ट्रेंडिंग:

>> ह्यारिसले कसरी ४८ घण्टामै कब्जामा लिइन् डेमोक्रेटिक पार्टी ? >> किन बढ्दै छ आइभिएफ ? >> ‘एक विद्यार्थी एक बिरुवा’ उपहार >> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सुदुरपश्चिममा फेरि लफडा : रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्चमा

९ बैशाख २०८१, आईतवार
९ बैशाख २०८१, आईतवार

धनगढी , ९ वैशाख । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर फेरि लफडा शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडोरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदादलतमा रिट निवेदन परेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफ्नो दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरेर वैशाख ४ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गरेको आह्वान र त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। लक्ष्मणकिशोर रेशम चौधरी पक्षका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएपछि सुरुमा मुख्यमन्त्रीमा नाउपका रेशम पक्षले लक्ष्मणकिशोरलाई नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव गरेका थिए भने नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।

नाउपाबाटै दुई जनाको दाबी परेको र सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएपछि निर्देशनअनुसार नजिर मियाँले ४ गते पुनः दाबी पेश गर्न सूचना निकालेका थिए। वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी, नाउपाकै दुई सांसदको समर्थनमा समाजवादी सोडारीले दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री भएका थिए। आफूलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको लक्ष्मणको दाबी छ।

उनले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा भनेका छन्, संविधानको धारा १६८ दुई वमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउन रितपुर्वक म निवेदकको दावी पेश भएकोमा तदअनुरुप नगरी सोको संवैधानिक हैसियत र अवस्थामा मौनधारण गरी मिति २०८०ः०१ः०६ वेलुमा ५ः०० बजे भित्र मुख्यमन्त्रीका लागी दावी पेश गर्न आदान गरी विपक्षीहरुले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ती सुचना सो वमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति आधारित निर्णय, कामकार्वाही, सम्पुर्ण प्रक्रिया नै नेपालको संविधानको धारा १६८ दुई को विपरित वदनियत पुर्ण र दोहोरो प्रयोग एवं अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमणको विषय हुदा ए को धारा ४६, १३३ को २ र ३ वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी प्रस्तुत भएको दाबी पत्र अनुसार म निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि लगायत जो चाहिने आज्ञाप्ति जारी गरी सुपथ न्याय पाऊँ ।’

गठबन्धनबाट सोडारी मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेकपा एमालेले सोडारीको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै सरकारमा मन्त्री नपठाउने भूमिका खेलेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?