ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

सुचिकृत नभएको धानको बीउ नष्ट

२ जेष्ठ २०८१, बुधबार
२ जेष्ठ २०८१, बुधबार

नवलपरासी, २ जेठ । जिल्लास्थित विभिन्न कृषि सामग्री बेचविखन गर्दै आएका एग्रोभेटहरूमा नेपालमा सुचिकृत नभएको बिक्री वितरण हुँदै आएका धानका बीउ अनुगमन टोलीले बरामद गरि नष्ट गरेको छ । बीउ बिजन प्रयोगशाला भैरहवा र कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरू सहितको अनुगमन टोलीले ती एग्रोभेट तथा हाटबजारमा बिक्री हँुदै आएका बीउहरू जफत गरि नष्ट गरेको हो ।

नेपालमा सुचिकृत नभएका धानका बीउ भारतको विभिन्न बजारबाट ल्याएर आफ्नो एग्रोभेटमा राखेर बिक्री वितरण गर्दै आएको अवस्थामा फेला पारियो, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. रविन्द्रनाथ चौबेले भने, अनुगमनका क्रममा भेटिने सुचिकृत विनाको धान विउँ जफत गरियो र कार्यालयमा ल्याएर नष्ट गरिएको छ । पहिलो चरण नेपालमा सुचिकृत जातका धानको विउँ मात्र बिक्री वितरण गर्न सचेत समेत गराईएको उनले बताएका थिए ।
सदरमुकाम परासी, पटखौली, जमुनिया, गोपिगँज, बर्दघाट र सुनवलका विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो । उनका अनुसार झण्डै दुई लाख बराबर मुल्य पर्ने साढे तिन क्वीन्टल धाँनका विउँ जपत गरिएको थियो । ती बीउलाई ज्ञान केन्द्र परिसरमा ल्याएर गाडियो । अहिले धानको बीउ राख्ने बेला आएको छ, उनले थपे, नेपालमा सुचिकृत भएका, नेपालमै विउँ उत्पादन गरिएका धानका बीउ कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउँदा गराउँदै पनि ती एग्रोभेटहरूले भारतिय बजारबाट अवैध रूपमा ल्याएर विक्रि वितरण गर्दै गरेको पाइएको छ ।
सुचिकृत नभएका धानका विउँ ल्याएर किसानलाई बिक्रि गर्ने र पछि धान नफल्ने,रोगकिरा लाग्ने जस्ता समस्या आए पछि किसान सरकारले केही गरेन्,भन्दै कार्यालय घेर्ने जस्ता समस्या नआओस भनेर बेलामै अनुगमन गरिएको उनको भनाई थियो । नेपालमा सुचिकृत भएका धानका विउँको जिम्मेवारी सम्बन्धित बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले लिन्छ, नेपालमा उत्पादन भएका विउँको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल सरकारले पनि जिम्मेवारी लिने गर्छ । तर सुचिकृत नै नभएका विउँको जिम्मेवारी कस्ले लिईने ? जस्ता प्रश्न खडा हुन्छ । सिमावारीबाट ल्याईने विभिन्न बीउमा विगतमा पनि समस्या देखिएका थिए, प्रमुख चौबेले भने, त्यसलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

यस प्रति किसान समेत सचेत हुनुपर्ने बताउदै सोझासाझा किसानलाई थाहा नहुन सक्छ,तर तालिम प्राप्त गरेर दर्ता प्रकृया पुरा गरि विँउको कारोबार गर्ने एग्रोभेटहरू यस प्रति सचेत हुनु पर्ने हो । किसानलाई ति धानको जिम्मेवारी सरकारले लिदैन पनि भन्नु पर्छ, किसानलाई नेपालमै उत्पादन भएका विउँको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्छ । विभिन्न तालिम गोष्ठिमा पनि यसबारे कुरा उठाउने गरिएको छ । कानुन अनुसार नेपालमा सुचिकृत नभएका धाँनको विउँ विक्रि वितरण गर्नेलाई दण्ड जरिवाना र कैद सजाय सम्मको ब्यवस्था रहेको छ । तर अहिले सम्बन्धित एग्रोभेटलाई अनुगमन गर्दै सचेत गराउने र सुचिकृत नभएका विँउ जपत गरि नष्ट गर्ने कार्य मात्रै गरियो, अर्को पटक कानुनी कारवाही समेत गरिने चेतावनी समेत दिईएको थियो । उतm अनुगमन टोलीमा ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.चौबे सहित बीउँ बिजन प्रयोगशाला भैरहवाका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतम,विषादी निरिक्षक राजेन्द्र यादव,जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि, प्रहरी प्रतिनिधि,पत्रकार र अन्य कृषि प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?