ट्रेंडिंग:

>> बुटवलको डेल्टा एजुकेशन मार्टमा भीषण आगलागी (भिडियोसहित) >> लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरु एक मतः पहुँचका आधारमा कानुन मिचेर बजेट छुट्टयाइएको आरोप >> एक्साभेटरले च्यापिंंदा युवकको मृत्यु >> बजेटले प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्ने बिश्वास लिएका छौं–गिरी >> ब्याटिङका लागि पीच चुनौतीपूर्ण थियो : रोहित पौडेल >> छैठौं स्थापना दिवसमा सरसफाई र बृक्षरोपण >> लुम्बिनीको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएकोमा आपत्ति >> गिरीबन्धुको जग्गा छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको माग >> लुम्बिनी प्रदेशमा भित्रियो मनसुन >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन : प्रधानमन्त्री >> विषाक्त मदिरा सेवनबाट भारतको तामिलनाडुमा २९ जनाको मृत्यु >> लुम्बिनी भारतीय दुतावासको योग दिवस >> जीबी राईको मलेसिया लोकेसन पत्ता लाग्यो : गृहमन्त्री >> आज संसदमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर >> सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुंदा रुपन्देहीका तीनजनाको मृत्यु >> स्कलर्समा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम >> टी-२० विश्वकपमा आज सुपर आठका दुई खेल हुँदै >> सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न विद्यालयबाट सुरु गर्नुपर्ने >> पूर्व राजपरिवारका ज्वाइँ प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ >> आजको मौसम : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> ‘सुपर एट’ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग अमेरिका पराजित >> गैंडहवामा महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण >> ‘बिरामीले पाउने सास्ती अन्त्य होस्’ >> अब जनवादी गणतन्त्र ल्याउन उठौं >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खोल्सा व्यवस्थापनमा नमुना अभ्यास >> ‘साँगुरिदै अक्सिजन क्षेत्र’ >> तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता (पुर्णपाठ) >> बुटवलको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप तथा रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता >> पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैदको फैसला >> झलनाथको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार >> बैंक तथा वित्तीय संंस्थाका ऋणिहरुद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन >> जेसिस सप्ताहको तयारी पुरा >> मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अधिकांश बजेट लगेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसको माग >> अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक पत्रकार समाजको केन्द्रिय तदर्थ कमिटी गठन >> थाइल्याण्डमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता, राजाको स्वीकृतीपछि लागु हुने >> कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले अनाहकमा धरपकड गर्यो –प्रभु शाह >> २४ बर्षपछि उत्तर कोरिया पुगे पुटिन >> सुनको मूल्य स्थित, चादीको बढ्यो >> केन विलियम्सनले छोडे कप्तानी >> संसद भवनको शौचालयमा प्रहरी जवानले गरे गोली हानी आत्महत्या >> नेतन्याहुको अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि, हतियार नदिएको आरोप >> ‘हेरी रहुँ तिमीलाई’बोलको म्यूजिक भिडियोे सार्वजनिक >> कटान आदेशबिना कसरी काटियो कपिलवस्तु अस्पतालका रुख ? >> प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची >> कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा, कस्तो रहला अन्यत्रको मौसम ? >> रोहितसँग झगडा गर्ने बंगलादेशी खेलाडी तान्जिमलाई आईसीसीले तिरायो जरिवाना >> कर्णालीका सांसद भन्छन्ः बजेटमा विचौलिया हावी भए >> चुरे संरक्षण गर्न दबाब दिऔं >> राजा परीक्षित र सुनको महिमा

स्थानीय तहमा यो वर्ष मात्रै ३० अर्ब ८३ करोड बेरुजु

१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

काठमाडौं,१३ जेठ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण गरेको छ।

यो वर्ष बक्यौता लेखापरीक्षणतर्फ २ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०७८–७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। नियमित र बक्यौतासमेत यो वर्ष ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षण भयो।

लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फर्छ्योट गरेकोले ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख फर्छ्योट गर्न बाँकी छ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ।

त्यसैगरी २ स्थानीय तहको २०७७–७८ र २०७८–७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरूजु देखिएको छ।

गत वर्षसम्मको कुल बेरूजु १ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रहेकोमा यो वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट १० अर्ब १६ करोड २२ लाख फर्छ्योट भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाखमा यो वर्ष ७४६ स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख र २ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाखसमेत १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बेरुजु फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ।

लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा सबैभन्दा बढी उप महानगरपालिकाहरूमा ३.१८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महानगरपालिकामा २.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

गत वर्षको प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैङ्क हिसाब मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, खरिद व्यवस्थापनलगायतका बेहोराहरू औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?