ट्रेंडिंग:

>> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री >> नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा >> राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगिता : प्रदिप र अभिलाषालाई उपाधि >> लुम्बिनीमा मौलिकता झल्किने नेपाल थेरवाद विहार >> नेपाललाई नेदरल्यान्डले दियो १२१ रनको लक्ष्य >> मिसन ८४ को नारालाई सफल पार्न आफैमा रुपान्तरण पहिलो शर्त : अध्यक्ष बस्नेत >> चौतर्फी आलोचनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न मुख्यमन्त्री वाध्य,सरकारको २ करोड मात्रै,अरु विदेशी सहयोग भन्दै बचाउ >> लुम्बिनी अस्पतालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि सहयोग बढाउने दातृ निकायको प्रतिवद्धता >> नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध पहिले फिल्डिङ गर्दै नेपाल >> आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औं सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै >> थारु मानक भाषाका लागि भाषा वर्ण निर्धारण अभ्यास >> लोक सांस्कृतिक महोत्सवले संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छ : मन्त्री थापा >> गोमाको ‘घरको अचार’ >> बाउन्नगढी नै प्राचीन बौद्धकालिन सम्पदा >> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी >> मसिना युवा क्लबद्वारा तीन दिवसीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु
कोशी

गठबन्धनका नेतालाई गाडी र नगद सुविधा दिने अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति

१५ माघ २०८०, सोमबार
१५ माघ २०८०, सोमबार

बुटवल,१५ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको एमालेको टिप्पणी छ ।

‘संघीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । एकजना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक छ । सातै प्रदेशमा यस्तो छैन’, भण्डारीले भने ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए ।

संशोधित परिभाषाअनुसार एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि गाडी र थप नगद सुविधा पाउने छिन् ।

ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?