ट्रेंडिंग:

>> स्थानीय तहमा यो वर्ष मात्रै ३० अर्ब ८३ करोड बेरुजु >> महालेखा प्रतिवेदन: एक बर्षमै थपियो २ खबर बेरुजु, कुल ११ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो >> चेक लिएर घुस खाने गुठीका कर्मचारी दोषी ठहर >> सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेस सडक आन्दोलनमा >> सिरोहियाको पक्राउ व्यक्तिगत रिसिइबीमा : झांक्री >> सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि छानवीन हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्र >> सरकारको रवैया निरंकुशताउन्मुख : गगन >> कांग्रेसको विरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित >> एमाले पाल्पाको नेतृत्व सर्वसम्मत >> संस्कृति संरक्षणमा पुल बन्दै सम्पर्क समाज >> युनाइटेडलाई एफए कपको उपाधि >> सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दै >> गुजरातमा गेम जोनमा आगलागी हुँदा १२ बालबालिकासहित २८ जनाको मृत्यु >> दुर्घटना न्युनीकरण र मर्यादित यात्रामा जोड >> बालीघरे ‘हजाम’ बाट मोहनको सैलुन क्रान्ति >> संस्कृति जोगाउन टप्पा र सिंगारु नाच प्रतियोगिता >> कृषि अनुदानको पुनरावलोकन होस् >> राजनीतिले धर्म छाडेपछि यस्तो हुँदो रहेछ ! >> चक्लाबन्दीमा लोभलाग्दो मकै खेती >> प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी >> भारतीय न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, यी स्थानमा हुनेछ वर्षा >> ‘कुसुण्डा समुदायको उत्थानका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर छ’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> फ्रीडम फाउन्डेसन कपिलबस्तुले दस जनाको निशुल्क उपचार गर्ने >> डिजिटल मार्केटिङ्ग अभिमुखिकरण >> विरेन्द्रनगरमा ‘मेयरसँग महिला किसान’ >> स्वतन्त्र प्रेस चाहिन्छ : प्रधानन्यायाधीश >> रुपन्देहीको ड्राइभरटोल र जितगढीमा भएका दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु >> अल्सरका कस्ता हुन्छन् लक्षण ? >> प्रहरी हिरासतमा रहेका कैलाश सिरोहिया अस्पताल भर्ना >> गर्मीमा धेरै पानी मात्र पिएर पुग्दैन, अरु के खाने ? >> छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना : सांसद गीता बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस >> आजको मौसमः कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा >> बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्न मुक्त कमलरीको सरकारलाई ध्यानाकर्षण >> नवलपुरमा फेरि पाटेबाघको मृत्यु >> बगर बरदान >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> जिल्ला लिगमा देखिदै नयाँ खेलाडी >> मोबाइल व्यवसायी संघ रुपन्देही जिल्ला कमिटी गठन >> भारतीय राजदुताबासको सहयोगमा निर्मित ३६ कोठे भवन उद्घाटन >> कोईलासबाससहित नेपाल–भारत सीमा नाका दुई दिनका लागि बन्द >> सहकारी पीडितले गरे काठमाडौंमा प्रदर्शन >> नेपालमा केपी-१ र केपी-२ कोरोना भेरियन्ट पुष्टी,तर सामान्य >> लुम्बिनीबाट तिलाैराकोट लगियाे शिशु बुद्ध >> कांग्रेसको अवरोध पछि संसद वैठक जेठ १३ सम्म स्थगित >> कार्यदलको बैठक शुरु >> आईपीएल क्रिकेटको फाइनल प्रवेशका लागि आज राजस्थान र हैदरावाद खेल्दै >> बुटवल हस्पिटल प्रालिको सेवा नयाँ भवनमा >> यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ? >> संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै

गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण कांग्रेसले संसदमा उठाउने

१ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
१ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

काठमाडौं,१ जेठ । नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

जुन मागलाई कांग्रेसले आफ्नो एजण्डाकै रुपमा संसदमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।

आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अबको संसदको बैठकमा एजेन्डा हुनुपर्ने बताए ।
बदनियतपूर्वक ढङ्गले सम्झौता गर्ने सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कांग्रेसले यो विषयलाई संसदमा जोडदार ढंगले उठाउने उनले बताए । दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेसले यो एजेन्डालाई छाड्नु नहुने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाइए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको रिटमा गत बुधबार फैसला सुनाइएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।

त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व निर्णय भएको कारण बदर गरिदिएको हो ।

साथै सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुने र सट्टापट्टा गर्नु परेमा पनि समानुपातिक सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य आदिबारे पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख छ । ओली सरकारले २०७८ जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्‍यो, २०७४ को आदेश खारेज गरेको थियो । नयाँ आदेशमा मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थका लागि ऐन, नियम र सूचनाहरू जारी भएको देखिन्छ ।

त्यही स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?