ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

घोराहीको न्यायिक समितिमा उजुरी घट्दो

२० कार्तिक २०८०, सोमबार
२० कार्तिक २०८०, सोमबार

दाङ, २० कात्तिक ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३९ प्रतिशत न्याय सम्पादन गरेको छ । उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म परेको कुल ७४ वटा उजुरीमध्ये २९ वटा विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जनाएको छ । यो कुल विवादको उजुरीमध्ये ३९ प्रतिशत मिलापत्र रहेको छ । पछिल्लो समय पालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी पर्नेको संख्या पनि घट्दै गएको पाईएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ बमोजिम उजुरी परेका १५ वटा र दफा २ बमोजिम उजुरी परेका १२ वटा र अन्य उजुरी अन्तरगत लेनदेन, घरायसी, झैझगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवाद १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएको ३३ वटा विवाद गरि कल ७४ वटा विवाद मध्ये २९ वटा विवाद दुवै पक्षलाई जीत– जीतको वातावरण बनाउँदै मिलापत्र गराउन सफल भएको जानकारी गराईएको छ । अब ४५ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको रफती मुद्दाको सुनुवाई प्रकृयामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले बताइन् ।

न्यायिक समिति संयोजक डिसीले दफा १ अनुसार आलीधुर, बाँध शीर्षकमा १ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको २ वटा, ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण तथा हेरचाहको १ वटा, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई खान लाउन, शिक्षा दीक्षा नदिएको ८ वटा, घर बहाल सुविधा २ वटा, संघियार जग्गा विवाद १ वटा गरि १५ वटा र दफा २ अनुसार, सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेको ३ वटा, सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको ४ वटा, गाली बेईज्जती ३ वटा, अरुको जग्गा भोगचलन गरेको २ वटा गरी १२ वटा विवाद सम्बन्धी मुद्दा न्यायिक समितिमा पछिल्लो तीन महिनामा उजुरी परेका छन् ।

जसमा दफा १ बमोजिमको १५ उजुरी मध्ये ८ वटा फछ्र्यौट भएको छ । ७ वटा प्रकृयामा रहेको छ । दफा २ बमोजिमको १२ वटा उजुरी परेको र २ वटा मिलापत्र भएको छ । १० वटा विवाद प्रकृयामा रहेको छ । गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको ३३ वटा विवादमध्ये १७ वटा मिलापत्र भएको र १६ वटा अझै प्रकृयामा रहेको छ ।

न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भूमिका अहम् रहेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । उनले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताए ।

सो अवसरमा न्यायिक समिति संयोजक डिसीले वडा तहबाट पनि न्याय दिने काम भईरहेको बताउँदै त्यहाँ पनि सम्भव नभए पालिकाको न्यायिक समितिबाट नगरबासीलाई छिटो छरितो रुपमा न्याय दिने काम भईरहेको बताइन् ।

सो अवसरमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी, कानुनी सल्लाहकार भुपबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीलगायत बोलेका थिए ।

उनीहरुले न्यायिक समितिले गर्दै आएको कामले पीडित बनेका थुप्रै नगरबासीले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गरेकी थिइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?