ट्रेंडिंग:

>> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ४८,विपक्षमा २८ , राप्रपा र लोसपा तटस्थ >> संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस >> ‘बा–आमासँग नगरप्रमुख’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै >> गाउँपालिकाको अनुदानमा खेतबारी जोत्ने आधुनिक उपकरण >> वर्षको अन्तिम दिन,सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड >> म्यानमारमा सैन्य कुपछि ह्वात्तै बढ्यो गरिबी दर >> बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर ३.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प >> वाणिज्य बैंकहरूले घटाए ब्याजदर >> एसीसी प्रिमियर कप : नेपाल मलेसियासँग भिड्दै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले आज विश्वासको मत लिने >> कोरियामा देखेको कफीले जव प्रेमको ध्यान मोड्यो…! >> देश बचाउन कांग्रेस–एमाले मिलौंः डा. शेखर कोईराला >> पशु बधशालाः १५ वर्षदेखिको सपना पूरा हुँदै >> विद्यार्थीहरूलाई जोडौं भर्ना अभियानमा >> उजाडिएका गाउँघरमा छरौं– आशाको सुनौलो किरण >> पर्यटन केन्द्र बन्दै ‘गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सत्ता समिकरणमा प्वाल पारेर नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउन चाहान्छ: पौडेल >> गुल्मीको हिमालय आधारभूत विद्यालयमा दिवाकर पन्थीले गरे टीकाराम गुरु स्मृति अक्षयकोष स्थापना >> हरेक परिवर्तन एमालेको विचारबाट निर्देशित : पद्मा अर्याल >> ठुलाखर्क सेवा समाज रूपन्देहीद्वारा भित्तेपात्रो विमोचन >> ‘सफा हिमाल अभियान २०२४’ को ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न >> जेसीआई तिलोत्तमाको नया वर्ष शुभकामना तथा क्यालेण्डर विमोचन >> बिग्रिए सिसिटिभी, अपराधका घटनामा वृद्धि >> सुप्रिम सहकारी पीडितको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न : जिबि र सागर कहिले पक्रिन्छन् ? >> अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि कर्णालीमा अभियान >> स्कलर्समा कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई बिदाई >> नेशनल प्याथल्याब भयो आइएसओ प्रमाणीकरण (भिडियोसहित) >> आगलागी सम्बन्धी कृत्रिम घट्ना अभ्यास >> गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्दैन : प्रधानमन्त्री >> `ई-ड्राईभ नेपाल´ को सेवा लुम्बिनीमा >> झाडापखाला नियन्त्रणमा ढिलाई किन ? >> अग्नी जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बेला >> कार्यालयमा नारा, वनमा डढेलो >> चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना >> आईपीएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको राजस्थानलाई गुजरातले हरायो >> ईद उल फित्रमा एमाले रुपन्देहीको शुभकामना >> इस्लाम धर्मावलम्बीले इद–उल–फित्र मनाउदै, आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना >> एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालले पहिलो खेल मलेसियासँग खेल्ने >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सीमा क्षेत्रका वासिन्दासँग परिवारमैत्री वातवरण बनाउँदै सशस्त्र प्रहरी >> रुपन्देही ईभेन्टसको ईफतारीमा सहयोग >> बुटवलमा पहिलो पटक कलेजोको बायोप्सी जाँचको सुरुवात ग्यास्ट्रो सेन्टरमा >> गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक, वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइ >> नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ >> कोशीमा बैसाख ६ गते विशेष अधिवेशन >> होराइजन जिबिएसमा शुभकामना तथा विदाई कार्यक्रम सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे विजयी >> बुटवलको प्लान बी मा ‘न्यू ईयर ईभ’ >> भारतका ब्रेन मास्टर सुधिरलाई उपाधि
पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडीसहितको सुविधा

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार
१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

सुर्खेत, १५ फागुन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडीसहितको सुविधा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गएको पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले शाहीलाई गाडीसहितको अतिरिक्त सुविधा दिएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै कानुन नै नभएकोले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सोमवार न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेत गरी पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । फागुन १ गते दायर भएको रिट निवेदनमा फागुन २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक खनालले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपश्चात् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकालभर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार एक थान गाडीसहित सवारी चालक उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी गाडी मर्मत खर्चवापत वार्षिक बढीमा एक लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संविधान तथा प्रदेशका कुनै पनि कानुनमै नभएको सुविधा दिने खोजेको हो । अब उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उक्तनिर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Admission open

http://www.lws.edu.np