ट्रेंडिंग:

>> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै

घुम्ती शिविरबाट न्याय

२६ बैशाख २०८१, बुधबार
२६ बैशाख २०८१, बुधबार

दाङ, २६ बैशाख ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ जबरपुर र सोही वडाको वडा नम्वर ८ सौरीका गाउँलेले सेवार खोलाको पानी संयुक्त रुपमा परापुर्वकाल देखि प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्दै आएका थिए । खोलाको पानीलाई दुई गाउँको सिमानाबाट कुलो निकालेर खेतीपाती गर्दै आएका थिए । कुलो हिंडेको वडा नम्बर ८ सौरीका किसानको जमिन पर्छ । कुलो बनाईएको भाग वडा नम्बर ७ जबरपुरको । खेतीपाती गर्दा त्यही कुलाको पानी हालेर बाउबाजेको पालादेखि दुवै गाउँका स्थानीय कृषकले उब्जनी लिए । अहिले त्यही कुलोको पानी वडा नम्बर ७ जबरपुरका गाउँबासीले मात्रै प्रयोग गछौँ भन्न थालेपछि सौरीका किसान आफुहरु मारमा परेको दुखेसो लिएर घोराहीको न्यायीक समितिमा न्यायको लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म कच्ची कुलो भएकाले खेतमा पानी चाहार्न दुवै तिरका गाउँलेलाई सजिलो थियो । तर, यो वर्ष वडा नम्बर ७ जबरपुरका गाउँलेले वृहत सिंचाई आयोजनाबाट १० लाख बजेटमा सोही कुलोमा पक्की नहर बनाएपछि समस्या निम्तियो । १ सय ८० मिटर लामो पक्की नहर बनेपछि जबरपुरबासीले सौरीका किसानलाई कुलोको पानी नदिने अडान लिएपछि समस्या सतहमा आएको हो ।

पक्की नहर बनेपछि पानी पाउनबाट वन्चित भएको भन्दै न्यायका लागि आफुहरु लागि परेको सौरीका किसान लटबहादुर चौधरीले बताए । उनले भने,‘परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरेर खेती गर्दै आएको थियौं अहिले पक्की कुलो बनेपछि छिमेकीले पानी दिदैनौ भन्छन् अब कसरी खेती गर्ने ? हामी त भोकै मर्ने भयौ’उनले भने । पक्की नहर बनाउँदा भएको श्रमको लागत सहभागीताको खर्च आफुहरुले व्यहोर्न तयार रहेको बताए ।

जबरपुरबासीले आफुले प्रयोग गर्दै आएको कुलोको वडा नम्बर ७ मा पर्ने हुँदा सौरीका किसानलाई दिन तयार छैनन् । कुलो बगेको क्षेत्र ७ नम्बर वडामा रहेको र आफुहरुले संरक्षण गरेर बनाएको कुलो पक्की नहर बनेपछि नदिने अडानमा उनीहरु छन् । वडा नम्बर ७ जबरपुरका मंगलप्रसाद चौधरीले हिजोका दिनमा आफुहरुले सहानुभूति देखाउँदै सौरीका किसानलाई कुलोको पानी दिएको भएपनि अब दिन नसक्ने बताए । पक्की नहर बनाउने बेलामा पनि सौरीका किसानलाई बोलाएको तर उनीहरुले चासो नलिएको तर्क गरे ।

कुलोको पानी नपाए आफुहरुको खेत बाँझै रहने भन्दै सौरीका करीव २० परिवारका किसानले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएपछि न्यायीक समितिले स्थलगत रुपमा पुगेर समाधानको प्रयास गरेको छ । बुधबार पालिकाको न्यायीक समिति समस्या भएको क्षेत्रमा पुग्दा जबरपुरबासी र सौरीका किसान एकै ठाउँमा भेला भएका थिए । दुवै पक्षले न्यायीक समिति समक्ष आफ्नो भनाई राखेका छन् । न्यायिक घुम्ती शिविरमार्फत स्थलगत रुपमा पुगेर न्यायीक समितिले थालेको यो प्रयासलाई दुवै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ‘समस्याका बारेमा ठाउँमा पुगेर अवस्था बुझ्ने र कुरा सुनेर न्यायका निरुपण गर्ने तरिका निकै राम्रो लाग्यो’ स्थानीय सुनिता चौधरीले भनिन् ।

न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले आफुले अधिकार माग्दै गर्दा अरुको अधिकारका बारेमा सबैले मनन गरिदिने हो भने समस्याको समाधान त्यहीँबाट निस्कने बताइन् । ‘विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दाको बिस्तृत अध्ययन गरेर न्यायीक इजलासमार्फत मुद्धा फछ्र्यौट गर्नेछौँ’, उनले भनिन् ‘स्थलगत रुपमा अवस्थाबारे जानकारी भएको छ, दुवैका कुरा ठाउँमै आएका सुनेका छौँ । अब न्यायीक इजलासमा दुवै पक्षलाई बोलाएर कानून अनुसारको प्रकृया अघि बढाउने छौँ टोलीले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई न्यायिक इजलासमा बोलाएको थियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र मा रहेका न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ । जबरपुर र सौरीका किसानका बीच उत्पन्न विवाद उपदफा १ अनुसार आलीबाँध, पानी कुलोको रहेकाले सोही अनुसार न्याय निरुपण हुने घोराही उपमहानगरपालिका कानूनी सल्लाहकार भुपबहादुर केसीको भनाई छ ।

फौजदारी अभियोगबाहेक देवानी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ । २०७४ भदौ २ गते घोराही उपमहानगर कार्यपालिकाको पहिलो नगर सभाबाट न्यायीक समितिले आफ्नो औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी पाएपछि हालसम्म बरिव १ हजार २ सय परेकामा १ हजार १ सय पचास बढी उजुरीको मिलापत्र गरिसकेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले यस अवधिसम्ममा ९५ प्रतिशत बढी उजुरी उपर छलफल गरी मिलापत्र गराउन सफल भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?