Logo
२४ माघ २०७९, मंगलवार
Logo
मतगणनामा ढिलाईको विकल्प

अर्को निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था


निर्वाचन सकिएको कैयौं दिनसम्म पनि जारी मतगणनाको पट्यारलाग्दो अवस्था सुधारमा परिवर्तन नहुँदा आम मतदाताको छिटो नतिजा सुन्ने आकांक्षामा ठेस लाग्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तीन दिनभित्र मतगणना सकिने आँकलन गरेको थियो तर चार दिनसम्म पनि आधा परिणाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले धेरै वर्षदेखि यसमा सुधारको खाँचो औंल्याएको हो तर नेपालको बेथितीको परिणाम मतगणनामा धेरै दिन लाग्ने र त्यसमा सुधारको कुनै प्रयास नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन । अहिले दलहरुबीच गठबन्धन हुनु, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मतगणना स्थलमा तारजाली लगाउनु, मतपेटिका वा गणनास्थलमा स्वस्तिक छाप लगायतका सामग्री फेला पर्नु, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु, दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिनु, नाराबाजी हुनुले पनि मतगणना प्रक्रियामा ढिलाई भैरहेको छ । यसमा सुधारको गुञ्जाईस जरुरी छ । यसैगरी मानवीय त्रुटी र तथ्याङ्कलाई लिएर कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच विवाद हुनु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच नै विवाद हुनु, पर्याप्त ठाउँको अभाव हुनु पनि मतगणना ढिलाईका कारण छन् । बेला बेलामा मतगणना स्थगित हुनु, पुनःमतगणनाको माग गर्नु, मतपत्र सबैले हेरेर रुजु गराउनु, बजेट पर्याप्त नहुनु र परम्परागत प्रणालीबाट बाहिर निस्कन नसक्नु लगायत पनि मतगणना ढिला हुनुको कारण हुन् । यसमा आमूल सुधारको अपेक्षा गरिएको धेरै भयो तर उही पाँच बर्षमा हुने निर्वाचनको बेलामात्र यो विषय आउने र त्यसपछि हराउने प्रवृत्तिका कारण सुधारमा बिलम्व देखिएको भन्न सकिन्छ । मतगणनामा हुने ढिलाईले साधन स्रोतको खर्च बढाएको मात्र छैन विजयोत्सव मनाउन र धन्यवाद दिन समेत जुर्मुराएका पाईला र उठेका हातहरु मुर्झाउन विवस छन । त्यसको अर्को घाटा के छ भने निर्वाचन परिणामप्रतिको उत्सुकतामा कमी आउन थालेको छ ।

यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यही र यस्तै ढिलाई भएको थियो । त्यतिबेला गंभीररुपमा कुरा समेत उठेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकामा १ लाख ९७ हजार २ सय २७ मत खसेको थियो । त्यो मत गन्न १४ दिन लागेको थियो । त्यसैले स्पष्ट गर्दछ– हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली, प्रकृया र समग्र बेथिथीको कुरा । मतगणना प्रकृयामा सुधारको धेरै गुञ्जाईस छ । त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सवैभन्दा उत्तम विकल्प विद्युतीय मतदान नै हो तर त्यस दिशामा सरकार र निर्वाचन आयोग तयार नै भएन । २०७४ को आम निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुरा पनि उठेको थियो तर निर्वाचन आयोग समयको सीमा देखाएर पन्छिने काम ग¥यो । अव निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन ई भोटिङको व्यवस्था गर्दा निर्वाचन आयोगलाई मात्र होइन, सिङ्गो प्रणालीलाई लाभ हुन सक्छ । विद्युतीउ मतदान अर्थात इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमार्फत् भोटिङको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । पाँच बर्षपछि हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङको व्यवस्था गरौं । राज्यको सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा
  >>   आईटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउछौं: सञ्चार मन्त्री   >>   नेपालीले खान्छन् आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन, मात्रा घटाउने तयारीमा सरकार   >>   ‘विद्यार्थीको पठनपाठनमा अभिभावकको भूमिका अपरिहार्य’   >>   टी-ट्वान्टी लिग : स्पट फिक्सिङको आरोपमा नितेश गुप्ता पक्राउ   >>   बालबालिकामा इन्टरनेटको बढ्दो लत   >>   ‘सरकारले नेपाली टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिन सकेन’   >>   गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू   >>   आठौं मणिमुकुन्द रनिङ कप भलिबल शुरु, खेलले समाजको चौतर्फी विकासमा टेवा दिन्छ : मेयर खांण   >>   प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता   >>   लुम्बिनीमा सुरु भो रामकथा प्रवचन, दुईहजार श्रद्धालु सहभागी