खोज

काठमाडौं,१३ जेठ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण गरेको छ।

यो वर्ष बक्यौता लेखापरीक्षणतर्फ २ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०७८–७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। नियमित र बक्यौतासमेत यो वर्ष ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षण भयो।

लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फर्छ्योट गरेकोले ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख फर्छ्योट गर्न बाँकी छ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ।

त्यसैगरी २ स्थानीय तहको २०७७–७८ र २०७८–७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरूजु देखिएको छ।

गत वर्षसम्मको कुल बेरूजु १ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रहेकोमा यो वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट १० अर्ब १६ करोड २२ लाख फर्छ्योट भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाखमा यो वर्ष ७४६ स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख र २ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाखसमेत १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बेरुजु फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ।

लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा सबैभन्दा बढी उप महानगरपालिकाहरूमा ३.१८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महानगरपालिकामा २.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

गत वर्षको प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैङ्क हिसाब मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, खरिद व्यवस्थापनलगायतका बेहोराहरू औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।