ट्रेंडिंग:

>> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी

५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दावी पेश

२७ बैशाख २०८१, बिहीबार
२७ बैशाख २०८१, बिहीबार

 बुटवल,२७ बैशाख ।   कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् ।
एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेको एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले बताए।

एमालेबाट उपसभामुखबाहेक ३९ सांसदले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार राति २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखबाहेक ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी हिक्मत कार्कीका पक्षमा ५२ सांसद छन्।

कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसैअनुकूलका समीकरण बन्न थालेका हुन्।

२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले २०८१ वैशाख १० गते प्रदेश सभाबाट बहुमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको र वैशाख २६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।

यसअघि एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संघीय सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलसँग कानुनी परामर्श पनि लिएका थिए।

पोखरेलसँगको परामर्शपछि उपधारा २ मा फर्किने र दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी भएको थियो।

तर अन्तिम समयमा उपधारा ५ बाटै दोस्रोपटक सरकार आह्वान गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुख पुगेका हुन्। यसविरुद्ध कांग्रेसले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?