ट्रेंडिंग:

>> विपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद >> कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती >> ऐतिहासिक विन्दुबाट झर्‍यो सुनको भाउ >> गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानवीन समिति बन्ने >> बस र टिपर ठोक्किँदा १३ जना घाइते, दुई जना गम्भीर >> कोषाध्यक्षले अह्राएर पशुपतिको भेटी चोरेको दावी >> सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यदलको वैठक बस्दै >> आजको मौसमः लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा >> आज रुपन्देहीका बोर्डिङ स्कूलहरुमा शोक विदा >> संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची >> मासु साक्षरताः आजको आवश्यकता >> खाली हुँदै राम्चे गाउँ >> प्रवक्ताहरूको भूमिका स्पष्ट गर >> लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक योजनाका चुनौति >> लहरे नाँच बचाउँदै महिला >> वन ऐनले थलिदै सरकारी योजना >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> खस्यौली एफसीलाई यु १८ फुटसलको उपाधि >> एमाले दाङको अध्यक्ष सहित सबै पद सर्वसम्मत >> विश्व ज्योतिष महासंघद्वारा नन्दिनी गौशालामा सहयोग >> रेबिजको जोखिम बढेपछि नेपालगञ्जमा धमाधम कुकुरको बन्ध्याकरण गरिँदै >> कञ्चनले सुरु गर्यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा >> काँग्रेस क्षेत्र नम्वर ३ रुपन्देहीको बैठक सिरुवारी सामुदायिक होमस्टेमा >> वचत फिर्ता नपाएपछि मञ्जुश्री सहकारीको बुटवल शाखा घेराउ >> तीन दिने उद्घोषण तालिम सम्पन्न >> सुर्खेतमा मिनीबस दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, १८ घाइते >> एमाले दाङको अध्यक्ष आचार्यको नाम टुंगो लाग्यो >> ग्रीलजन्य फलामको अस्वभाविक मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यवसायीको माग >> सभामुखको भूमिकाप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, संसद र सडकसम्म एक भएर जाने सहमति >> १०१ कम्पनीको सूचि सहित बालेनले भने : गिरीबन्धुको जग्गामा ५० खर्बको खेलोफड्को >> विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत >> एमाले बाँकेको अध्यक्षमा निरक गुरुङ विजयी >> इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु >> उपेन्द्र यादवको रिटमा आज सुनुवाई हुंदै >> स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै >> सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर >> नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था >> भारतको पानी किनेर प्यास मेटाउँदै स्थानीयबासी >> आर्थिक संकटमा मदरसाः बर्ष दिनदेखि उधारो पढाउँदै शिक्षक >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सरावलका वास्तविक चौधरी अस्पतालमा, खर्च अभावका उपचारमा कठिनाई >> कांग्रेसलाई रविको प्रश्न– राति प्रधानमन्त्रीको अफर, बिहान छानबिन समिति कुन नैतिकताले दिन्छ? >> एमाले दाङको अध्यक्षमा महासचिव पोखरेलका बहिनी ज्वाई सर्वसम्मत ? >> वडा नं. ३ र ११ को उपाधि दाबेदारी >> प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट >> जीप र मोटरसाइकल ठोक्किंदा दुईजना घाइते >> मालपोत र नापी कार्यालय टिकापुरका प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २४ करोड जरिवाना माग >> मोबाइल एप्सबाटै मेट्रो कलेजको भवन उद्घाटन

लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीले बनाए ‘खेलौना’, छिनमै सरकारबाट ‘आउट’, छिनमै ‘इन’

६ बैशाख २०८१, बिहीबार
६ बैशाख २०८१, बिहीबार

बुटवल, ६ बैसाख ।   लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ‘खेलौना’ जस्तै बनाएका छन् ।

चैत २२ गते एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति भएको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाउंदा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेनन् । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको निर्णय केही घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

र केहीबेरमै फेरि ११ औं नम्बरमा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे । यसरी हेर्दा शुरुमा एकीकृत समाजवादीलाई अवमूल्यन गरी खेलौना जस्तै बनाएका मुख्यमन्त्रीले उक्त पार्टीको आपत्तिपछि मन्त्री बनाउन बाध्य भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट दिनेश पन्थी,अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी,स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएको सार्वजनिक भयो । यसअघि चैत २३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादीबाट दीपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको सूचि सार्वजनिक भएपछि एकीकृत समाजवादीकी सांसद भगवती अधिकारीले मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले आफ्नो दलमाथि बेइमानी गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

हुन पनि चैत २२ गते सत्ता गठबन्धनका चार दल र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच ७ बुंदे सहमतिमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति थियो ।
तर आज बिहीबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाउंदा स्वतन्त्र सांसद बस्नेतलाई विना विभागी मन्त्रि नियुक्त गर्दा एकीकृत समाजवादीलाई भने सरकारमा सहभागी गराएनन् ।
सहमति अनुसार मन्त्रि नियुक्त नभएपछि उनले मुख्यमन्त्रीप्रति रोष व्यक्त गर्दै अब मुख्यमन्त्री र सरकारलाई विश्वास गर्न, साथ दिन नसकिने बताइन् ।
यसबारे पत्रकारहरुले सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्र पुनसंग प्रतिक्रिया माग्दा पनि ¬एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने टुंगो नलागेको बताए । तर त्यसको एक घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी अधिकारीलाई पनि विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएको सूचि सार्वजनिक भयो । चार दलबीच सहमति भइसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा मिसाएपछि आफ्नो दललाई हेपिएको र अन्तिममा फेरि मन्त्रिपरिषदमा राखिएको अधिकारीले टिप्पणी गरिन् । ‘मुख्यमन्त्री र गठबन्धनका दलहरुले हाम्रो पार्टीलाई खेलौना जस्तो बनाउने दुस्साहस गर्नुभयो, अन्त पनि सरकार तलमाथि हुने डरले फेरि एक घण्टा नबित्दै मन्त्री नियुक्त गर्नुभयोे’–अधिकारीले भनिन् ।
लिखित सहमतिमा जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने सहमति थियो ।
उक्त सहमति पालना नभएपछि जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले आफूहरु सरकारमा नजाने बताएका छन् । तर जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । जसपाका अरु दुई सांसद भने असन्तुष्ट छन् ।
७ बुंदे सहमतिमा प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा सरकारमा सहभागी सबै दलहरुलाई भागबण्डा गर्ने लगायत विषय समावेश छन् ।
मुख्यमन्त्री महराले एमालेले संसदीय दलका उपनेता अर्घाखांचीका चेतनारायण आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका रोल्पाका दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाइ आजै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसअघि लिला गिरीको पालादेखि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुंदासम्म १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद अब ११ बन्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने भएको छ । चौधरीको पालामा मन्त्री थप्ने प्रयास हुंदा कांग्रेसकै शेखर कोइराला र गगन थापा पक्षले मन्त्रालयको संख्या कुनै हालतमा बढाउन नपाइने अडान लिएपछि रोकिएको थियो । एउटा मात्रै मन्त्री बढाउंदा मन्त्री, उनको सचिवालयका कर्मचारी, गाडी,इन्धन,आवास लगायत खर्च बढेर राज्यलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थपिन्छ । प्रदेशहरुमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता फेरबदल र मन्त्रालय भागबण्डाको घिनलाग्दो खेलले आम सर्वसाधारणमा प्रदेश संरचनाप्रति चरम वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न हुंदै गएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?