© २०२३
वन दशक कार्यक्रमका लक्ष्यहरू
नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र जीविकोपार्जनसंग वन जंगलको अति नजिकको सम्बन्ध रहदै आएको छ । वनले पर्यावरणीय सन्तुलनमा मात्र नभएर जनताको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले वन क्षेत्रमा मानिसको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको छ । सरकारले करिब ६ दशक वन संरक्षणमा फरकफरक अभ्यास गर्दै आएपछि नागरिकलाई वन पैदावारमा आफैमा निर्भर बनाउन सकिएन र बन श्रोतको व्यवसायीकरण गर्न सकिएन भने वन संरक्षण गर्न नसकिने रहेछ भन्ने अनुभव संगालेर तत्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्यको अवधारणा अनुसार वन मन्त्रालयले ‘वन क्षेत्रको दिगो विकास र संरक्षणको दशक, २०७१–२०८०’ (वन दशक) को अवधारणाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । नेपाल सरकारले आ. व. २०७१/०७२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार नेपाल सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते विसं २०७१ देखि विसं २०८० सम्मलाई वन दशक घोषणा गरेको थियो ।
वनक्षेत्रबाट टाढा रही ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक घाँस, दाउरा, काठ, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै शहरी क्षेत्रमा समेत हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा दिगो वन व्यवस्थापन गरेर वन पैदावरको उत्पादन तथा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन, वन विनाश र अतिक्रमणविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावसंग अनुकूलन हुन तथा युवालाई संरक्षण र विकासमा सहभागी गराउने उद्देश्यले वन दशक कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । देशव्यापी रूपमै वृक्षारोपण र वन विकासमा आम नागरिक लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलार्ई उत्प्रेरित तथा परिचालन गरी हरियाली बढाउन तथा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच “समृद्धिका लागि वन” को उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो कार्यक्रम परिलक्षित रहेको पाइन्छ । एक घर एक रुख, एक गाउँँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान, निजी वन विकास तथा दर्ता प्रोत्साहन र जडीबुटी विकास कार्यक्रममा वन दशक कार्यक्रमले विशेष जोड दिएकोे छ ।
अहिलेसम्मको उपलब्धि
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नै वन दशक कार्यक्रमलाई लक्षित गरि सरकारले बजेट विनियोजन गरि वन मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । वन दशक कार्यक्रमको अवधि करिब समाप्त भैसकेको छ र अहिलेसम्म कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरूको प्रगति निकै कम रहेको वन मन्त्रालयकै तथ्यांकहरूले देखाउँछन । सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम निकै आलोचित भएकोले सरकारले ७ वर्षमै खारेज गरिसकेको छ । वन दशकमा नीजि वन तीन गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि वि.सं. २०७१ मा नेपालमा २५५८ वटा निजि वन दर्ता गरि २३६० हेक्टर वन ब्यवस्थापन गरेकोमा २०७९ फागुन सम्ममा नीजि वनको संख्या ५४६० वटा र नीजि वनले ओगटेको क्षेत्रफल ४४५१ हेक्टर मात्र पुगेको वन मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यक्रम शुरु गर्दाको बखतमा २३.२३ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेकोमा त्यो क्षेत्रफल अहिले २३.३९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यद्यपी पछिल्लो समयमा डोल्पा जाजरकोट लगायतका क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्न तयारि गरिरहेकोले संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफलमा वृद्धि हुने सम्भावा देखिएको छ ।
वन दशक कार्यक्रमले वन डढेलो ९० प्रतिशत घटाउने कार्यक्रम राखेको भएपनि डढेलो लाग्ने दिनहरूको संख्या र मात्रा बढिरहेको छ । वन अतिक्रमण वन क्षेत्रको ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । तथ्यांकमा वनको क्षेत्रफल ४४ प्रतिशत पुगेको भएपनि वन अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । कार्यक्रममा कम्तिमा ५० प्रतिशत अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको भएपनि २०७९ सालमा पनि जम्मा १०४५४३ हेक्टर वन अतिक्रमण कायमै रहेको म.ले.प. को ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जैविक मार्गमा नै बढी अतिक्रमण भएको र त्यहाँको अतिक्रमण हटाउन कठिन भएकोले जैविक मार्ग पुनस्र्थापनाको लक्ष्य हासिल हुन भने असम्भव नै देखिएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराईसंगै पशुपालन घटेको र तराईमा पनि वनमा चराउन लैजाने प्रचलन घटेकोले गर्दा वन क्षेत्रमा चरिचरनको समस्या भने १० वर्ष पहिले जस्तो अहिले छैन । कम्तिमा १० वटा नगर उद्यान स्थापना गर्ने लक्ष्य वन मन्त्रालयको कार्यक्रमले गर्न नसकेपनि पछिल्लो समयमा धेरै नगरपालिकाहरूले नगर उद्यान बनाउने योजना ल्याएकोले यो लक्ष्य भने पूरा हुने लक्षण देखिएको छ । वन दशकमा एक लाख हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्रत्यक्ष मापन गर्न नसकिने र वनको व्यवस्थापनबाट सहज रूपमा यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भएकोले यो लक्ष्य पूरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा वि.सं २०७१ दृखि नै वन दशकलाई सम्बोधन गरिएको भएपनि देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा नीतिगत र कानुनी अस्पष्टताले गर्दा वन दशक कार्यक्रमले निर्धारण गरेका धेरै कार्यहरू अघि बढ्न सकेका थिएनन् । अहिले २०७५ यता नयाँ वन ऐन, नियमावली र वन नीति आईसकेका छन् । वन दशक कार्यक्रम शुरु भए लगत्तै देश संघीयतामा गएको र प्रदेशहरूले समयमै वन सम्बन्धि नीति तथा कानुनहरू नबनाएको र वनको अधिकारको बारेमा संघ, प्रदेश, स्थानिय तह र समुदायबीचमा विवाद आएकोले वन दशकका लक्ष्य अनुसारका कामहरू हुन सकेनन् । नेपालमा वन क्षेत्रको लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने तर त्यसलाई सफल बनाउन ध्यान नदिने गर्नाले वन क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिएको छैन । वन दशक अभियानको अवधि लगभग सकिएको छ । अव वन क्षेत्रमा कानुनी र संरचनात्मक अडचन पनि छैन । यस्तो अनुकूल अवस्थामा तिनै तहका सरकारहरू इमान्दार भएर लाग्ने र सबै सरोकारवाला जनतालाई वन दशकको आवस्यकता र कार्यक्रमको वारेमा बुझाउन सकियो भने वृक्षारोपण, नीजि वन विकास, नदी उकास क्षेत्रमा हरियाली, शहरी हरियाली वृद्धि जस्ता कार्यहरूमा जनसहभागिता अवस्यपनि बढ्नेछ । यस्तो कार्यले वन दशक कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यहरू भविस्यमा पक्कैपनि केहि हदसम्म पूरा हुने आशा गर्न सकिनेछ ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
