ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

लैंगिक तथा घरेलु हिंसाको जरो (सम्पादकीय)

१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार

मुलुकमा अहिले लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । अभियानमा हिंसा रोक्नको लागि सचेतना अपनाउनु पर्ने, कानुनलाई ध्यान दिनुपर्ने, मानबीय सभ्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने, मानिसमा कुन कारणबाट क्रुरता आउँछ त्यस्ता बस्तुहरू सेवन गर्न रोक्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सिकाउने गरिएको पाइएको छ । लागूऔषधको सेवन तथा मद्यपान सेवन कार्यले लैँगिक तथा घरेलु हिँसा बढाएको कुरालाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । यसलाई मध्यनजर राख्दै अहिले कतिपय जिल्लालाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गर्न थालिएको छ भने कतिपय प्रदेशमा साँझ चार बजेभन्दा अगाडि मदिरा बेच विखन र सेवन गर्न रोक लगाउने नीतिहरू अघि सार्न थालिएको छ । यसलाई कडाइकासाथ लागू गर्न सकियो भने लैंगिक हिंसा तथा घरेलु हिंसामा कमी आउने मान्यता राख्न सकिन्छ । तर, बुझ्नु पर्ने सैद्धान्तिक कुरा के हो भने मदिरा सेवनमात्र हिंसाको प्रमुख कारण हो भन्न सकिँदैन । मदिरा सेवन नगर्नेहरूबाट पनि लैंगिक तथा घरेलु हिंसा भएका तमाम उदाहरणहरू छन् ।
लैंगिक तथा घरेलु हिंसाको प्रमुख पेटारा हाम्रा धार्मिक पोथीपात्राहरू नै हुन् । मनुस्मृतिमा उल्लेख भएका मानबीय वर्गीकरण, आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण, वर्ग विभाजित समाजको निर्माण नै प्रमुख कारण हो । कसैलाई तागाधारी र कसैलाई मतवाली भनेर त्यहाँ मानिकाबीचमा भेद ल्याइएको छ । महिला तथा सुद्रहरूले बेद पढेमा जिब्रो थुत्ने, सुनेमा कानमा लाहा पगालेर हालिदिने जस्ता धार्मिक कानुन ल्याइयो । त्यसलाई हाम्रा पुर्खाहरूले अक्षरसः पालना गर्दै आए । जसको कारण महिला तथा सुद्रहरूले पढ्न पाएनन् । पढ्न नपाएको कारणले नै उनीहरू हरेकखाले ज्ञानबाट वञ्चित भए । उनीहरूमाथि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार बढाउने काम तागाधारीले नै गर्दै आए । भने जति दाइजो नपाएको रिसमा बुहारीलाई जिउँदै जलाउने काम तागाधारीबाट नै बढी हुने गरेको छ । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै पुरुषत्व देखाउन अर्को श्रीमती ल्याउने काम तागाधारीबाटै बढी हुने गरेको छ । मद्यपान गर्नेहरूलाई दोषको भागिदारी बनाएर फाइदा उठाउने काम उनीहरूबाटै हुँदै आयो । यो कुरा कसैले पनि भुल्न हुँदैन ।
हरेकखाले हिंसाहरू रोक्नको लागि सबैभन्दा पहिला राज्य नै हिंसारहित हुनुपर्छ । जहाँ राज्य नै हतियारको बलमा टिकाइन्छ, सत्तामा आसिन हुने ठूला नेताहरूको लागि दुनियाभरका सुबिधा र सुरक्षा दिइन्छ त्यहाँ जनतामा पनि त्यहिखाले संरचना बन्न थाल्छ । चाहे त्यो नमुनाको रूपमा नै किन नहोस् ? सरकारले पनि त्यस्तै संरचना बनाउन घोषित वा अघोषित रूपमा उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । किनभने उसको लागि त्यो एकखालको ढाल बनिदिन्छ । लैंगिक तथा घरेलु हिंसा यदि प्रणालीगत रूपमा नै रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संबिधानमा नै समानता ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च ओहदामा बसेकाहरूको भान्सा र सरकारले घोषणा गरेको दलित तल्ला तहका कर्मचारीहरूको भान्साको मेस एउटै हुनुपर्छ । उनीहरूले बुझ्ने तलब रकम एउटै हुनुपर्छ । गाउँका जमीन्दार र हलो जोत्ने हलीको खाना एउटै हुनुपर्छ । के सासु ससुरा के बुहारी चेली एकैसाथ खाना खाने ब्यवस्था भयो भने त्यहाँ समानता आउँछ । तर, वर्ग विभाजित समाजमा यो सम्भव छैन । वर्ग विभाजन नै हरेकखालको शोषण, दमन, उतपीडनको जरो हो । लैंगिक तथा घरेलु हिंसाको जन्म पनि यही विभाजनले गरिदिएको हो । मादक पदार्थ सेवन त एउटा ब्यष्टिमात्र हुन सक्छ । जुन सरकारको लागि एउटा निहुँ बनेको छ । यदि मादक पदार्थ नै मुल कारक हो भने सरकारले मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टिलरीहरू किन बन्द गर्न खोज्दैन ? बस्तुलाई यसरी बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?