ट्रेंडिंग:

>> अब के होला लुम्बिनीको शिखर सम्मेलन ? रोक्न एमालेको माग >> भलाई कोषद्वारा स्वर्ण महोत्सवको लोगो सार्वजनिक >> प्रदेशमा पनि सरकार फेर्ने माओवादी निर्णय >> राप्रपा नयां गठबन्धनमा नअटाउने >> नयां गठबन्धनमा नेकपा एस पनि ! >> अर्थमन्त्री नपाएपछि माओवादीले गठबन्धन फे-यो : कांग्रेस >> सत्ता गठबन्धन भत्कियो, एमाले र रास्वपा आजै सरकारमा जाने >> सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित >> नेकपा एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक, राजनीतिमा एकाएक तरंग >> नयां सत्ता गठबन्धनको पक्षमा १५७ सांसदहरुको समर्थन ! , आज ८ बजे बस्ने गठबन्धनको वैठक निर्णायक >> चिकित्सक दिवसमा सम्मान, मुखपत्र विमोचन तथा अन्तक्र्रिया >> प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा >> मायादेवीमा दादुरा–रुबेला खोप अभियान सुरु >> स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रश्नः गतसाल उत्कृष्ट अहिले फेल ! >> विवादको घेरामा लुम्बिनी सम्मेलन >> ‘जीवन बाँच्न जीवन बदल्न जान्नुपर्दछ’ >> मुद्दा मामिला भन्दा ‘मेलमिलापमा’ प्राथमिकता >> गण्डकमा बगर खेतीलाई प्रोत्साहन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> विश्वमै दुर्लभ तीन महिने महायज्ञ निलकण्ठ बाबाधाममा चल्दै >> लुम्बिनीको शिखर सम्मेलनबारे संघीय संसदमा उठ्यो प्रश्नः सम्मेलन रोक्न एमालेको माग (भिडियोसहित) >> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल
सम्पादकीय

नदीजन्य बस्तु नियमन गरौँ (सम्पादकीय)

२७ मंसिर २०७५, बिहीबार
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार

विकास निर्माणको एउटा चरणमा संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू सबैतिर हुने गर्छन् । यसरी निर्माण कार्य भइरहँदा नदीजन्य पदार्थको ब्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्छ । खासगरी बालुवा, गिट्टी, मिस्कट आदि नदीबाटै ओसार्ने गरिन्छ । यो नौलो कुरा होइन । नगरपालिकाहरूले उपभोक्ताको मागअनुसार सडक निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यसरी नै प्रदेशीय तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरू पनि बनाउने गरिन्छ । सार्वजनिक महŒवका देखि निजी आबास बनाउनको लागि नदीजन्य पदार्थ नै प्रयोगमा आएको हुन्छ । तर, ढुंगा, बालुवा निकाल्ने क्रममा राज्यले नियन्त्रण गरेन भने जहाँ पनि उत्खनन् हुन्छ । यसको नियमन हुनु जरुरी छ । कुन नदीबाट कतिसम्मको सतहमा कुन ठाउँबाट निकाल्ने भन्ने कुराको विधि बन्नु जरुरी हुन्छ । यसको समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने विधि नभएकाकारण जहाँ पायो त्यहिँबाट जति पायो त्यति निकाल्दा कतै किनाराका जमीनमा पहिरो जाने, नदीमाथि बनाइएका पुलहरूको जग कमजोर हुने आदि समस्या हुने गरेका छन् । केही बर्षअघि तिनाउ नदीमा बाढी आउँदा इटाभट्टी पश्चिमको क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गयो । त्यसले तिनाउको पक्की पुललाई पनि असर पार्ने अवस्था आयो । यसको मुख्य कारण अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु रहेको थियो ।
तिनाउ, दानव, सालझण्डी, बाणगंगा, सुरही खोला, राप्ती आदि सबैजसो नदीबाट दैनिक लाखौँ होइन, करोडौँ टन गिट्टी बालुका निकालिएको छ । कतिपय सकारी संरचना निर्माण गर्न निकालिएको छ त कति निजी निबास बनाउन बिक्रीको लागि निकाल्ने गरिएको छ । त्यसैगरी सिमेण्ट उद्योगहरूले सिमेण्ट उत्पादन गर्न निकाल्ने गरेका छन् । के हिउँद, के बर्षा निरन्तर यसरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा त्यहाँ पर्ने खाल्टाहरू पूर्ति गर्नको लागि पहाडबाट पहिरोको माटो आउनु पर्ने हुन्छ । अहिले बुटवलदेखि सुनौलीसम्म छ लेनको सडक निर्माण हुँदैछ । त्यसरी नै बुटवल बेथरी लुम्बिनी सडक निर्माण भइरहेको छ । ती सडक निर्माण कार्यमा बुटवल हुँदै बग्ने तिनाउ र दानो नदीबाट नदीजन्य पदार्थ लैजाने गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिले निश्चित मात्रामा छुट पनि दिएको छ । तर, निर्माण कार्य गर्दै आएका ठेकेदार कम्पनीहरूले भने छुटमा लिएको नदीजन्य पदार्थ आफ्ना क्रेसर मिलमा लैजाने र प्रशोधन गरी अरूलाई बेच्ने र नाफा आर्जन गर्ने, उता नदीजन्य बस्तुमा अरू परिमाणमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै गरेको सुन्नमा आएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले किन समयमा काम सम्पन्न नगरी समय लम्बाउँदै लैजान्छन् भन्ने रहस्य यहाँ खुल्न गएको छ । काम जति लम्बायो त्यति नै सुबिधाको नदीजन्य पदार्थ ओसार्न र त्यसबाट नाफा खान पाइन्छ । छुट निकासी दिने कर्मचारी, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू पनि यसमा सामेल देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले छुट दिन सिफारिस गर्छन् । किनभने उनीहरूको भागमा पनि केही रकम छुट्टाइन्छ ।
यतिमात्र हैन, नदीजन्य पदार्थलाई प्रशोधन गरेर भारतमा निकासी गर्ने गरेको कुरा पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक नभएको हैन । भारत सरकारले सुनौलीदेखि दक्षिणतर्फको सडक बिस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नेपालबाटै लगेको हो । नदीमामात्र नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको छैन । ढुंगा निकाल्नको लागि पहाडका जंगलहरू किनेर ठूला ठेकेदारहरूले जमीन उधिनेर निकालिरहेका छन् । यसो गर्दा नदीका मुहानहरू पुरिएर पानीको सतह घट्दै जान थालेको छ । बर्षामा बाढी पहिरो जाने खतरा उत्तिकै बढेको छ । पानीका स्रोतहरू सुक्नाले स्थानीय बासिन्दालाई पानीको समस्या पर्दै गएको छ । पानी डोराएर खेतबारीमा सिचाइँ गर्नेहरूलाई समस्या परेको छ । मरुभूमिकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसकारण पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नको लागि सरकारले निश्चित नीति र मापदण्ड बनाउन नितान्त आवश्यक छ । संरचना निर्माण गर्दा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ यो निश्चित हो । तर, कहाँबाट निकाल्ने, कति निकाल्ने आदि कुरामा नियन्त्रण गरिएन भने यसले भविष्यमा जोखिम निम्ताउन सक्छ । यो कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?