ट्रेंडिंग:

>> बुटवलको डेल्टा एजुकेशन मार्टमा भीषण आगलागी (भिडियोसहित) >> लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरु एक मतः पहुँचका आधारमा कानुन मिचेर बजेट छुट्टयाइएको आरोप >> एक्साभेटरले च्यापिंंदा युवकको मृत्यु >> बजेटले प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्ने बिश्वास लिएका छौं–गिरी >> ब्याटिङका लागि पीच चुनौतीपूर्ण थियो : रोहित पौडेल >> छैठौं स्थापना दिवसमा सरसफाई र बृक्षरोपण >> लुम्बिनीको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएकोमा आपत्ति >> गिरीबन्धुको जग्गा छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको माग >> लुम्बिनी प्रदेशमा भित्रियो मनसुन >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन : प्रधानमन्त्री >> विषाक्त मदिरा सेवनबाट भारतको तामिलनाडुमा २९ जनाको मृत्यु >> लुम्बिनी भारतीय दुतावासको योग दिवस >> जीबी राईको मलेसिया लोकेसन पत्ता लाग्यो : गृहमन्त्री >> आज संसदमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर >> सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुंदा रुपन्देहीका तीनजनाको मृत्यु >> स्कलर्समा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम >> टी-२० विश्वकपमा आज सुपर आठका दुई खेल हुँदै >> सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न विद्यालयबाट सुरु गर्नुपर्ने >> पूर्व राजपरिवारका ज्वाइँ प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ >> आजको मौसम : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> ‘सुपर एट’ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग अमेरिका पराजित >> गैंडहवामा महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण >> ‘बिरामीले पाउने सास्ती अन्त्य होस्’ >> अब जनवादी गणतन्त्र ल्याउन उठौं >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खोल्सा व्यवस्थापनमा नमुना अभ्यास >> ‘साँगुरिदै अक्सिजन क्षेत्र’ >> तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता (पुर्णपाठ) >> बुटवलको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप तथा रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता >> पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैदको फैसला >> झलनाथको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार >> बैंक तथा वित्तीय संंस्थाका ऋणिहरुद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन >> जेसिस सप्ताहको तयारी पुरा >> मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अधिकांश बजेट लगेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसको माग >> अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक पत्रकार समाजको केन्द्रिय तदर्थ कमिटी गठन >> थाइल्याण्डमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता, राजाको स्वीकृतीपछि लागु हुने >> कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले अनाहकमा धरपकड गर्यो –प्रभु शाह >> २४ बर्षपछि उत्तर कोरिया पुगे पुटिन >> सुनको मूल्य स्थित, चादीको बढ्यो >> केन विलियम्सनले छोडे कप्तानी >> संसद भवनको शौचालयमा प्रहरी जवानले गरे गोली हानी आत्महत्या >> नेतन्याहुको अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि, हतियार नदिएको आरोप >> ‘हेरी रहुँ तिमीलाई’बोलको म्यूजिक भिडियोे सार्वजनिक >> कटान आदेशबिना कसरी काटियो कपिलवस्तु अस्पतालका रुख ? >> प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची >> कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा, कस्तो रहला अन्यत्रको मौसम ? >> रोहितसँग झगडा गर्ने बंगलादेशी खेलाडी तान्जिमलाई आईसीसीले तिरायो जरिवाना >> कर्णालीका सांसद भन्छन्ः बजेटमा विचौलिया हावी भए >> चुरे संरक्षण गर्न दबाब दिऔं >> राजा परीक्षित र सुनको महिमा

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश

९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
९ जेष्ठ २०८१, बुधबार

काठमाडौं, ९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिँदै उनी सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि गत वैशाख १० गते लामिछानेले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मागेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?