ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

चक्लाबन्दीमा लोभलाग्दो मकै खेती

८७ जना जग्गा धनीको २७७ कित्ता जग्गा प्रती कठ्ठा रु. ५ सय बार्षिक रूपमा भाडा दिने गरी सम्झौता गरिएको छ । भाडामा लिइ चक्लाबन्दीको लागि सम्झौता गरी सबै जग्गा मिलान गरी यस वर्ष २० विघा पुयाइएको छ ।
१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

लमही, १३ जेठ । दाङमा चक्लाबन्दी खेती फस्टाउँदै गएको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गालाई भाडामा लिइ खेती गरिएको हो । जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ ढिकपुरमा रहेको विभिन्न ब्यक्तिहरूको नाममा श्रेष्ता रहेको जग्गा भाडामा लिएको जमिनमा अहिले सामूहिक रूपमा मकै खेती छ ।

उद्यमशिल कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड लमहीले चाक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको छ । सहकारी संस्थाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता पूर्जा भएको जग्गा तर वर्षौंदेखि बाँझिएर गौचरन र झाडी बनेको जग्गा लिजमा लिई खेती गरिएको हो । उक्त जमिनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी चक्लावन्दी खेती कार्यक्रम संचालन गरेको सचिव बिश्व अधिकारीले जानकारी दिए । संस्थाकै लगानीमा अहिले २० बिगाहमा मकैको बीउ उत्पादन सुरु भएको छ ।

८७ जना जग्गा धनिको २७७ कित्ता जग्गा प्रती कट्ठा रु ५ सय बार्षिक रूपमा भाडा दिने गरी सम्झौता गरिएको छ । भाडामा लिइ चक्लाबन्दीको लागि सम्झौता गरी सबै जग्गा मिलान गरी यस वर्ष २० विगाह पु¥याइएको छ । उक्त जमिनमा अहिले मकैको बीउ उत्पादन गर्ने गरी मकै लगाइएको हो । संस्थाले खेर गएको खेतीयोग्य जमिन लिजमा लिई चक्लाबन्दी खेतीको कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसलाई अभियान कै रूपमा अगाडि बढाइने सचिव अधिकारी बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी बर्षको कार्यक्रम तथा नीतिमा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्राथमिक दिने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाएको छ । सो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भने पनि देउखुरी चक्लाबन्दी खेती फस्टाउन सक्ने देखिन्छ । देउखुरी अहिले पनि ब्यातिगत तथा नदी उकास वाट निस्केका हजारौं बिगाह जग्गा बाझो तथा गौचरनमा परिणत भएका छन । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत पृथ्वीराज लामिछानेले कृषकको बगर खेती बारेको विस्तृत अभिलेख, रेकर्ड आफुहरू सँग नभए पनि देउखुरीमा झण्दै २ सय हेक्टर तरकारी खेती गरिरहे रहेको बताउँदै अन्दाजी २० हेक्टर क्षेत्रफलमा बगर खेती गरेको बताए ।
उनका अनुसार देउखुरीको बगरमा ३ सय म्याटिक टन तरकारी र खरभुजा फल्ने गरेको बताए । ज्ञानकेन्द्र दाङका अनुसार देउखुरीमा खेती गर्न लायक ब्यक्तिगत तथा नदी तटबन्धबाट निस्केका हजारौं बिगाह जग्गा अहिले बाँझो, बगर र गौचरन खाली रहेको बताउँदै चक्लाबन्दी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार देउखुरीमा २ सय हेक्टर बगर खेतीयोग्य रहेको बताए ।

यता उद्यमशिल सहकारी संस्थाले यस वर्ष सुरु गरिएको चक्लाबन्दी खेतीलाई आगामी वर्ष मा अभियानकै रूपमा संचालन गरिने योजना रहेको संस्था संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले बताइन । उक्त चक्लाबन्दी खेतीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ दाङ मकै सुपरजोनले प्राविधिक यान्त्रिक र सिंचाई व्यवस्थामा सहयोग गर्दै आएको मकैजोन परियोजना कार्यालय लमहीका प्रमुख राकेश कुमार ओझाले बताए । यस भन्दा अगाडि संस्थाले समूहमा गठन गरि सामूहिक वगर खेती कार्यक्रम सुरु गरि उदाहरणीय सफलता प्राप्त गरेको थियो ।
अहिले संस्थाले चक्लावन्दी खेती कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सुरु गरेको अध्यक्ष शर्माले बताइन् । कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने संस्थाले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री माननिय खड्ग बस्नेतले चक्लाबन्दी खेती नमूना प्रशंसा गर्न लायक भएको बताए । उनको प्रदेश सरकारले पनि चक्लाबन्दी खेतिका लागि बिषेश प्राथमिकता दिने बताए । उनले चक्लाबन्दी खेती गर्दा एकातिर खेर गएको जमिनको उपयोग हुने अर्कोतिर कुसनले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने भएकोले देउखुरी सिंचाइ सुबिधा भएकोले राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।
दाङ जिल्लामा बगर खेतीको राम्रो सम्भावना भएपनि यसतर्फ स्थानीय सरकारले भने आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन । अनुदान बिना बगर खेती गर्ने कृषक कम हुन थालेका छन । सुरुमा कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र जेआइजेट परियोजनाको पहलमा बगर खेती सुरु भएको थियो । सुरु सुरुमा बगर खेती निक्कै आकर्षक बन्दै गए पनि परियोजना बन्द भए लगतै स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा केही किसानले मात्र निरन्तरता दिँदै आएपनि व्यवसायिक खेती गर्न सकेका छैनन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?