ट्रेंडिंग:

>> टी-२० विश्वकप: नेपालले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्दैं >> ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार रोक >> आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा विकास निर्माणको चटारो >> बुटवल–लमही प्रसारण लाइन, २६ अर्ब लागतमा १ सय ७० किलोमिटर बन्ने >> सय भन्दा बढि स्थान बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्र >> महामारीले जन्मिएका ‘उद्यमी’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पुर्व प्रमुख सहित ५ जना नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पक्राउ >> एचआईभी संक्रमितलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक र पोषण सामग्री वितरण >> टी–२० विश्वकपः बंगलादेशसँग १० वर्षपछि बद्ला लिने मौका >> सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर >> बजाज पल्सर एन १५० अब नेपाली बजारमा >> घोराही उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक >> पश्चिम तराईमा असार ६ सम्म तातो हावाको लहर यथावत रहने >> लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबिच भेटघाट >> तेस्रो न्यू होराइजन एसईई फेस्टमा विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिता >> बुटवलमा ग्रील जोनलाई संघीय सरकारको एक करोड वजेट >> बूढीगण्डकीको अन्यौलतालाई हटाउनुपर्छ : विश्वप्रकाश >> कबाड व्यवसायीको काठमाडौँमा प्रदर्शन, बालेनविरुद्ध नाराबाजी >> करको दर नभई दायरा बढाउन ब्यवसायीको सुझाव >> भारतको उत्तराखण्डमा पर्यटक बोकेको गाडी नदीमा खस्दा १४ जनाको मृत्यु >> संसदीय समितिको बैठकमा एनजीओको खाजा ! >> युसीएमएस भैरहवाद्वारा कपिलवस्तुमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया >> पाल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा नौ जना घाइते >> कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिले वहिष्कार गरेपछि काठमाडौंको नगरसभा स्थगित >> भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दैः अध्यागमनले ५ सय भन्दा बढीलाई विमानस्थलबाटै फर्कायो >> प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची >> कोशी, गण्डकी र बाग्मती  प्रदेशमा चट्याङ्ग सहित वर्षा, यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान >> इन्धनको मूल्य घट्यो >> कोलनगर नजिकै थप पुरातात्विक बस्तु फेला >> मकैमा फौजी किराको प्रकोप >> प्रदेश सरकारका अस्थिर पर्यटन नीति र त्यसका असरहरू >> प्रगति विवरण होइन, काम देखाउ सरकार >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> मोटरबाटोले हरायो बटुवा हिंड्ने गोरेटो >> चाइना स्टेट कम्पनीको ३ वटा टिपर र एउटा जेसिबी प्रहरी नियन्त्रणमा >> काकाकुल रेक्चाबासी : पानी माग्न आन्दोलन >> छिपछिपे सहकारीका ७ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान >> लुम्बिनीको वजेट ३८ अर्ब ९५ करोड (पूर्ण पाठ सहित) >> चिदिका–रुपन्देही सम्पर्क समाजको रक्तदान, १५१ युनिट रगत संकलन >> चाैथाे अधिवेशन । तेह्राैं बैंठक | लुम्बिनी प्रदेश सभा । २०८१ असार १ गते >> आईसीसीले पनि भन्यो– दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक >> राप्रपा नेपालले आगामी फागुनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने >> तिलोत्तमा व्यापार संघद्वारा ९ वटा वस्तुगत समिति गठन >> तिलोत्तमा व्यापार संघद्वारा कार्यालय प्रमुखको बिदाई र स्वागत >> मातृभाषी चलचित्रसम्बन्धी विचार गोष्ठी बुटवलमा सम्पन्न >> राष्ट्रपति पौडेल आजदेखि जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा >> दक्षिण अफ्रिकासँग १ रनले हार्‍यो नेपाल, सुपर ८ मा पुग्ने सम्भावना समाप्त >> नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई ११५ रनमै रोक्यो, कुशल भुर्तेलले लिए ४ विकेट >> नेपाल टस जितेर फिल्डिङ गर्दै, सागरको ठाउँमा सन्दीप

पुँजीगत खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था

१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार
१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

यही बर्ष निर्वाचन, अनि सरकार गठन र नयाँ सरकार बनाउने र गिराउने खेलले अन्ततः केन्द्रमा जस्तै लुम्विनी प्रदेशपनि अछुतो रहन सकेन । लुम्विनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ तर एक महिना अघि बनेको सरकार जोगाउन पनि चुनौति देखिएको छ । त्यसको सिधा असर बजेटमाथि परेको छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारकै प्रगति समिक्षा अनुसार सरकारले सात महिनामा करिब २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो अति निरासाजनक संकेत हो । यही अवस्थामा प्रदेशको विकास कसरी होला ? चिन्ताको बिषय वनेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले कार्यसम्पादनलाई तीब्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुने बेलामै नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण पनि हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीले निर्देशनकै क्रममा परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने बताउनु भएको छ । परिवर्तीत सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा ठिक हो तर ब्यवहारमा कार्यान्वयनमै आउन सक्दैन । यही बिडम्वना छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसले लुम्विनी प्रदेशपनि केन्द्रमा जस्तै खर्चमा कमजोर देखिएको छ । सरकार अस्थीर बन्दा खर्चको सिमा पनि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक जस्तै लागेपनि दुःखद पक्ष अवश्य हो । सरकारले कामलाई गति दिने अवस्था छ । तर, ठिक यही बेला सरकार फेरबदलको समीकरण सुरु हुने अवस्था छ । यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई अस्थीरमात्र बनाउने होइन, विकास प्रकृयालाई समेत ठेस पु¥याउँछ ।

नेपालको बिकास खर्चको अवस्था बिजोगकै छ । उता छिमेकी मुलुक भारत र चीन खर्चको सिमालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा नम्बर एकमा पर्ने प्रतिष्पर्धामा छन । दुई छिमेकमा विकासको गति भ्यागुता उफ्राइमा हुँदा नेपालको काम गराइ कछुवा भन्दा तल छ । यसतर्फ सरकार हाँक्नेहरू अन्जान छैनन् । तर, काम गराइ पटक्कै नमिल्दा परिणाम निस्कन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आसा जगाउने तर अन्तिममा हात निरास बनाउने प्रवृत्ति वर्षौदेखि कायमै छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर काम समयमा नबनेपछि प्रतिफल पाउनबाट मुलुक वञ्चित भएको छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएपनि मुलुकमा किन पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । समयमा काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको हो । यसमा कुनै शंका छैन तर, यसमा अन्य पक्षको पनि केही जिम्मेवारी देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक, दलका नेता÷कार्यकर्ता पनि यसमा धेरै थोरै मात्रामा जिम्मेवार छन । दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा ठूला योजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । काम नहुनुका पछि यस प्रकारको प्रवृत्ति नियन्त्रणमा ध्यान जाओस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?