ट्रेंडिंग:

>> भलाई कोषद्वारा स्वर्ण महोत्सवको लोगो सार्वजनिक >> प्रदेशमा पनि सरकार फेर्ने माओवादी निर्णय >> राप्रपा नयां गठबन्धनमा नअटाउने >> नयां गठबन्धनमा नेकपा एस पनि ! >> अर्थमन्त्री नपाएपछि माओवादीले गठबन्धन फे-यो : कांग्रेस >> सत्ता गठबन्धन भत्कियो, एमाले र रास्वपा आजै सरकारमा जाने >> सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित >> नेकपा एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक, राजनीतिमा एकाएक तरंग >> नयां सत्ता गठबन्धनको पक्षमा १५७ सांसदहरुको समर्थन ! , आज ८ बजे बस्ने गठबन्धनको वैठक निर्णायक >> चिकित्सक दिवसमा सम्मान, मुखपत्र विमोचन तथा अन्तक्र्रिया >> प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा >> मायादेवीमा दादुरा–रुबेला खोप अभियान सुरु >> स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रश्नः गतसाल उत्कृष्ट अहिले फेल ! >> विवादको घेरामा लुम्बिनी सम्मेलन >> ‘जीवन बाँच्न जीवन बदल्न जान्नुपर्दछ’ >> मुद्दा मामिला भन्दा ‘मेलमिलापमा’ प्राथमिकता >> गण्डकमा बगर खेतीलाई प्रोत्साहन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> विश्वमै दुर्लभ तीन महिने महायज्ञ निलकण्ठ बाबाधाममा चल्दै >> लुम्बिनीको शिखर सम्मेलनबारे संघीय संसदमा उठ्यो प्रश्नः सम्मेलन रोक्न एमालेको माग (भिडियोसहित) >> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री
प्रदेश खबर

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ‘न गुड्यो, न मिडियालाई चिन्यो’

९ श्रावण २०७७, शुक्रबार
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार

‘प्रदेश ५ का मन्त्रालयहरुमध्ये आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३.७० प्रतिशत र चालुतर्फ ४५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यस मन्त्रालयले संचार क्षेत्रका लागि छुट्याएको ३ करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ८५ लाख आन्तरिक किचलोका कारण खर्च गर्न  सकेन । ‘

प्रदेश ५ सरकारमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खर्च विवरण अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारको समग्र खर्च ७० प्रतिशत हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३.७० प्रतिशत र चालुतर्फ ४५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आन्तरिक मामिला तर्फ ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रुपियाँ बिनियोजभ एको थियो । जसअन्तर्गत चालुतर्फ ३४ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपियाँ बिनियोजन भएकोमा १५ करोड ६१ लाख ८७ हजार ३६७ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ४६ करोड ५८ लाख २० हजार रुपियाँ बिनियोजन भएकोमा ११ करोड ३ लाख ८९ हजार २३३ रुपियाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कोभिड—१९ ले श्रृजना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च भने ७९ दशमलव २९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत भएको छ । यो हिसाबले कुल खर्च ७० दशमलव ०१ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । प्रदेशको समग्र खर्च प्रतिशत राम्रो हुँदा पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भने बजेट खर्चमा असफल देखिएको हो ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्टिएको बजेट पनि प्रत्ये वर्ष फ्रिज हुने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षयता मिडियाका लागि बिनियोजन गरेको बजेट लगातार फ्रिज भएको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष नै सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनलाई ५० लाख रुपियाँ दिएर आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो स्थानीय सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । दोस्रो वर्षको बजेट पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला मार्फत नेपाल टेलिभिजनलाई उपलव्ध गराएको थियो ।

तेस्रो बर्ष अर्थात् २०७६ असार १ मा सरकारले संचार माध्यमका लागि ठुलो बजेट बिनियोजन ग¥यो । यसबर्षको बजेट पनि खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । गतवर्ष प्रदेश ५ मा संचार क्षेत्रका लागि भन्दै ३ करोड ८५ लाख बजेट बिनियोजन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण अर्यालले बताए । ३ करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ८५ लाख आन्तरिक किचलोका कारण खर्च गर्न सकेन । यसको सबत्र आलोचना भएको छ । प्रकासन समाजले मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेट गरि ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसके छ ।

प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको खर्च प्रगति राम्रै देखिएपनि केहीको भने निराशाजनक छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५२.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१.५८ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खर्च गर्नेमा पनि सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । उसले ८३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?