो वन नेपालको धन’ यो नारा अहिलेपनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । तर, यो नारा अनुसारको वनको भूगोल छ भनेर हामी नेपालीले गर्व गर्ने दिन गएको जस्तो आभाष भैरहेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र नआएको भए नेपालको वन अहिलेसम्म सखाप भैसक्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सामुदायिक वनको अवधारणा आयो र वन केही हदसम्म जोगिएको छ । बीचमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू स्वयं वन तस्करीमा संलग्न भएको कुरा पनि आएकै हो तर पछि यसमा सुधार आएको छ ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा अहिले हराउँदै गएको हो कि भन्ने अनुभूति सवैले गरेको बिषय हो । किनभने सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन, नीजि वन गरि जति पनि वन संरक्षणका प्रयास भएका छन, त्यसले वन जोगिएको सुखद सन्देश दिन सकेका छैनन् । नहुनुभन्दा कानो मामा..भनेजस्तै नेपालको वन क्षेत्र भएको छ । थोरै संरक्षणमा सहयोग पुगेको हो कि भन्ने छ तर वन जोगिएको छैन । पछिल्लोसमय नेपालको वन क्षेत्रको व्यापक दोहन भएको छ । यही रूपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका काठ तस्करीको केन्द्र नै बनेको छ । त्यहाँ हरेक महिनाजसो काठ तस्करीका घटना सार्वजनिक भैरहेकै हुन्छ । रूपन्देहीका अरू बन क्षेत्रमा पनि काठ तस्करले वन विनासको क्रमलाई रफ्तारमा अघि बढाएका छन् । नेपालको बन तस्करको धन भैरहेको छ । बन जंगलको चोरी तस्करीे नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान गएकै छैन ।

दुई बर्षअघि बुटवलकै सेरोफेरोमा लाखौं मूल्यका काठ चोरी तथा तस्करी हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएका थिए । यस प्रकारका घटनाले वास्तवमै नेपालको वन जंगल कति सुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । रूपन्देहीमात्र होइन नवलपरासी र कपिलवस्तुमा समेत वनविनास भैरहेको सरकारी तथ्यांक नै सार्वजनिक भएको छ । खासगरि चुरे क्षेत्रमा वन विनासको क्रम बढेको देखिएको छ । वन विनास नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण अहिले वनविनास बढिरहेको देखिएको छ । यो तथ्यलाई स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन ।

सामुदायिक वनमा समेत पछिल्लोसमय काठ चोरी निकासी र तस्करी भैरहेको समाचार सुन्नमा आईरहेका छन । सामुदायिक वन जोगिएको छ तर यहीक्रममा दोहन बढ्दै जाने हो भने निश्चितरूमा सामुदायिक वनको अवस्थापनि राष्ट्रिय वनकै जस्तै हुनेछ । चुरे क्षेत्रको वन मासिँदै गएकोले भूक्षय, पहिरो, कटानका घटना बढ्दै गएको अध्ययनले देखिएको छ । निश्चितरूपमा वन जङ्गलको विनासपछि उत्पन्न हुने समस्यालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेरिने गरेको छ । यो सान्दर्भिक पनि छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वनजङ्गलको विनाश, वनजङ्गल विनाशले हुने चुरे कटान र त्यसबाट हुने मरुभूमिकरणलाई एकसाथ जोडेर हेरिएन भने आगामी दिन नेपालका लागि खतरा हुनेछ । तसर्थ पनि चुरेको वन विनास नियन्त्रण आजको आवश्यकता हो । चुरे क्षेत्रको भूमि हेर्ने हो भने चुरेले निम्त्याउँदै गएको समस्या यति गम्भीर बन्दै गएको छ कि यसलाई बेलैमा रोक्ने पहल नगर्ने हो भने भोलिको पुस्ताले तराईको खेतीयोग्य जमिन बगर र मरुभूमिको रूपमा मात्रै देख्नेछन् ।

पछिल्लोपटक रूपन्देहीको कन्चन र कपिलवस्तुका केही स्थानमा भएको काठ चोरी तस्करीका घटनाले काठ कटान, चोरी र तस्करी कति हुनेरहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । काठ कटानकै कारण चुरेको समस्या पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ तर अहिलेसम्म पनि चुरे क्षेत्रको वनजङ्गल विनाश रोक्ने र चुरे कटानबाट तराईको भूभागलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउने बृहत् योजना सरकारको देखिँदैन् । अव काठ कटान र तस्करीमा संलग्नमाथि कडा कारवाही होस् । यो अभियानमा सरकारमात्र होइन, सामुदायिक वनका पदाधिकारहरूको समेत ध्यान जानु अति जरुरी छ । पछिल्लोसमय सरकारले सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउँदै गरेको गुनासो बढेको छ । सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण भन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?