ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

कार्यालयमा नारा, वनमा डढेलो

वन कार्यालयले जनहितको लागि सूचनामूलक नारा सहितको सूचना जारी गरेको बर्षौं बर्ष बितिसक्यो । तर वन डढेलोे बिनाश झन बढ्दो छ । केही दिनयता देउखुरीका अधिकांश वन–जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ ।
२९ चैत्र २०८०, बिहीबार
२९ चैत्र २०८०, बिहीबार

लमही, २९ चैत । ‘बस्ती तथा वन जंगलको छेउ खुला ठाउँमा आगो नबालौं ’ ‘चुरोट, बिँडी खाएर आगो सहितको ठुटा जहाँ तहीँ नफालौं । निभाएर मात्र फालौं’ ‘बालबालिकाहरूको पहुँचबाट सलाई लाईटर जस्ता आगो बाल्न प्रयोग हुने वस्तुहरू टाढा र सुरक्षित राखौं । जंगल जाँदा उक्त सामग्रीहरू सकेसम्म नलैजाऔं ।’ माथि उल्लेखित बुँदाहरू नेपाल सरकार र वन कार्यालयका वर्षेनी नियमित प्रयोग गरिने नाराहरू हुन् ।
यस्ता नाराहरू वन कार्यालयले जनहितको लागि जारी गरेको सन्देशमुलक सूचना बर्षौं बर्ष बितिसक्यो तर वन डढेलोे बिनाश झन बढ्दो छ । चैत लागेर केही दिनयता देउखुरीका अधिकांश वन–जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ । डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् भने वनको डडेलो गाउँमा पस्दा केही घरहरूमा आगलागी भएको छ । तर यसको नियन्त्रणका लागि वन कार्यालय, प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारसँग न त योजना र समन्वय छ, न बजेट नै । डढेलोले वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ–दाउरालगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) डढेलो नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्याकालको दोस्रो बर्ष पुग्दा समेत वनडढेलो सम्बन्धी कुनै नीतिगत योजना नै बनाएका छैनन् ।
वनडढेलो रोकथाम सम्बन्धी स्थानीय सरकार र वन कार्यालय अझै अन्यौलमा देखिन्छ । वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको प्रयोगमा कुनै पक्षले जोड नदिएको र डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मेवार बनाउन पनि डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) ले पहल नगरेकाले समस्या कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बस्ती नजिकै डढेलो आईपुगेपनि न त समुदाय तात्छन् न प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई नै खवर गर्छन् । दायित्व कस्को भन्ने कुरा अझै अन्यौलता नै देखिन्छ । नेपालमा फागुन मध्यदेखि जेठ मध्यसम्म वनमा डढेलो लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सुख्खा यामका कारण वनक्षेत्र यस समयमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । जानेर वा नजानेर वनमा डढेलो लगाउने गरिन्छ । उता नेपाल सरकार वन मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष डडेलो नियन्त्रणका लागि लाखौ लाखको बजेट खर्चिदै आएता भएता पनि गोष्ठी र सेमिनारमा सिमित भएको स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन । यदपी सबै यस समयमा चनाखो हुन सके वन संरक्षण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । दाङ जिल्लाका केही सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन तथा चुरेमाका थुप्रै ठाउँमा डढेलो लाग्ने गरेको इतिहास छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएका डढेलोबाट थुप्रै वनपैदावरको नष्ट भए । तर, वन संरक्षणको जिम्मा पाएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)ले डढेलोबाट वन जोगाउनका लागि खासै चासो दिएको पाइँदैन । ९९ प्रतिशत डढेलो मानवीय त्रुटीका कारण हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षहरूमा देउखुरीमा कुन ठाउँमा के कति डढेलो लाग्यो र त्यसबाट के कति क्षति भयो भन्नेबारे कार्यालयसँगै कुनै जानकारी नै छैन । कार्यालयले देउखुरीमा हुने डढेलोबारे कुनै जानकारी अध्यावधिक नराखेकाले पनि यसबाट भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिबारे कार्यालय मौन छ । डढेलोबारे कार्यालयसँग कुनै जानकारी नभएको सव–डिभिजन वन कार्यालय लमहीका वन अधिकृत विश्वजंग विकले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको मौखिक जानकारी भयो, विकले भने–। ‘कहाँ, के कसरी आगलागी भयो भन्नेबारे हामीले कुनै थप जानकारी राखेनौं । क्षतीको सम्पूर्ण विवरण ल्याउन सामुदायिक वनलाई परिपत्र गरेका छाँै ।

वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा लाखौं, करोडौंको वन पैदावर नष्ट हुन्छ । साइकलमा वनबाट लिएर आएको एउटा मुढा समाएर बहादुरी देखाउने वन कार्यालयले डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा वन पैदावारको नाश हुँदा कुनै चासो नदिने गरेको पाइन्छ । डढेलोबारे स्थानीयलाई जनचेतना दिन केही आधारभूत कार्यक्रम भए पनि वन कार्यालयसँग ठोस कार्यक्रम भने छैन । यता डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका सूचना अधिकारी छोटेलाल चौधरी र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका सहायक वन अधिकृत दिनेश डाँगीले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन ।अघिल्ला वर्षमा भएका डढेलो क्षेत्रमा गएर डढेलो नियन्त्रणबारे जनचेतना दिनुपर्नेमा वन कार्यालयसँगै यससम्बन्धी कुनै तथ्यांक नहुँदा उसले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पनि प्रभावहीन बन्ने गरेका छन् । उता लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृहमन्त्रालयका सहसचिव खिमानन्द ज्ञावलीले डडेलो नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरू बीच समन्वय भैरहेको बताए ।उनले प्रत्येक बर्ष प्राकृतिक सम्पदासँगै मानबिय क्षति हुँदै आएको बताउँदै यसलाई कन गर्न सबै जिम्मेवार निकाय सहज हुन जरुरी रहेको बताए । ज्ञवालीलका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६१ जना मानिस आगलागीबाट घाइते तथा २१ जनाको मृत्यु भएको बताए ।

जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पनि समूहकै सक्रियतामा सावधानीका साथ डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ । यसका लागि अग्नि रेखा बनाउने गरिएको छ । तर, जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा भने जानीजानी वा अन्जानमा वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरेको वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ । निजी स्वार्थका लागि पनि वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका प्रमुख राजु क्षेत्रीले बताउँछन । वनमा डढेलो लाग्दा वन पैदावर नष्टका साथै जीवजन्तु पनि मारिने र विस्थापित हुने गरेका छन गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पनि समूहकै सक्रियतामा सावधानीका साथ डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ । यसका लागि अग्नि रेखा बनाउने गरिएको छ । तर, जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा भने जानीजानी वा अन्जानमा वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरेको वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?