खोज

सुशासन भनेको राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आबश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागीता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एबम् न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउने महत्वपूर्ण कडी नै सुशासन हो । नेपालको संबिधान, सुशासन ऐन, चालू योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूले समेत सुशासन, नागरिक सहभागिता र जनअपेक्षा अनुसार सन्तुष्टिमा जोड दिएको पाइन्छ । सन् १९८९ मा बिश्व बैङ्कले बिकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन २०४६ को राजनीतिक घटनाक्रमपछि यस विषयले बढी महत्व पाउँदै आएको छ । तर, सुशासनकै अभावमा राज्यले निर्धारण गरेका समृद्धिका लक्ष्यहरू समयमा पूरा हुन नसक्नु निकै दुर्भाग्य भएको छ । न्याय र शान्तिमा आधारित शासन पद्धति हो सुशासन । यसका लागि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र, मानब अधिकार र विधिको शासन पूर्वसर्तका रूपमा रहेको हुन्छ । सबै शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक खुशी र सन्तुष्टि हुनु हो ।

सामान्य अर्थमा पनि सुशासन भनेको राम्रो, असल र सुन्दर शासन हो भन्ने बुझिन्छ । जसले जनतालाई उचित शासनको आभास र न्यायको अनुभूति दिन्छ । सुशासनमा ठग्ने, लुट्ने, ढाँट्ने बदमासी गर्ने र कालाबजारी गर्ने भन्ने हुदैन् । त्यसैले सुशासन कुनैपनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रगतिको मेरुदण्ड पनि हो । यो कुरा देश हाँक्ने नेताहरूदेखि र्बसाधारण आम नागरिकले बुझ्ने र अरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ । नयाँ नेपाल र आधुनिक समाज निर्माणसँगै शासनको सहजीकरण र साझेदारीको लागि केही विशेष अङ्ग निर्माण भई कार्य सम्पादन पनि गरिरहेको अवस्था छ । राज्यले शासनलाई असल शासनको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यबस्थापिकासँगै बिभिन्न संबैधानिक अगको पनि व्यबस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पनि व्यवस्था छ । नागरिक समाजको निरन्तर निगरानी, खबरदारी र दबाबले नै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नागरिकले बिर्सनु हुदैन् । बिकास निर्माणको काम गर्ने गराउने सन्दर्भमा प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वास्तविक लागतभन्दा बढीको इष्टिमेट गर्ने गराउने, आफ्ना नातेदारलाई आस्थाका आधारमा निर्माण कार्यको जिम्मा दिने, कम गुणस्तरीय एवम् निर्माण सम्पन्न आयोजनाका भुक्तानीका लागि गलत जाँचपास गराउने र लाखौ तथा करोडौं योजनाहरू ध्वस्त पार्ने र झ्वाम पार्ने कामहरू स्थानीय तहमा पनि थुप्रै भएको छन् । यो भ्रष्टाचारको ठूलै समस्या हो । चैत बैशाखमा वनमा लागेको डढेलो झै फैलिएको छ– भ्रष्टाचार । सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको हस्तक्ष्ोपका कारण सार्वजनिक सेवामा जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ । कानुनी राज्य भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको राम्रो मानिदैन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही महिना पहिले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा परेको कुरा सबैलाई सर्बबिदितै छ । विश्वब्यापी रूपमा सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारण सूचकाङ्क सीपीआई मा गतवर्ष नेपाल ३४ अकंसहित ११०औं स्थानमा थियो भने यो वर्ष नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा परयो । यसले सुशासनको मामिलामा झिनो सुधार देखिएको पाइन्छ । सामान्यता तीन अंकभन्दा कमको सुधारलाई अन्तर्राष्टिय समुदायले समेत उपलव्धि ठान्दैन् ।

जेहोस् भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल यथावत् नै छ । भष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा ५० भन्दा कम पाउनेहरू भ्रष्टाचारले व्याप्त भएका मुलुकहरूको लिष्टमा पर्छन् । सन् २०२३ को सर्बेक्षण अनुसार १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा राम्रो सुशासन हुने मुलुकमा परेको सबैलाई थाहा छ । फिनल्याण्ड ८७ अंक पाएर दोस्रो स्थानमा छ । न्युजिल्याण्ड ८५ अंक सहित सुशासन हुने मुलुकको तेस्रो वरीयतामा रहेको छ । यी सबै देशहरू युरोप महादेश भित्र पर्छन् । यो महादेश भित्रका प्राय सबै देशहरूमा सुशासन राम्रो भएको पाईन्छ भने सोमालिया, भेनेजुएला,सिरिया, दक्षिणी सुडान जस्ता राष्ट्रहरूको अवस्था कहानी लाग्दो छ । यस्ता मुलुकहरू भ्रष्टाचारले आकुल ब्याकुल भएका छन् ।
भ्रष्टाचार भनेको के हो ? यहि कुरा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । भ्रष्टाचार सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरित हुने खराव आचरणपूर्ण कार्य हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारको प्रयोग आफ्नो निजी हित वा पारिवारक फाइदाको लागि गर्नु वा दुरूपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सदाचारको उल्टो अर्थ भ्रष्टाचार भन्ने हुन्छ । यो अदृष्य विषय हो । अतः कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरू के कति छन् भनेर साध्य छैन् । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई राजनैतिक संरक्षण र आडभरोसा दिने प्रवृत्तिको कारणले भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउदै गएको हो । प्रायः विश्वका सबै मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यका लागि संबैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि दीर्घकालीन उपाय र सोच बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्रिय छन् । हाम्रो देश नेपालमा एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता, सहमति र समाधान गर्ने विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूलरूपमा सरकार, राजनैतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्य र तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो समस्यामूलक विरोधाभासको अवस्थामा हामी छौ । दुधको दुध र पानीको पानी भनेर हिसाब किताब गर्ने ल्याकत मुलुकमा नभएकै अवस्था हो भन्ने कुरा हामीलाई अनभूति भएको छ । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहने कार्यहरूलाई नीति, विधि र प्रणालीबद्ध कार्यसंस्कारका आधारमा सम्पादन गर्न नखोज्ने बिचौलिया र माफिया प्रवृत्ति हाबी भएको छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । म भ्रष्टाचार गर्दैन्, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भ्रष्टाचार त्यति सजिलै रोकिनेवाला छैन् । तीनै तहको सरकार नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सञ्चार माध्यम, बिभिन्न संघ संस्था एवम् निकायको विचमा समन्वयकारी भूमिका र प्रयासवाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हुनतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत उपचार पनि नखोजेको होइन तर कानुनको व्यबहारिक पालन र कानुन सञ्चालनमा नै स–साना छिद्र देखा परेको हुनाले यो जटिलता आएको हो । कर्मचारीको पुरानो सोच र व्यबहार भएका जनताले अपेक्षा गरेको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको हो । तपाई हामी सबैले सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गरि सेवाप्रतिको आशा, भरोसा र जनविश्वासलाई टुट्न र भत्किन दिनु हँुदैन् । आज बीर शहीदहरूको बलिदानीले राणा शासन ढलेको हो । यसैगरी पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, राजतन्त्र विरुद्धको दोस्रो जनआन्दोलन हँुदै मधेश आन्दोलन र पहिचानको बहसले आज नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो । नेपालको संबिधान जारी हुनु नै यसको ठूलो सफलता हो । नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १६ देखि ४८ सम्म विभिन्न मौलिक अधिकारको सुनिश्च्त गरेको छ । यस्ता मौलिक हक तथा अधिकारको सुनिश्चतता हुनु भनेको विगत भन्दा धेरै मात्रामा नेपालको सुशासनका अभ्यासलाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।

देश बर्बाद भएको राम्रो हुँदैन् । देशका सक्षम जनशक्ति पलायन भएको पनि राम्रो हैन् । देशमा भएको व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारको पनि राज्यस्तरवाट नै समाधान खोज्नु पर्छ । त्यसको लागि अब हामी एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्नुपर्दछ । एक अर्कालाई दोषारोपण र जिम्मेवारीबाट पन्छाएर मुलुक कहिल्यै बन्दैन् । देश बनाउनको लागि सबैले हातेमालो र प्रण गर्नुपर्छ । सामूहिक विवेक, ज्ञानको प्रयोग र उचित जिम्मेवारी बोधका साथ विद्यमान व्यवस्था र अवस्थाको यथार्थ मुल्याङ्कन गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदालतको स्वच्छता र निष्पक्षताको ठूलो भूमिका हुन्छ तर नेपालको अदालत वारम्वार आफैं विवादित हुन्छ । अफ्रिकातिर एउटा उखान छ, न्यायाधीश नै किन्न सकिन्छ भने वकिल किन खोज्नु ? नेता र पार्टीको भागबन्डा र बिलो सिष्टम लगाएर यहाँ देश बर्बाद पारेको हो भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । बिधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति नभएपछि देशको अवस्था कस्तो होला ? अब सरकारमा भएका यी नेता र ढुलमुले राजनीतिको चाला यस्तै हो । यिनीहरूवाट देश कहिल्यै बन्ने वाला छैन् । कुर्ची जोगाउने, सत्ता टेकाउने र बिश्वासको मत के कसरी ल्याउने भन्नेमा नै दिनहरू बिते । त्यसैले नेपालको राजनीति सफाई गर्ने वेला आएको छ । यो कत्ति पनि विलम्ब गर्नु हुदैन् ।

रुवान्डाले हरेक वर्ष स्थानीय स्तरमा र त्यसपछि केन्द्रिय रूपमा महिनाभरि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी बहस र छलफल चलाउँछ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन अनिवार्य रूपमा एक कदम अगाडी बढ्न जरुरी छ । हरेक बर्षमा आउने डिसेम्बर ९ का दिन मात्र भ्रष्टाचार बिरुद्ध लेखिएका प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेर सडकमा जुलुस गरेर भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन् । भ्रष्टाचार आजभोली संसारभरिको एउटा साझा समस्याका रूपमा अगाडी बढेको छ । बेलैमा यस्को नियन्त्रण र समाधान गर्न राज्यले पहल गरेन भने सुशासन, समृद्धि र बिकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन् । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” यो देशको नारा हो । यसलाई साकार पार्नको लागि सुशासन हराउन र भ्रष्टाचार मौलाउन दिनु हुदैन् ।