ट्रेंडिंग:

>> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य

बिरामीको सहारा बन्दै स्वास्थ्य बिमा

३० बैशाख २०८१, आईतवार
३० बैशाख २०८१, आईतवार

काठमाडौं, ३० बैशाख ।

अर्घाखाँची पणेनाका नारायण पोखरेलले ६ बर्ष पहिले स्वास्थ्य बिमा गरे । परिवारकै स्वास्थ्य बिमा गरेका पोखरेलको २ बर्षपछि एक मात्र छोरालाई रक्त क्यान्सर भयो । कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ३ बर्ष उपचार गर्दा उनको ठूलो रकम खर्च भयो । ‘स्वास्थ्य बिमा गराएकाले उपचारमा केही राहत भने भयो,’ उनले भने । छोराको उपचार चलिरहेकै थियो, यही बिचमा उनलाई हर्नियाको अप्रेसन गर्नुपर्याे । हर्नियाको अप्रेसन पनि स्वास्थ्य बिमाबाट नै गरे । ‘औषधि किन्न पैसा पुग्दैन कि भन्नुपरेको छैन । उपचारमा ठूलो राहत भयो’, उनले भने । उनले नियमित नविकरण गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेर लाभ लिन पनि उनले सबैलाई सुझाउने समेत गरेका छन् ।

चितवनका सरस्वती अर्यालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थाहा पाएपछि परिवारकै बिमा गराईन् । वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछिन् । उनले नियमित नवीकरण पनि गर्छिन् । परिवारका पाँच जनाले १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिन पाएकोमा खुसी छिन् । तीन वर्षदेखि उनका श्रीमान् उच्च रक्तचापको बिरामी छन् । आफुले पनि पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिन् । नियमित जाँच गरिरहनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा गरेकाले ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको उनले बताईन् । ‘औषधि किन्न पैसा पुग्दैन कि भन्नुपरेको छैन । उपचारमा झन्झट छैन,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नागरिकलाई सर्बसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने साथै सबैको पहँुचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा २०७२ सालदेखि शुरु भएको स्वास्थ्य बिमामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन शुरु गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७ सय ५२ स्थानीय तहमा शुरु भएको छ । ५ जनासम्मको सदस्य रहेका साधारण परिवारले वार्षिक योगदान रकम ३ हजार ५ सय बुझाउनु पर्नेछ । जसले प्रति परिवार प्रति वर्ष रु १ लाख सम्मको सेवा प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै ,५ जना भन्दा बढी सदस्य रहेक परिवारको हकमा प्रति सदस्य थप ७ सय योगदान रकम बुझाउनु पर्नेछ । र सेवामा थप प्रति सदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले थप्दै प्रति वर्ष अधिकतम २ लाख रुपैयाँ सम्मको सेवा पाउनेछ । माथि उल्लेखित नियमित सेवा बाहेक नेपाल सरकारले कडा रोग भनि तोकिएका रोग विमितलाई लागेमा थप १ लाख सम्मको उपचार सुविधा विमितले पाउनेछन् । तर, थप १ लाख नियमित पाउने सुविधा सकिएमा मात्र पाईनेछ । थप १ लाख सम्मको उपचार सुविधा पाउने रोगहरु क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर रहेका छन् । सरकारले अति गरिवी, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी संक्रमित, अति अशक्त अपागंता, कुष्ठरोग संक्रमित बीमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरि दिने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गदर्,ै स्वास्थ्यमा सर्बसाधारणको पहुँच बढाउनु र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । बर्सौलाले विमा कार्यक्रमप्रति आमनागरिकको सचेतना बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले पनि पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढेको दाबी गरे ।

गरिवी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रहेको छ । ‘विमामार्फत त्यस्ता गरिवी दिन दुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ । कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन । “आर्थिक अभाव हुनेका लागि उपचारको एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रहेको छ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा आवद्ध भएका बीमित मध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बीमितको रुपमा सामान्य बीमित रहेका छन । बसौलाले जसरी पनि एक वर्षमा एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने विमितको गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘विमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को विमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासंग बुझेका छैनन् । त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको छ ,यो बिषय बुझाउनु पर्नेछ’, उनले भने ।

बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ ।यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि विमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नुपर्दैनथ्यो । ‘आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शैय्या सम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने विमितले सहभुक्तानी रकम तिर्न पर्दैन । त्यस्तै, सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (गरिवी, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्गता, दीर्घरोगी) लाई पनि उपचार गरे बापत खर्च तिर्नु पर्दैन’ , उनले भने । बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए । ‘विमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन दबाब दिन थालेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि र आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौ’, उनले भने ।

स्वास्थ्य बिमा गर्ने बिमित परिवार संख्या २३ लाख ९२ हजार ६सय ७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बीमितको सं्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४सय ८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै कुल बीमितमध्ये सेवा लिनेको संख्या भने ३६ लाख ५२ हजार ४ सय ३२ जना(४७.१८ प्रतिशत )र नवीकरण गर्ने बीमित ४८ लाख ८ हजार ७ सय ६०जना (६२.११ प्रतिशत ) रहेको बसौलाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्ष देखि सेवा उपभोग गर्ने बिमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आ.व. २०७७÷०७८ मा २९ प्रतिशत देखि बढेर आ.व. २०७९÷०८० को अन्त्यसम्म ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।

उमेरको आधारमा बीमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बीमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबै भन्दा कम ७ प्रतिशत, ६०देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसंख्या बिमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । आ.व. २०७९÷०८० को कुल क्रियाशील बीमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै २८ प्रतिशत रहेको त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा कम मात्र ६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत उपचार सेवा उपभोग गर्ने र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बीमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दामाथि रहेका छन् । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?