ट्रेंडिंग:

>> भलाई कोषद्वारा स्वर्ण महोत्सवको लोगो सार्वजनिक >> प्रदेशमा पनि सरकार फेर्ने माओवादी निर्णय >> राप्रपा नयां गठबन्धनमा नअटाउने >> नयां गठबन्धनमा नेकपा एस पनि ! >> अर्थमन्त्री नपाएपछि माओवादीले गठबन्धन फे-यो : कांग्रेस >> सत्ता गठबन्धन भत्कियो, एमाले र रास्वपा आजै सरकारमा जाने >> सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित >> नेकपा एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक, राजनीतिमा एकाएक तरंग >> नयां सत्ता गठबन्धनको पक्षमा १५७ सांसदहरुको समर्थन ! , आज ८ बजे बस्ने गठबन्धनको वैठक निर्णायक >> चिकित्सक दिवसमा सम्मान, मुखपत्र विमोचन तथा अन्तक्र्रिया >> प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा >> मायादेवीमा दादुरा–रुबेला खोप अभियान सुरु >> स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रश्नः गतसाल उत्कृष्ट अहिले फेल ! >> विवादको घेरामा लुम्बिनी सम्मेलन >> ‘जीवन बाँच्न जीवन बदल्न जान्नुपर्दछ’ >> मुद्दा मामिला भन्दा ‘मेलमिलापमा’ प्राथमिकता >> गण्डकमा बगर खेतीलाई प्रोत्साहन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> विश्वमै दुर्लभ तीन महिने महायज्ञ निलकण्ठ बाबाधाममा चल्दै >> लुम्बिनीको शिखर सम्मेलनबारे संघीय संसदमा उठ्यो प्रश्नः सम्मेलन रोक्न एमालेको माग (भिडियोसहित) >> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री
सम्पादकीय

सरकारी नीति र विद्यालयको अवस्था (सम्पादकीय)

११ मंसिर २०७५, मंगलवार
११ मंसिर २०७५, मंगलवार

विद्यालयहरूले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि बिद्यालयको नाममा रहेका कतिपय जग्गालाई भाडामा दिने एकखालको फेशन नै बनेको छ । कतिपय धनी विद्यालयहरूले शटर बनाएर ब्यापारी, ब्यवसायी, उद्योगीहरूलाई भाडामा दिँदै आएका छन् । यसो गर्दा विद्यालयको आम्दानी बढ्छ र अपुग भएका शिक्षकहरूलाई राख्न र तलब दिन सकिन्छ । आजको पढाइ कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको छ । ती उपकरणहरू किन्नको लागि पैसा आवश्यक हुन्छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि विषयविज्ञ शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त पैसा दिएर विद्यार्थी पढाएका छन् । विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याओस् भनेर शिक्षकहरू निरन्तर खटिएका छन् । यसो गर्दा सरकारले तोकेर दिएको मसलन्दलेमात्र सम्भव हुँदैन । निजी शिक्षण संस्थालाई चुनौती दिनसक्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेका सरकारी विद्यालयको प्रयासलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले विद्यालयहरूलाई जमीन भाडामा दिन रोक लगाइदिएको छ । त्यसरी नै खेलकूद, प्रार्थना, हिँडडुल आदिको लागि पर्याप्त जमीन राखिनु पर्ने र मात्र बचेको खण्डमा भाडामा दिन सकिने भन्ने नीति बनाइएको छ । यसले धेरै बिद्यालयहरूलाई केही समस्या तेर्छाइदिएको छ ।
अहिले सडक किनारामा खोलिएका थुप्रै विद्यालयहरूले स्थायी संरचना बनाएका छन् । कसैले बनाउँदै पनि छन् । कतिपय विद्यालयहरूसँग पहिले देखि नै जमीन छैन । कतिसँग जमीन छ तर, लालपूर्जा बन्न सकिरहेको छैन । विद्यालयहरूका आफ्नै थुप्रै समस्याहरू छन् जसलाई सरकारले मिहिन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यालय छ तर, बस्नको लागि बेञ्च डेस्क छैनन् । कति विद्यालयमा एकजना पियनको दरबन्दी छैन । कतिपय शिक्षकहरू करारमा काम गरिरहेका छन् । जसको तलव सरकारले दिँदैन । शिक्षक, विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा बढार्नु परिरहेको हुन्छ । कोठा छन्, ढोका छैनन् । जमीन छ तारबार छैन । रातमा कक्षाकोठामा गाई गोरु आएर बस्छन् । प्रेमी प्रेमिकाको कृडास्थल, लागूपदार्थ सेवन गर्नेको सुरक्षित स्थल बनेका कैयौँ विद्यालयहरू देख्न सकिन्छ । यिनको हेरचाह कसले गर्ने ? शिक्षक, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू सहयोगको लागि विभिन्न संघ संस्थामा धाइरहेका छन् । शिक्षा कार्यालमा हार गुहार गरिरहेका छन् । तर, सहयोग पाउँदैनन् । यस्तोबेला जमीन भाडामा दिएर त्यसबाट हुने आम्दानीले गुजारा चलाउनु परिरहेको छ ।
विद्यालयहरूले जमीन भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नु राम्रो कुरा मानिन्न । तर, जमीन नै पर्याप्त नभएका निजी क्षेत्रमा सञ्चालित थुप्रै विद्यालयहरू पनि छन् जहाँँ प्रार्थना गर्नको लागि बच्चाहरू राम्रोसँग उभिने ठाउँसम्म हुँदैन । उनीहरूको हकमा कुन कानुन आकर्षित हुने ? उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको जमीन चाहिनु पर्ने कि नपर्ने ? नियम विद्यालयको लागिमात्र लागू हुनुहुँदैन । अस्पताल, अन्य सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो नियम आकर्षित हुनुपर्छ । शहरहरूमा अहिले हरियाली देख्न दुर्लभ हुँदै गएको छ । जताततै प्रदूषण फैलिएको छ । यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारी कार्यालय, विद्यालय क्षेत्र खुला राखिनु, हराभरा तुल्याइनु जरुरी हुन्छ । यहि कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले नियमावली ल्याएको हो । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, बिद्यालयहरूले जुन आर्थिक समस्या झेलिरहहेका छन् र आम्दानीको जोहो गर्न भाडामा दिने गर्दै आउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न मिहिनढंगबाट समस्याहरू केलाउने र समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार लाग्नु जरुरी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?