ट्रेंडिंग:

>> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी

पोखरामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन

२५ भाद्र २०८०, सोमबार
२५ भाद्र २०८०, सोमबार

पोखरा, २५ भदौ। कास्कीको पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टर (पेट्रोल पम्प) को हाताभित्र अब विद्युती गाडीले पनि ऊर्जा भर्न सक्ने सुविधा सुरु भएको छ । त्यहाँ निर्मित फास्ट चार्जिङ स्टेसनमार्फत सेवा सुचारु भएको हो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले संयुक्त रूपमा आइतबार दुई अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । स्टेसनमा १ सय ४२ किलोवाट क्षमताका दुईवटा फास्ट चार्जर छन् । यो चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले अब ऊर्जामा विदेशी ठूलो धनराशी बचत हुने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा स्वदेशमा खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट सहयोग मिल्ने बताए । यसकारण देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पनि बताए । विद्युत खपत बढाउन उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ ।’—उनले भने । चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले यो स्टेसनबाट ६ वटा सवारीसाधनले एकैपटक चार्ज गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ मा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।

प्राधिकरणले पहिले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना÷ठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?