खोज

सहकारीहरूको प्रभावकारी भूमिका द्वारा नेपालको प्रजातन्त्रको दिगो विकास, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक पहुँच सुरक्षा गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो विश्वका विकसित देश हुन या विकासोन्मुख सहकारी प्रणाली एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवसायका रूपमा विश्वव्यापि रूपमा फैलिएको छ । सहकारीको शुरु सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल शहरमा २८ जनाबाट शुरु भएको हो । नेपालमा भने वि.स.२०१० सालबाट शुरु भएको हो । विश्वव्यापि परिभाषा अनुसार सहकारीको उद्देश्य भनेको आफ्ना सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्नु हो । स्वेच्छिक रूपमा मिलेर काम गरी आ–आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्ने व्यवसायिक संस्था नै सहकारी संस्था हो ।

सहकारिहरूको व्यवसायका क्षेत्रहरू–नेपाली अर्थतन्त्रका विबिध आयाममा देखिन्छ । जस्तै कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, डेरी, उत्पादन मूलक क्षेत्र, वित्तय सेवा , शिक्षा, उर्जा र उपभोक्ता सेवा सँग संबन्धित थुपै्र क्षेत्र । समाजवाद उन्मुख प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने परि कल्पनामा सहकारी सहयोगि हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय उत्पादन अर्थात जी.डी.पी मा सहकारी क्षेत्रको ४ प्रतिशत को योगदान छ । वित्तिय क्षेत्रमा झण्डै २० प्रतिशत कारोवार सहकारीहरूले गर्ने गरेको अनुमान छ । अझै पनि हाम्रो देशमा गरिविको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य छ । जब सम्म यो जनसङ्ख्याको आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुदैन, उनिहरूको पहुचको विस्तार हुदैन तब सम्म मुलुकमा उद्योग–व्यापारको अवस्थामा सुधार हुदैन । गरिबी निवारणमा सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न हरेक क्षेत्रमा सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

देशलाई समृद्ध बनाउन वा “समृद्ध राष्ट्र, सुखी जनता” नारालाई साकार गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् सहकारी संंस्थाहरू । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघसंस्थाले झण्डै सत्तरी अर्बको शेयर पूँजी निर्माण गरेका छन् । दुई खरब भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् र त्यत्तिकै मात्रामा लगानी विस्तार गरेका छन् । ८८ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशभरीमा विभिन्न प्रकृतिका गरेर उनन्तीस हजार भन्दा बढीकोे संख्यामा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा कुल सहकारी सदस्यहरूमा महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेको कुरा राष्ट्रिय सहकारी विभागले निकालेको सहकारी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सहकारी सफल हुदै जाँदा त्यसले देशमा ठूला उद्योग व्यवसायको ढोका खोल्दै जान्छ । आम मानिसको जीवनमा सकारात्मक बजार विस्तार बढ्छ । आम मानिसको क्रय शक्ति बढ्दा ठूला व्यवसायले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको खपत बढ्छ । सहकारीको भूमिका बढ्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको निजी क्षेत्रसँग हो । सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूला व्यवसायी रुचाउँदैनन् । उनीहरू जसरी पनि नाफा चाहन्छन् र त्यही अनुरूप काम गर्ने गर्छन् । तर सहकारीले आफ्ना सदस्यको उन्नति र समुदायको ख्याल गर्छ । सामाजिक जिम्मेवारी लिन्छ । त्यसैले सहकारी व्यवसाय हुर्कदै जादा नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने व्यवसायलाई कठिन हुन सक्छ ।आम मानिसहरूको आर्थिक, सााजिक हित गर्ने अवधारणा सहकारीमा हुन्छ भने निजी व्यवसायमा नाफामा मात्रै ध्यान हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहकारी अर्थतन्त्र जरुरी छ ।

सहकारी व्यवसायिक सङ्गठन हो । यसले समाजमा रहेका तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक सामाजिक पहुच भएका मानिस बिच एक आपसमा मिलेर व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्छ । तर सहकारी मूलतः नाफा कमाउने व्यवसाय मात्र होइन । नाफा सँगै सेवाको भाव पनि जोडिएको हुन्छ । नीजि व्यवसायको बोलवाला दुनियाँमा धेरै छ । निजी क्षेत्रले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने होडमा अघि बढ्दै जादा विश्व असन्तुलित बन्न पुग्यो । सिमित मानिसहरू असाध्य धनी बन्ने र अझ धेरैले तिनीहरूको भरमा जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै पूँजी र पूँजी बजारको विश्वव्यापिकरण गरिएपछि त यो प्रक्रिया झन चुलियो । यसका कारण–विश्वमा सङ्कट थपिदै गयो ।

सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी पूँजीको परिचालन बाट सामूहिक शिक्षा र व्यक्तिगत व्यवसाय गर्ने अवसर जुटाई धेरैलाई बेरोजगारीबाट मुक्त हुने बाटो देखाउन सकिन्छ । परम्परागत व्यवसायलाई प्रविधि र सिपको आदान प्रदानबाट व्यवसायलाई आधनुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत उन्पादन, सामुहिक विक्रि एवम् प्रवद्र्धन, सामूहिक तथा थोक खरिद र आवश्यकता अनुसारको उपभोगबाट सदस्यहरूले आफू माथि हुने आर्थिक शोषणबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन । अनावश्यक मध्यस्थकर्ताको अन्त्य गरी समुदायलाई बढी लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । कमजोर अवस्था भएका व्यक्ति, समूह र मध्यमस्तरका व्यवसायीलाई आवश्यकता अनुसारको सीप र पुँजी सहकारीको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसरी सामाजिक परिवर्तनका लागि सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ ।

सहकारीको महत्व र औचित्य :
गरिबी निवारणमा सहयोगी
सीप, दक्षता, क्षमता र आत्मविश्वासको विमासमा सहयोगी
लैङ्गिक असमानता कम गर्न सहयोग
सामाजिक बिभेद कम गर्ने र द्वन्द व्यवस्थापन
सहयोगी भावनाको विकास
आर्थिक उन्नतिको आधार
विचौलियाको अन्त्य
सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन
सामूहिक हित कार्य गर्ने वातावरण गर्दै जाने
आत्मनिर्भर समाज निर्माण

के कर्पाेरेट व्यवसाय र सहकारीमा एउटै हुन् ?

सहकारी संस्था न नाफामुखी मात्र हो न त सेवामुखी मात्र । मुलतः यो व्यवसायिक संस्था हो । सहकारीले सदस्यहरूको हित र उन्नति सँगै सामाजिक कार्य पनि गर्दछन ।बचत तथा ऋणको कारोवारमा संलग्न हजारौ सहकारी संस्थाले लाखाँै ग्रामिण र शहरिया गरिवहरूका माझमा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरिरहेका छन ।
सहकारीमा आवद्ध हरेक सदस्यहरूले सार्बभौम अधिकार राख्छन् । प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुनुपर्छ यहाँ ।यो नै सहकारीको एउटा मुख्य मुल्य र मान्यता हो । तर यथार्थमा त्यसो भएको पाइदैन । केहि मुठ्ठीभर टाठाबाठाहरूको नियन्त्रणमा देखिन्छन अधिकांस सहकारीहरू । सदस्यहरूमा पनि यातायात खर्चको नाममा पाइने हजार÷पाँच सय बुझ्ने हतार मात्र देखिन्छ । निक्षेप संकलन र ऋण लगानिमा मात्र गतिबिधि केन्द्रित देखिन्छन् । सहकारीको प्रत्यक्ष लाभ भुईं तहका आम नागरिकले अभैm प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । वास्तबमा सहकारीहरू छायाँ बैंक जस्ता भएका छन् । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रले अभेैm आशा गरे जस्तो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् ।
तालिम, गोष्ठि, वनभोज र अवलोकन भ्रमणका नाममा फजुल खर्च भैरहेको तितो यथार्थ छ । यस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट वास्तवमा सहभागि सदस्यहरूको सीप अभिवृद्धि भइ उद्यमशील बन्ने हौसला र प्रेरणा मिल्नु पर्ने हो । तर व्यबहारमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिपाटी संस्थागत हुँदै जाने हो भने संविधानले अपेक्षा गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदान कसरी सम्भव होला र ?

किन समस्याग्रस्त भैरहेका छन् सहकारीहरू ?

सहकारीको जन्म शोषण र असमानताको अन्त्यका लागि भएको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यको आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्छन् । समाजमा भएका धेरैखाले विभेदहरू यही आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदको जगमा उभिएका छन् । सबैखाले विभेद लाई दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सहकारीले राख्दछन । तर विगत केहि बर्षयतादेखि नेपालका सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका खबर दिनानुदिन आइरहेका छन् । करिब १५ हजारको हाराहारीमा वित्तीय सहकारी संस्था छन् । छुट्टै स्वायत्त नियमनका निकाय नहुँदा सर्वसाधारणको निक्षेप असुरक्षित भैरहेको छ । कुल संख्याको करिब ०.३ प्रतिशत अर्थात ९ सयदेखि १ हजार हाराहारी सहकारीहरू बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेको देखिन्छ । समस्यामा परेका संस्थाहरूले सम्पति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

केही सीमित सहकारीहरूमा देखिएका समस्याका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रलाई असर परेको छ । देशमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण वचतकर्ताहरूले एकै पटक बचत फिर्ता माग गर्दा बलियो भनिएका सहकारी पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
साधारणतया सहकारी संस्थाले १० देखि १६ प्रतिशतसम्म रकम चलायमान अवस्थामा राख्छन् । ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म दीर्घकालीन लगानिमा परिचालन गर्ने गर्छन् र यहिं लगानिबाट आएको प्रतिफलबाट नै शेयरहोल्डरले प्रतिफल पाउँछन् । तर सबै बचतकर्ता एकैपटक आएर आप्mनो बचत फिर्ता गर्न खोजे भने तरलता व्यवस्थापन असहज हुन्छ र यसले झन ठूलो विश्वासको संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले बचतकर्ता र सहकारी संस्थाबिच समझदारी हुन जरुरी हुन्छ । बचतकर्ता संयमित नभए संस्था नै धरासायी हुन पुग्छन् र बचत नै डुब्ने जोखिम बढ्छ ।

बचतकर्ताहरूले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सञ्चालकहरू कुन ठाउँका हुन्, जुन ठाउँमा सहकारी संस्था छ त्यस ठाउँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ । किनकी प्रायःसहकारी संस्थाहरू स्थानीय जनताबाट सञ्चालित भन्दा पनि बाहिरबाट आएर सञ्चालन गरेका बढी जोखिममा परेको देखिन्छ ।

बचतकर्ताहरूले सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदाधिकारीहरू स्थानीय हुन कि होइनन् ध्यान दिनुपर्छ । संस्थाले लगानी कहां गरेको छ ? सुरक्षित ऋण लगानी छ की छैन, उत्पादकत्व बढाउनमा लगानी छ कि छैन भन्ने विषय पनि विचार गर्नुपर्छ । ऋण लगानी र कुल पूँजीको अनुपात कति छ भन्ने जानकारी पनि राख्नुपर्छ । बचतकर्ताले आवश्यकता अनुसार मात्रै बचत रकम फिर्ता माग्नुपर्दछ । हल्लाको पछि लाग्दा भुईको टिप्न खोज्दा खल्तिको समेत खस्ने नियती हुन्छ । सहकारी संचालकहरूले पनि संस्थाको यथार्थ वित्तिय विवरण सबै शेयर सदस्यलाई पारदर्शी ढंगले दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने विश्वासको वातावरण बन्छ । देशको आर्थिक मन्दी र अस्थिर वित्तिय अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै सहकारी संचालन गर्ने वातावरण बन्यो भने बल्ल विश्वासको संकट हट्छ ।
(लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)